काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आवश्यक परे न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र जेठ १२ गतेको निर्णयबारे पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट विभिन्न निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ।
एमालेले प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानूनी तथा तथ्यगत पक्षको अध्ययन गर्न कानून व्यवसायी र विषयविज्ञहरूको समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र आवश्यक परे आयोगसमक्ष पुनरवलोकनको माग समेत गर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट प्रतिवेदनमा तथ्यगत, कानूनी तथा विश्लेषणात्मक कमजोरीहरू देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनका केही सिफारिस संविधान र स्थापित कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुन निर्माणमार्फत विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको पार्टीको दाबी छ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा लक्षित गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनले उनीहरूको प्रत्यक्ष आदेश, संलग्नता वा आपराधिक जिम्मेवारी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै पार्टीले त्यसलाई गम्भीर विरोधाभासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टीले आयोगमा पेश गरिएको मूल प्रतिवेदन, आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित अन्तिम प्रतिवेदन र सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको सारसंक्षेपबीच भिन्नता हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेको छ। मूल प्रतिवेदनका केही अंश हटाइएको, परिमार्जन गरिएको वा प्रतिस्थापन गरिएको हुन सक्ने भन्दै एमालेले ती सबै दस्तावेजको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विषयमा प्रतिवेदनले विरोधाभासी धारणा प्रस्तुत गरेको एमालेको भनाइ छ। एकातर्फ नियमन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउने र अर्कोतर्फ पर्याप्त नियमन नगरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको पार्टीको दाबी छ।
एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक भूमिका मानवअधिकार संरक्षण, अनुसन्धान तथा सिफारिससम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा सरकारलाई दण्डात्मक कानुन ल्याउन निर्देशन दिने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिस भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत नियन्त्रण गर्ने नजिरका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सचेत रहन आवश्यक रहेको पनि बताइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…