बजेटपछि चुपचाप फेरिए करका दर

काठमाडौं । करका दर हेरफेरको विषयले प्रतिनिधिसभामै प्रवेश पाएको छ । संसद्मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी करका दर संशोधन गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोशित बने । विधेयकका १६ पाना हटाएर अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा नयाँ विधेयक राखेको भन्दै उनीहरूले छानविनसमेत माग गरेका हुन् । संसद्को स्वीकृतिबिना मनलाग्दी करका दरहरू रूपमा हेरफेर गरिएकोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर र करका दरबारे सूचना लिक गर्ने कार्यलाई राजद्रोहको संज्ञा दिनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी त्यसका प्रावधान चलाउने कार्य आर्थिक अपराध भएको बताउनुभयो ।

के-केमा कसरी गरियो करका दर हेरफेर ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको सुरुवाती आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो । तर, व्यापक त्रुटि र आलोचनापछि मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर ४४८ पृष्ठको अर्को विधेयक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । सुरुवाती आर्थिक विधेयकमा करका दरमा व्यापक त्रुटि भेटिएपछि सरकारले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था संशोधन गर्दै पहिले तत्काल भ्याट फिर्ता गरिने भनिएकामा पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाले तत्काल छुट दिने भन्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधनमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा पछि संशोधनसहित त्यसलाई २.५ प्रतिशतमा झारेर सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपाल भित्रिने वा भित्रिइसकेका तर दर्ता हुन बाँकी विद्युतीय सवारी साधनमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिए पनि विद्युतीय सवारीमा समेत प्रदूषण शुल्क असुल्न लागेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले तत्काल विधेयक संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाएको छ ।

शैक्षिक करअन्तर्गत निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूबाट विद्यालयले लिने शुल्कमा र निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाका लागि अतिरिक्त तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णय गरिएकोमा पछिल्लो पटक विधेयक संशोधनमार्फत यस्तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तिरेको अतिरिक्त समता शुल्क बापतको खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा तिरेको करको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा घटाउन सकिने सुविधा दिइएको छ । सरकारले प्रारम्भमा आयकर ऐनको दफा ९५ (क) अन्तर्गतका कारोबारमा पाँच प्रतिशत कर कट्टीको व्यवस्था गरेकोमा पछि विधेयक संशोधन गर्दै सोलाई एकाएक बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने पहिले ७.५ प्रतिशत रहेको करका दरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक आर्थिक विधेयकले राइड सेयरिङ प्लेटफर्मलाई सेवाबापत एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था गरेकोमा पछिल्लोपटक विधेयक संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो कर पाँच प्रतिशत पुर्‍याएको छ । करका दरसँगै सरकारले संशोधित विधेयकमार्फत कर निर्धारण गर्ने अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा झारेको छ भने करदाताले आफ्ना स्रेस्ता तथा अभिलेख दुई वर्षसम्म सुरक्षित राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएकामा लगत्तै विधेयक संशोधन गर्दै सरकारले उक्त अवधि बढाएर पाँच वर्ष पुर्‍याएको छ । संशोधित विधेयकमार्फत सरकारले जरिवाना शुल्कमा समेत भारी वृद्धि गर्दै सामान्य त्रुटि वा कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा लाग्ने एक हजार रुपैयाँ जरिवानालाई एकैपटक नौ हजार रुपैयाँले बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने ई–बिलिङमा बदमासी गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना र अन्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान थपेको छ ।

सांसदको प्रश्न- कसको स्वार्थमा चुहाइयो सूचना ?
करका दर हेरफेरबारे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानविन गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । दर हेरफेर गर्ने गम्भीर विषयमा संसदीय छानविन नै हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नै बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीसहित बढीमा तीन जनालाई मात्रै थाहा हुने करका दरबारे सूचना चुहाइनु ठूलो अपराध भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो गम्भीर सूचना कसरी लिक भयो भन्नेबारे संसदीय छानविन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘बजेट बन्दा करका दर हेरफेर तथा दर कति हुन्छन् भन्ने अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन । चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई सम्म हुन्छ । यो ठूलो अपराध हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘देशका जम्मा तीनजना मान्छेलाई थाहा हुने विषय चुहिनुलाई गम्भीर रूपमा लिन म ध्यानाकर्षण गराउँछु । देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानविन अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानविन समिति चाहिन्छ । छानविन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु, यो राजद्रोह हो ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न नमिल्ने र संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेरी गरिएको कार्य स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी त्यसका प्रावधान चलाउने कार्य आर्थिक अपराध भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना नगरेसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षीको अडान
प्रतिनिधिसभामा देखिएको गतिरोध जारी छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध कायम राखेका हुन् । जुन सोमबार पनि जारी रह्यो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, संसद्मा बोल्दा नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि गतिरोध झन् बढेको हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको विपक्षीको आरोप छ । उहाँले क्षमायाचना नगरेसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने विपक्षीको अडान छ । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना नगरेसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘हामीले चार दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो र के–कस्तो छलफल भयो भन्नेबारे जानकारी पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ र नेपालको भूभाग मिचिएको विषयमा तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षमायाचना नगरेसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमायाचना माग्नुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रियताका सवालमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म सदन स्थगित गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा आएर आफूले बोलेको वाक्य नसच्याए सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा अरू मन्त्रीले सच्याएर नहुने र उहाँ आफैँ आएर सच्याउनुपर्ने अडान राख्नुभयो । विपक्षीको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरी मंगलबारसम्मलाई स्थगित भएको छ ।

बिवाइडी गाडीको घोटाला छताछुल्ल भएको छ : अर्याल
एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको बताउनुभयो । विधेयकका केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसबारे सरकारको धारणासमेत माग गर्नुभएको हो । उहाँले कसको फाइदाको निम्ति करका दर हेरफेर गरेको ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकको पृष्ठहरू चेन्ज गरियो । १६ पृष्ठ गायव भयो । करका दर हेरफेर भएको छ’, अर्यालले भन्नुभयो, ‘चाइनाको बिवाइडी गाडीको घोटाला त्यही ढंगले छताछुल्ल भएको छ । भन्सारलाई सेटिङ गरेर कागज मिलाएर अनेक खालका घोटाला भएको छ । आर्थिक रूपमा राज्य ठग्ने अपराध हो ।’

संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले निरंकुशतातिर उन्मुख बनाउँछ : केसी
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले तत्परता नदेखाउनु खेदजनक रहेको बताउनुभएको छ । सदन खुलाउन तत्परता नदेखाउनु केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र नभएर जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर भएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो । संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरंकुशतातिर उन्मुख बनाउँछ ।’