देशभर २६३ प्रहरी चौकी जीर्ण

काठमाडौं । देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका धेरै चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै आइजिपी कार्कीले जीर्ण संरचनाभित्र बसेर प्रहरी कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्दा उनीहरू जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार कतिपय प्रहरी चौकीको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ र जुनसुकै बेला दुर्घटना हुनसक्ने खतरा विद्यमान छ ।

‘स्थायी प्रहरी चौकीहरूको विवरण उपलब्ध भए पनि अस्थायी चौकीहरूमध्ये कति जीर्ण अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘धेरै प्रहरी कर्मचारी न्यूनतम सुविधाविहीन र जोखिमपूर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन् ।’ उहाँले संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जीर्ण चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्न सकिए प्रहरी कर्मचारीलाई ड्युटीपछि आधारभूत मानवीय सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रहरीको उपस्थितिले राज्यको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानमा अस्थायी चौकी स्थापना गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अस्थायी संरचनाले दीर्घकालीन समाधान नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

चौकी व्यवस्थापन, भवन निर्माण तथा आवश्यक लजिस्टिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा आवश्यकताअनुसार तत्काल प्रहरी परिचालन गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

विवादित क्षेत्रमा चौकी निर्माणबारे प्रहरी मुख्यालयलाई जानकारी छैन
बैठकमा आइजिपी कार्कीले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत बाजुरा र हुम्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा निर्माण थालिएको अस्थायी प्रहरी चौकीबारे नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी वा स्वीकृतिको प्रस्ताव नआएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी चौकी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रहरी संगठनसँग आवश्यक समन्वय गरिएको थिएन । निर्माणाधीन अवस्थामा विरोधी पक्षले निर्माण सामग्री नष्ट गरेपछि विवाद थप चर्किएको उहाँको भनाइ थियो । कार्कीले प्रारम्भिक अध्ययनबाट सीमा विवादसँगै जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनसँगको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषयहरू पनि विवादको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको देखिएको बताउनुभयो ।

गत कात्तिकमा चरिचरणको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको र त्यस घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै उहाँले हालै भएको झडपमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी गरिएको तथा केही आरोपी फरार रहेको बताउनुभयो । विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन
बैठकमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले बाजुरा–हुम्ला सीमा विवादलाई अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले अहिले विवाद शान्त देखिए पनि मूल समस्या समाधान नभएको बताउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘तीन महिनाका लागि समस्या व्यवस्थापन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सुविधा र न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध गराएर मात्रै प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले दुर्गम भूगोलमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात पहुँच, कार्यसम्पादनका कठिनाइ तथा आधारभूत सुविधाको अभावजस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी समस्या समाधान सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

सभापति राईले सीमा विवाद केवल भूगोल वा प्रशासनिक सीमांकनको विषय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक तथा स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालसम्म भएका प्रयास पर्याप्त नभएको दाबी गर्नुभयो । गृह मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । साथै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मानव अधिकार, शान्ति तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विवादित क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा बेस स्थापना गरिने
सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बाजुरा-हुम्ला सीमा विवाद क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त स्थायी सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । समितिको बैठकमा उहाँले उक्त क्षेत्रमा संयुक्त स्थायी बेस क्याम्प स्थापना गर्ने योजना तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरिसकिएको बताउनुभयो । ‘यो अत्यन्त संवेदनशील तथा रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘जडीबुटी उत्पादन तथा ओसारपसार, आवागमन मार्गको प्रयोग र स्थानीय पहुँचका विषयमा विगतदेखि नै मनमुटाव तथा विवाद हुँदै आएको छ ।’

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले पछिल्लो द्वन्द्वलाई थप चर्काएको हो । हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली त्यहाँ परिचालित रहेको तथा अस्थायी बेस स्थापना गरी नियमित गस्ती सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षा अवस्था अहिले सामान्य र नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिक तथा सीमांकनसम्बन्धी विषय स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘सीमांकनको विषय समाधान नभएसम्म विवादको स्थायी समाधान सम्भव देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो केवल भौगोलिक सीमांकनको विषय मात्र होइन । स्थानीय समुदायको भावना, स्वामित्वबोध र आपसी मनोविज्ञान पनि यससँग जोडिएको छ । त्यसैले सुरक्षा, सामाजिक र प्राविधिक पक्षलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सके मात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।’

सरकारले सीमा विवाद, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय जनभावना र प्रशासनिक समन्वयलाई समान प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले जोड दिएका थिए ।