काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई सुकुम्बासीसरह व्यवहार गर्दै वैधानिक अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन्।
गत वैशाख १८ र १९ गतेदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका स्थानीयवासीले आफूहरू कानुनी रूपमा बसोवास गरिरहेका नागरिक भएको र राज्यले आफ्ना सम्पत्ति तथा मानवअधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्।
स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले तिलगंगा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, स्वीकृत नक्सा तथा कर तिरेको प्रमाणलगायत सम्पूर्ण कानुनी कागजात रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार वि.सं. २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएपछि स्थानीय बासिन्दाको घरजग्गा रोक्का गरिएको र त्यसयता बेचबिखनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
उहाँले आफूहरूलाई सुकुम्बासीका रूपमा चित्रित गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी रूपमा प्राप्त सम्पत्तिबाट विस्थापित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक रूपमा अपमानजनक टिप्पणी गरिनुका साथै स्थानीय समुदायभित्रै पनि गलत रूपमा चिनाउने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ।
गौतमले आफ्नो परिवार चार पुस्तादेखि उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यलाई कर तिरेको अवस्थामा पनि न्याय नपाएको बताउनुभयो। उहाँले गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो भने त्यसमा उल्लेखित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था किन लागू गरिएन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो।
स्थानीयवासीहरूले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा गुरुयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी बस्ती हटाइएको छ भने यदि गुरुयोजनाअनुसार नै काम गरिएको हो भने प्रभावित परिवारलाई निर्धारित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने थियो।
स्थानीयले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी दिनमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। राज्यका जिम्मेवार निकायले वास्तविक अवस्था नबुझी पीडित पक्षलाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन्।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि