नीतिगत समाधान कि कुस्तीको अखडा ?

संसद् लोकतन्त्रको मुटु, जनताको आवाज गुञ्जने र राष्ट्रको भाग्यरेखा कोर्ने सर्वोच्च थलो हो । जहाँ नागरिकका आँसु, पसिना र सपनाहरू नीति र कानुनका रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्ने तर नेपालको राजनीतिक इतिहास र वर्तमानको तस्वीरलाई नियाल्दा एउटा गम्भीर र निराशाजनक प्रश्न उब्जिन्छ, संसद् आखिर केका लागि ? नीतिगत समाधान खोज्ने थलो कि केवल राजनीतिक दलहरूको अहंकार, दाउपेच र कुस्तीको अखडा ? नेपाली जनताले दशकौंदेखि व्यवस्था परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाए । राणातन्त्र, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालीको एउटै चाहना थियो, एउटा स्थिर सरकार, जनमुखी कानुन र समृद्धिको मार्गचित्र तर विडम्बना ! संसद्को रोष्टममा उभिएर देशको भविष्य बदल्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधिहरू आज केवल मेरो पार्टी र तेरो पार्टीको संकुचित घेरामा कैद छन् । जनताका आधारभूत समस्या सदनको कार्यसूचीमा पर्दैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन साह र नयाँ पुस्ताका अन्य युवा नेताहरूको उदयलाई जनताले परिवर्तनको संवाहकका रूपमा लिएका थिए । पुराना दलहरूको बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकल्पका रूपमा उनीहरूलाई हेरिएको थियो तर समयक्रमसँगै त्यो उत्साह बिस्तारै आशंकाको बादलमा परिणत हुन थालेको छ ।

त्यहाँ केवल शब्दवाण, गालीगलौज र कुराले कसरी उछिन्ने भन्दा पनि दुर्भाग्य कुस्ती चलिरहेको छ । नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो जीर्ण रोग हो जसले देशलाई क्रमिक रूपमा ओरालो यात्रातर्फ धकेलिरहेको छ । नेपाली संसद्को इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने अधिकांश समय नीति निर्माणमा भन्दा बढी सत्ताको अंकगणित मिलाउन र भत्काउनमै व्यस्त रह्यो । जनताका जल्दाबल्दा समस्या महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा किसानले मल-बिउ समयमा नपाउने शाश्वत रोदन कहिल्यै संसद्को मुख्य प्राथमिकतामै परेनन् ।

संसद्मा हुने दन्तबझान् र बेलाबेलामा कुस्तीको प्रशिक्षण साथै पार्टीप्रतिको अन्धो रुझान्ले देश सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू वर्षौंसम्म थन्किन्छन् । संसद् चलिरहँदा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु, सांसदहरू जनताको कुरा उठाउन छाडेर पार्टीको ह्विप र शीर्ष नेताको इसारामा चल्नुले संसदीय गरिमालाई नै धुलिसात पारे । नीतिगत बहस हुनुपर्ने ठाउँमा दुर्भाग्य जनतासँग पूर्णतः असम्बन्धित विषयलाई एजेण्डा बनाएर संसद् अबरुद्धमात्रै हुँदैन बेलाबखत कुस्ती पनि खेलिन्छ । दलहरूबीचको यो असमझदारी र खिचातानीको दन्किँदो राँकोले आमनागरिकको मनमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, आखिर संसद्को औचित्य के ?

देश र जनताका लागि ऐनसम्म बनाउन सक्दैन भने राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च संरचना पाल्नुको अर्थ के ? जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान अहिलेको संसद्मा पनि चरितार्थ हुनु देश र जनताको दुर्भाग्य हो । नयाँ आशामा तुषारापात हुने र पुरानै आशंकाको भुमरीमा फेरि पनि देश जाकिन्छ कि भन्ने आशंकालाई सत्तरुढ दलले अविलम्ब चिर्नुपर्छ । विशेष गरी युवा वर्गको नेतृत्वमा आएका नयाँ शक्ति र प्रतिनिधिहरूले जनतामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार गराएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन साह र नयाँ पुस्ताका अन्य युवा नेताहरूको उदयलाई जनताले परिवर्तनको संवाहकका रूपमा लिएका थिए । पुराना दलहरूको बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकल्पका रूपमा उनीहरूलाई हेरिएको थियो तर समयक्रमसँगै त्यो उत्साह बिस्तारै आशंकाको बादलमा परिणत हुनथालेको छ । पुराना पार्टीहरू त सत्ताको धङ्धङ्गीले हिजो सिन्को भाँच्न सकेनन् ।

अब नयाँले कतै सुधार सुरु गरे भने हामी सधैंका लागि सक्किन्छौं भन्ने सोचले नयाँहरूलाई अघि बढ्न नदिन जताततै काँढा तेर्स्याएर रोक्ने प्रयासमा संगठित छन् । नयाँ नेतृत्वले पनि ठोस नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा परम्परागत शक्तिहरूसँगकै अनावश्यक वादविवाद, कानुनी जटिलताको अस्त्र र सस्तो लोकप्रियतातिर बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । जनताले चाहेको केवल सामाजिक सञ्जालको गर्जन र क्षणिक वाहवाही होइन, उनीहरूले त दीर्घकालीन नीति, दिगो विकास र कानुनको न्यायोचित शासन चाहेका हुन् ।

कुनै पनि देशको संसद् र सरकारको ऐना भनेको त्यस देशको वार्षिक बजेट हो । बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने नीतिगत मार्गचित्र स्पष्ट पार्नुपर्छ । देशमा उत्पादनशीलता बढाउने, देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र युवा पलायनलाई रोक्ने ठोस र क्रान्तिकारी योजना बजेटमा खासै समेटिएन । उद्योगहरू बन्द हुँदैछन्, कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ र दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै लगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि संसद्मा बजेटमाथि गम्भीर, सैद्धान्तिक र अर्थपूर्ण छलफल हुनुको सट्टा शब्द–शब्दमा अत्तो थाप्ने, आफ्ना क्षेत्रमा बजेट पारिएन भनेर संसद् नै ठप्प पार्ने र मन्त्रीलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति हाबी छ । बोल्ने तर काम नगर्ने सरकार र संसद्को समाधानहीन रोगले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास पूर्णरूपमा डगमगाएको छ ।

संसद् विवादको अखडा बन्नुको पछाडि मुख्य कारण दलहरूमा रहेको वैचारिक शून्यता र सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहने अतृप्त भोक । जबसम्म सांसदहरू आफूलाई कुनै एउटा दलको दासमात्र सम्झन्छन् र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएको बिर्सन्छन्, त्यस बेलासम्म संसद् पवित्र बन्न सक्दैन । संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा देशको हित र भविष्य हेरिनुपर्ने हो तर त्यहाँ व्यापारिक घरानाको स्वार्थ, वैदेशिक शक्तिको दबाब र आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने नीतिहरू कसरी घुसाउन सकिन्छ भन्ने दाउपेच चल्छ । यो असमझदारी र स्वार्थको दन्किँदो राँकोले अन्ततः लोकतन्त्रकै जगलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

संसद्को वास्तविक औचित्य तबमात्र प्रमाणित हुन्छ जब संसद् राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्छ । जहाँ राष्ट्रका संवेदनशील विषय जस्तै : जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, परराष्ट्र नीति र युवा पलायनमाथि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर छलफल हुन्छ । जहाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो, छरितो र जनमुखी हुनुपर्छ । संसद् वास्तवमा सरकारमाथिको बलियो अंकुश हुनुपर्छ । संसद्ले सरकारका गलत कामकारबाही, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि सशक्त रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्छ र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

जबसम्म काम नगर्ने सांसदहरूको सामाजिक र राजनीतिक साख गिराउने गरी प्राज्ञिक वर्गले चिरफार गर्दैन, तबसम्म उनीहरू सुध्रिने छैनन् । संसद् र सरकारमा बस्नेहरू केवल पाँच वर्षका लागि चुनिएका प्रतिनिधि हुन् तर बौद्धिक जगत समाजको शाश्वत पथप्रदर्शक हो । जब नेतृत्व अन्धो र बहिरो बन्छ तब बौद्धिक वर्गको मौनता अपराधसरह हुन्छ ।

