काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन स्थापना र कुशासनको अन्त्यका लागि सरकार नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाविरुद्ध अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीको परिवर्तनको चाहना र जनादेशका आधारमा गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो। सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत तीन दशकमा गरिबीको नाममा धेरै राजनीतिक भाषण भए पनि गरिबी न्यूनीकरणका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गरिबी अन्त्यको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
“गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन। उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँदै मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफर्म’ सुरु गरेको दाबी गर्दै उहाँले कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको जानकारी दिनुभयो। १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ।
उहाँले आयकर कटौतीबाट हुन सक्ने राजस्व घाटा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको बताउनुभयो। फराकिलो उपभोग आधारबाट साना दरमा कर संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति सरकारको रहेको उहाँको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको तथा उद्योगी–व्यवसायीको सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। कर नीतिमा गरिएको सुधारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, उपभोग वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सरकारले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ–राजनीतिक संरचनामा सुधारका प्रयास गरिरहेको बताउँदै विगतदेखि चलिआएका विकृत अभ्यास अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि