बजेटकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उद्योगी व्यवसायीको आशंका

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा समेटिएका नीतिगत सुधारका घोषणाहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण संकेत दिएको बताउनुभयो। ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकायलाई गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनिक छिटोछरितोपना बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले १५ वटा कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल थप बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो।

यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको संशोधनप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। भन्सारका दरहरू ११ बाट घटाएर ७ मा सीमित गर्नु तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि अधिकांश सहुलियत सहायक प्रकृतिका कच्चा पदार्थमा केन्द्रित भएकाले उत्पादन लागतमा उल्लेखनीय प्रभाव नपर्ने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका लागि भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य र उपलब्ध स्रोत–साधनबीचको दूरी कम गर्न सके मात्र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत र चीनको तुलनामा निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष अग्रवालले आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको बताउनुभयो। नेपालको सानो बजार, कम परिमाणको आयात तथा एउटै कन्टेनरमा विभिन्न प्रकारका वस्तु आउने अवस्थाका कारण विदेशी निर्यातकर्ताले उत्पादनस्थलमै एमआरपी लेबलिङ गर्न नमान्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

साथै, नेपालका अधिकांश भन्सार नाकामा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले भन्सार बिन्दुमै लेबलिङ अनिवार्य गर्दा लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो।

उहाँले बजार मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा समेटिएका सुधारमुखी कार्यक्रमहरूको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत मात्र अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।