नेपाली संसद् र सरकारलाई यस निराशाको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने हो भने अब केवल नेतृत्व परिवर्तन गरेरमात्र पुग्दैन, प्रवृत्ति र चिन्तनमै परिवर्तन आवश्यक छ । चाहे पुराना दलहरू हुन् वा बालेन सरकार जस्ता नयाँ युवा शक्ति सबैले बुझ्नुपर्छ कि जनताको धैर्यको बाँध अब टुटिसकेको छ । कुराले च्युरा भिज्ने दिन गए । बोल्ने तर नगर्ने रोगको सिकार यदि नयाँ पुस्ता पनि हुने हो भने इतिहासले कसैलाई माफी दिनेछैन । संसद्लाई विवादको अखडाबाट मुक्त गरी नीतिगत समाधान खोज्ने थलो बनाउन चौथो अंग सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक जगत र आमनागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । सांसदहरूलाई संसद् भवनभित्र दन्तबझान् गर्ने छुट दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई नीति र कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन बाध्य पारिनुपर्छ ।

नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यलाई सौभाग्यमा बदल्ने हो भने संसद्मा स्वार्थको दुर्गन्ध होइन राष्ट्रियताको सुवास आउनुपर्छ । सदनभित्र असमझदारीको राँको होइन सत्य, न्याय र विकासको दियो बल्नुपर्छ । नेपाली संसद्को वर्तमान दृश्य नियाल्दा यो जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो कम र राजनीतिक दलहरूको मर्यादाहीन कुस्ती खेल्ने अखडा बढी देखिन्छ ।

जनताको रगत-पसिनाबाट संकलित करको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पालिएका जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण र नीतिगत समाधान पहिल्याउनु हो तर विडम्बना ! संसद्मा आज राष्ट्रिय संकट, युवा पलायन वा आर्थिक मन्दीका विषयमा बौद्धिक र तार्किक बहस सुन्न पाइँदैन । त्यहाँ केवल फगत खोचे थाप्ने र एकले अर्कोलाई कसरी खुइल्याउने भन्ने संकुचित दाउपेचमात्र देखिन्छ । देशका मूल समस्यालाई किनारा लगाएर, सदनको अमूल्य समय र स्रोत ‘प्रधानमन्त्री बालेन साह सदनमा किन आएनन् ? किन बोलेनन् ? वा आएर किन यस्तो बोले ?
जब संसदले आफ्नो हैसियत अनुसारको काम नै गर्दैन भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संसद्लाई गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको बन्धक बनाइराख्नु हुँदैन । संसद् व्यक्तिको आलोचना गर्ने चौतारी होइन यो त देशको भविष्य कोर्ने मन्दिर हो ।

संसद्को गरिमा जोगाउन र काम नगर्नेहरूलाई दण्डित गर्न बौद्धिक जगतले नागरिक समाजको नेतृत्व गर्दै एउटा बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कुन सांसदले संसद्मा कतिपटक जनसरोकारका मुद्दा उठाए ? कतिवटा विधेयक निर्माणमा योगदान दिए ? र कतिपटक संसद् अवरोध गरेर देशको राज्यकोष सिध्याए ? यसको फेहरिस्त जनताको सामु राख्ने आँट गर्नुपर्छ । जबसम्म काम नगर्ने सांसदहरूको सामाजिक र राजनीतिक साख गिराउने गरी प्राज्ञिक वर्गले चिरफार गर्दैन, तबसम्म उनीहरू सुध्रिने छैनन् । संसद् र सरकारमा बस्नेहरू केवल पाँच वर्षका लागि चुनिएका प्रतिनिधि हुन् तर बौद्धिक जगत त समाजको शाश्वत पथप्रदर्शक हो । जब नेतृत्व अन्धो र बहिरो बन्छ तब बौद्धिक वर्गको मौनता अपराधसरह हुन्छ ।

अबको निकास सडकको अराजकता वा संसद्बीचको कुस्तीबाट सम्भव छैन । मस्तिष्कको मन्थन, विचारको क्रान्ति र सशक्त नागरिक खबरदारी नै चाहिन्छ । सांसदहरूको विवेक ब्युँझियो भनेमात्र देश ब्युँझिन्छ । संसद शब्दहरूको युद्धभूमि होइन विचारहरूको तीर्थस्थल हो । यहाँ क्रोधका चर्का स्वर होइन विवेकका उज्याला दीपहरू बल्नुपर्छ । जब यही संसद् समाधानको चौतारी बन्छ तब राष्ट्रका सम्भावना फूलझैँ फक्रिन्छन् । संसद् राष्ट्रको सामूहिक चेतनाको ऐना हो ।