आशाको दीप र उत्तरदायित्वको भार

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । दशकौंसम्म देशको शासन सञ्चालन गरेका पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ताको केन्द्रबाट बाहिरिएका छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति जनतामा ठूलो आशा, अपेक्षा र उत्साह देखिएको छ । यो केवल सरकार परिवर्तनको विषयमात्र होइन, नेपाली जनताको सोच, चाहना र राजनीतिक संस्कृतिमा आएको परिवर्तनको संकेत हो ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि जनताले पटक-पटक विभिन्न दल र नेतृत्वलाई अवसर दिए । कहिले कांग्रेसलाई, कहिले एमालेलाई, कहिले माओवादीलाई । कहिले गठबन्धन बने, कहिले भत्किए । सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए । तर, आमनागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन । गाउँ रित्तिँदै गए । लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए । कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गयो । उद्योगधन्दा बन्द भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अपेक्षानुसार सुधार हुनसकेनन् । यस्तो अवस्थामा जनताले नयाँ विकल्प खोज्नु स्वाभाविक थियो ।

आज धेरै नेपालीको अपेक्षा एउटै छ, राजनीतिक विवादभन्दा विकासले प्राथमिकता पाओस्, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपभन्दा राष्ट्रिय मुद्दाले स्थान पाओस् र दलगत स्वार्थभन्दा देशको भविष्यलाई केन्द्रमा राखियोस् । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यही भावनानुसार सहकार्य गर्न सक्यो भने स्थिरता, सुशासन र विकासतर्फको यात्रा मजबुत बन्नसक्छ ।

त्यही विकल्पको खोजीको परिणामस्वरूप रास्वपा सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो र बालेन साह प्रधानमन्त्री बने । बालेनलाई धेरै नेपालीले परम्परागत राजनीतिज्ञभन्दा फरक व्यक्तित्वका रूपमा हेर्छन् । उनी धेरै भाषण गर्ने नेता होइनन् । दिनभरि सभा–समारोहमा घुम्ने नेता पनि होइनन्, उनी कामको परिणामबाट आफ्नो नेतृत्व प्रमाणित गर्न चाहने राख्दछन् । यही कारणले गर्दा धेरै नागरिकले उनीप्रति आशा राखेका छन् । आज देशभरि एउटा साझा भावना देखिन्छ, अब केही नयाँ होला कि । वर्षौंदेखि सुनिएका भाषणभन्दा फरक काम देख्न पाइएला कि । राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाको संस्कृतिको अन्त्य होला कि । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वास्तविक पहल होला कि । युवाले स्वदेशमै अवसर पाउलान् कि । यिनै प्रश्नका बीचमा बालेन सरकारप्रति जनताको आशा जोडिएको छ ।

सरकार गठन भएको केही समयमात्र भएको अवस्थामा अन्तिम मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न समय आवश्यक हुन्छ । देश सञ्चालन महानगरपालिका सञ्चालन जस्तो सरल काम होइन । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, विदेशी लगानी, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दर्जनौं विषयसँग एकैसाथ जुध्नुपर्छ । धेरै नागरिकहरू सरकारलाई समय दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । आलोचना गर्ने समय पछि आउँछ । सरकारले के सोचिरहेको, कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको र कुन प्रकारका सुधार ल्याउन खोजिरहेको भन्ने हेर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री साहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा देशको विकास र सुशासनप्रति गम्भीर देखिन्छन् । उनी राज्यका संरचनागत कमजोरी सुधार गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम गर्ने, सेवा-प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारी संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने उनको प्रयास देखिन्छ । यद्यपि, प्रयास र परिणामबीच ठूलो दूरी हुन्छ । अर्थतन्त्र अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । लामो समयदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सहज काम होइन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छका साथै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित, उद्योगधन्दा विस्तारसँगै कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ ।

हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति व्यवसायी, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि बजेट राम्रो हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा विगतमा धेरै राम्रा बजेट आएका थिए । तर, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । अहिलेको सरकारको सफलता पनि कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहनेछ ।

नेपाली युवाहरूको ठूलो चाहना रोजगारी हो । उनीहरूलाई राजनीतिक भाषण होइन, अवसर चाहिएको छ । युवा विदेश जाने क्रम अझै रोकिएको छैन । गाउँका बस्तीहरू खाली हुँदैगएका छन् । कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । यदि बालेन सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर दिनसक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो । नेपालमा हरेक सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने गरेको छ । तर, जनताले अझै प्रभावकारी परिणामको अनुभव गर्न सकेका छैनन् । अब नागरिकले भाषण होइन, व्यवहार हेर्न चाहन्छन् । ठूला व्यक्तिमाथि कानुन समान रूपमा लागू भएको देख्न चाहन्छन् ।

यसबीचमा पुराना राजनीतिक दलहरू भने गम्भीर नैतिक संकटमा देखिएका छन् । सरकार चलाउने अवसर पाएर पनि जनताको अपेक्षानुसार परिणाम दिन नसकेको आरोप उनीहरूमाथि छ । जनताले पटक–पटक विश्वास गरे, तर त्यो विश्वास जोगाउन नसकेको आलोचना सुनिन्छ । चुनावी पराजयपछि उनीहरू आत्मसमीक्षाको चरणमा पुगेका छन् । नैतिक संकट भनेको केवल चुनाव हार्नुमात्र होइन । जनताको विश्वास गुमाउनु हो । जब नागरिकहरूले पुराना राजनीतिक नाराहरूमा विश्वास गर्न छोड्छन्, तब राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा ठूलो संकटमा पर्छन् । पुराना दलहरूले अब जनतासँग फेरि विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रमा कुनै दल स्थायी रूपमा समाप्त हुँदैन । जसले गल्तीबाट सिक्छ, आफूलाई सुधार्छ र जनताको आवश्यकता बुझ्छ, उसले पुनः अवसर पाउनसक्छ । त्यसैले पुराना दलहरूको भविष्य उनीहरूको आत्मसमीक्षामै निर्भर रहनेछ ।

