मित्रता र स्वाभिमानको प्रश्न

नेपालको वर्तमान सरकारले गठन भएयता आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा केही नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक सुधार, कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयास, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन लगायत विषयमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । तर, यिनै प्रयासका बीचमा सरकारका केही कार्यशैली र अभिव्यक्तिहरूले प्रश्नहरू पनि जन्माएका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्प्रति देखाएको उदासीनता, राष्ट्रिय परम्परा र प्रतीकहरूप्रतिको व्यवहार तथा विदेश नीतिसम्बन्धी अभिव्यक्तिहरूले व्यापक बहस सिर्जना गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् सरकारको उत्तरदायित्व परीक्षण गर्ने सर्वोच्च थलो हो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो । तर, लामो समयसम्म संसद्मा अनुपस्थित रहने र पूर्वनिर्धारित उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको छ । यद्यपि अचानक संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा व्यक्त गरेको एउटा विचार भने राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । उहाँले नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि नेपालको सीमा मिचेको जस्तै नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यस्तो आत्मघाती विचार यसअघि कहिल्यै पनि सुनिएको थिएन । नेपालका कुनै पनि पूर्वकार्यकारी प्रमुखबाट सार्वजनिक रूपमा यस्तो विचार प्रकट भएको थिएन ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक, संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस्ता विषयमा राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले बोल्ने प्रत्येक शब्दले कूटनीतिक तथा राजनीतिक प्रभाव पार्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आए । त्यसपछि भएका दुई महत्त्वपूर्ण भारतीय भ्रमणहरूले यस बहसलाई अझ गहिरो बनायो । यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहको मन्तव्यबाट सर्वाधिक प्रसन्नता भारतीय पक्षलाई भएको हुनुपर्छ । तर उसले यस्तो कुनै पनि प्रसन्नता तत्काल प्रकट गरिरहेको देखिँदैन ।

सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारतको पाँच दिने भ्रमणमा पुग्दा पार्टी सभापतिको तहभन्दा पनि भारतीय पक्षले उहाँलाई उच्च सम्मान दिएको दृश्य सार्वजनिक भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको लामो भेटवार्ताले पनि नेपालका राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा पायो । यसले भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति विशेष चासो देखाएको सन्देश त दियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखाइने सम्मान देखिए जस्तो हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक हितका लागि साना राष्ट्रका नेताहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सम्मान, आतिथ्यता र निकटता कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम पनि बन्नसक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सम्बन्धलाई भावनात्मक होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सभापति लामिछाने स्वदेश फर्केकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा पुग्नुभयो । भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले सम्मानजनक व्यवहार गरेको देखिए पनि नेपालको सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग अभिलेखीय सहयोग मागिएको विषयमा भारतले स्पष्ट असहमति जनायो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल-भारतबीचका विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता स्वीकार्य नहुने बतायो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालले बेलायतको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक अभिलेखहरूको अध्ययनका लागि मात्र सहयोग मागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यही प्रसंगले नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा पुरानो कमजोरी पुनः उजागर गरेको छ । भारतको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुनासाथ नेपालको तर्फबाट त्यस अनुकूल स्पष्टीकरण आउनु कतिपयको नजरमा कूटनीतिक लचकता होइन, आत्मविश्वासको अभाव जस्तो देखिन्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ । मित्र राष्ट्रसँग असहमति राख्नु शत्रुता होइन, बरू राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने दायित्व हो ।

वास्तवमा सीमा विवाद जस्ता दीर्घकालीन र जटिल विषयहरूमा तेस्रो पक्षको भूमिका अस्वाभाविक होइन । विश्वका धेरै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मध्यस्थ राष्ट्र वा प्राविधिक आयोगहरूको सहयोगमा सीमा विवाद समाधान गरेका उदाहरण छन् । नेपालले पनि आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण, अभिलेख र प्राविधिक सहयोग लिनसक्ने अधिकार राख्छ । यस्तो विकल्पको चर्चा मात्रलाई अस्वीकार्य ठानिनु सन्तुलित दृष्टिकोण होइन ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा सीमा निर्धारण अत्यन्त स्पष्ट र सम्मानित हुन्छ । कतिपय स्थानमा एउटै घर दुई देशमा पर्ने, घर एक देशमा र आँगन अर्को देशमा पर्ने जस्ता अनौठा उदाहरण छन् । तर, त्यहाँ सीमा विवाद कम हुनुको कारण परस्पर सम्मान, कानुनी स्पष्टता र सहमतिको संस्कार हो । दक्षिण एशियाको हाम्रो परिवेश भने फरक छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भए पनि सीमांकन र अतिक्रमणसम्बन्धी विवादहरू समय-समयमा उठ्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषय नेपाली जनमानसका लागि संवेदनशील रहेका छन् । नेपालको आधिकारिक धारणा अनुसार यी भू-भागहरू नेपाली क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यस्ता विषयमा नेपालले निरन्तर, तथ्यमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा दृढ पहल गर्न आवश्यक छ । भावनात्मक नाराभन्दा पनि ऐतिहासिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रभावकारी कूटनीतिक रणनीति नै दीर्घकालीन समाधानका आधार हुन् । राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सरकारको स्पष्टता र दृढता देखिनु आवश्यक छ । जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्दैन कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन, तबसम्म शंकाहरू जीवित रहिरहन्छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले चीन र भारतले नेपालको भूमिमा बाटो निर्माण गर्दा नेपालको अनुमति आवश्यक पर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सिद्धान्ततः सही कुरा हो । तर, यस्ता विषयमा विचार केवल पत्रकार सम्मेलनमा मात्र व्यक्त गर्नु पर्याप्त हुँदैन । सम्बन्धित सरकारहरूसँग औपचारिक रूपमा उठाइनु, कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट सन्देश दिइनु र राष्ट्रिय अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रहरूको सम्बन्ध मित्रता, सहयोग र सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ । मित्रताको आधार समान सम्मान र पारस्परिक संवेदनशीलता हुनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भू-अखण्डताको प्रश्नमा सम्झौता गर्न सक्दैन । नेपालले पनि यही सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार बनाउनुपर्छ । सम्मान पाइयो भनेरमात्र राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुँदैन, स्वाभिमान, दूरदर्शिता र दृढताले मात्र राष्ट्रको अस्तित्व र प्रतिष्ठा जोगाउनसक्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।