काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति तथा आर्थिक विधेयकमा गरिएको करका दर हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरेको छ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुगेको दाबी गर्दै यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। साथै, बजेट निर्माणका क्रममा करका दरमा गरिएको हेरफेरलाई उहाँले गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई मन्त्रालयमा लगेर करका दर परिवर्तन गर्नु संसदीय प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन हो। विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन (बीवाइडी) लगायतका कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनलाई लिएर ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ भएको आशंका पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
उपनेता अर्यालले विगतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको अनधिकृत हस्तक्षेपको विषयमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको नजिर स्मरण गर्दै यसपटक पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा एउटा अङ्क पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुगेर अर्को अङ्क राख्ने कार्य कसको स्वार्थमा भयो ? यसबाट को लाभान्वित भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ।”
उपनेता अर्यालले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको भनाइ तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा असर पर्ने अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी पनि दिनुभयो।
हाल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद् सञ्चालन र निकासका लागि संवाद जारी रहे पनि एमालेले राष्ट्रिय हित र आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि