काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व तथा सञ्चारमन्त्रीका अभिव्यक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक तथा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा केही राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरूले वातावरण थप उत्तेजित बनाएको बताउनुभयाे ।
उहाँका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी घटनामा दिएको प्रतिक्रिया तथा सञ्चारमन्त्रीका उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले युवापुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनलाई थप चर्काउने काम गरेको थियो।
आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठीय प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकोप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको पहिचान गरिएको जनाइएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिसम्बन्धी भिडियो प्रमाण आयोगसँग सुरक्षित रहेको डा. थापाले जानकारी दिनुभयाे ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा कारागार प्रशासन, विभागीय अधिकारीहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा जेलरको बयान र केही अन्य व्यक्तिहरूको भनाइमा फरक देखिएको तथा जेलरमाथि दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराइएको र पत्र लेख्न लगाइएको तथ्य फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको आयोगको भनाइ छ।
डा. थापाले आयोगले केवल बयानका आधारमा नभई विभिन्न पक्षसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, स्थलगत अध्ययन तथा तथ्य संकलनपछि निष्कर्ष निकालेको स्पष्ट पार्नुभयाे। आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कुनै दबाब वा प्रभाव नपरेको दाबी गर्दै जहाँ दोष देखिएको छ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताएको छ।
आयोगका अनुसार कुनै व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिने, हेलिकोप्टर खसाल्ने, सरकारी संरचना वा सम्पदा जलाउने जस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधि मानव अधिकार तथा मानवताको मूल्यविपरीत छन्। शान्ति, कानून र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता व्यवहार अपेक्षित नहुने आयोगको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता गैरजिम्मेवार र हिंसात्मक गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…