बालेन सरकार सफल वा असफल हुने कुरा केवल प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दैन । सफलताका लागि सक्षम मन्त्रीमण्डल, इमानदार कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रको सहयोग, नागरिक समाजको सहभागिता र जनताको समर्थन आवश्यक हुन्छ । देश निर्माण एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । यो सामूहिक जिम्मेवारी हो । आज धेरै नेपालीहरू आशावादी देखिन्छन् । उनीहरू निराशा होइन, सम्भावनाको कुरा गर्न चाहन्छन् । विकास केवल सरकारी योजनाले मात्र हुँदैन, नागरिकको आत्मविश्वासले हुन्छ । यद्यपि, आशा र अन्धविश्वासबीचको फरक बुधझ्नुपर्छ । सरकारलाई समर्थन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ भने कमजोरीलाई तथ्यका आधारमा औंल्याउनुपर्छ । यही प्रक्रियाले सरकारलाई अझ उत्तरदायी बनाउँछ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा धेरै पटक जनताले नयाँ आशा बोकेका छन् । धेरैपटक परिवर्तनका सपना देखेका छन् । कतिपय सपना पूरा भए, कतिपय अधुरा रहे । अहिले फेरि एउटा नयाँ अवसर आएको छ । यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको जिम्मेवारी हो । जनताको चाहना धेरै ठूलो छैन, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ । सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहिएको छ । आफ्नो देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि जनताको अन्तिम अपेक्षा यही हो ।

बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको आशा उच्च छ । त्यो आशालाई उपलब्धिमा बदल्न सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा समयले बताउनेछ । तर, एउटा कुरा निश्चित छ, नेपाली जनता अब केवल वाचा सुन्न चाहँदैनन्, परिणाम हेर्न चाहन्छन् । यदि सरकारले परिणाम दिनसक्यो भने इतिहासमा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरले लेखाउनेछ । यदि सकेन भने जनताले अर्को विकल्प खोज्न धेरै समय लगाउने छैनन् । लोकतन्त्रको यही सुन्दरता हो, जहाँ अन्तिम निर्णय सधैं जनताकै हातमा हुन्छ ।

देश तब बन्छ जब सरकार प्रभावकारी हुन्छ, विपक्ष जिम्मेवार हुन्छ, संस्थाहरू बलिया हुन्छन् र नागरिकहरू आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुन्छन् । स्थिरता र एकता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुन्, तर त्यसलाई परिणाममुखी काम, सुशासन र जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनले मात्र सार्थक बनाउनसक्छ ।

नेपालका नागरिकले दशकौंसम्म राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य चुकाएका छन् । सरकार फेरिने, गठबन्धन बन्ने र भत्किने, मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने, नीति र प्राथमिकताहरू बारम्बार बदलिने अवस्थाले देशको विकासको गति प्रभावित भएको धेरैले स्वीकार गर्छन् । यदि सरकारभित्र एकता कायम रह्यो, नेतृत्वबीच विश्वास र सहकार्य कायम रह्यो तथा पार्टीभित्र अनावश्यक विवाद उत्पन्न भएन भने सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण मिल्छ । जब नेतृत्व एउटै लक्ष्य र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्छ, तब सरकारलाई दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न बल मिल्छ ।

रवि लामिछाने र बालेन साह दुवैलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेर्ने नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । यी दुई नेताबीच सहकार्य, समन्वय र विश्वास कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । नेतृत्वबीच मतभेदभन्दा साझा उद्देश्य र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकिए देशका लागि सकारात्मक सन्देश जानसक्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार फरक हुनु वा नीतिसम्बन्धी बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ बहसले निर्णयलाई अझ परिपक्व बनाउन सक्छ, व्यक्तिगत विवाद वा शक्ति संघर्षले सरकार र पार्टी दुवैलाई कमजोर बनाउनसक्छ ।

संसद्मा सरकारको आलोचना हुनु पनि लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विपक्षी दलहरूको भूमिका सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, प्रश्न उठाउने र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने हो । तर, आलोचना केवल अवरोधका लागि अवरोध हुने हो भने त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग गर्दैन । त्यस्तै, सरकारले पनि विपक्षका हरेक प्रश्नलाई शत्रुताका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपालको विकासका लागि केवल सरकारमात्र पर्याप्त हुँदैन । सरकार, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र आमनागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । देश निर्माण प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्यको विषय हो । सडक, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा परिणाम ल्याउन राष्ट्रियस्तरको सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
बलियो जनादेश प्राप्त सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा पक्ष हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । धेरै नेपालीको अपेक्षा एउटै छ– राजनीतिक विवादभन्दा विकासले प्राथमिकता पाओस्, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपभन्दा राष्ट्रिय मुद्दाले स्थान पाओस् र दलगत स्वार्थभन्दा देशको भविष्यलाई केन्द्रमा राखियोस् । देशले खोजेको पनि त्यही हो । कुरा गरेरमात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउने बेला हो । सरकार त्यही अनुसार अघि बढेको देखिन्छ ।

अन्ततः देश तब बन्छ जब सरकार प्रभावकारी हुन्छ, विपक्ष जिम्मेवार हुन्छ, संस्थाहरू बलिया हुन्छन् र नागरिकहरू पनि आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुन्छन् । स्थिरता र एकता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुन्, तर त्यसलाई परिणाममुखी काम, सुशासन र जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनले मात्र सार्थक बनाउनसक्छ ।

(लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुन्छ ।)