हठ होइन, सहमतिबाट निकास आवश्यक

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु संसद् हो । संसद् प्रणालीको एक हिस्सामात्रै होइन नेपाली जनताको सार्वभौम सर्वोच्चताको प्रतिनिधि पनि हो । यही संसद्बाट राष्ट्र सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा नीतिहरू निर्माण हुन्छन् । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विचार राख्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च थलो संसद् नै हो । तर विडम्बना, पछिल्लो समय संसद् आफ्नो मूल दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर राजनीतिक विवाद र दलगत हठको बन्दी बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप विधेयकहरू प्रस्तुत हुनसकेका छैनन्, तिनमाथि आवश्यक छलफल हुन पाएको छैन र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि समेत संसद्ले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । संसद् सञ्चालन हुन नसक्दा प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालनका विभिन्न पक्ष पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

संसद्भित्र देखिएको पछिल्लो दृश्य झन् चिन्ताजनक छ । पक्ष– विपक्षका सांसदहरूबीच भएको भनाभनले नाराबाजी, धक्कामुक्की, कुर्सी उचाल्ने, मर्यादापालकहरूमाथि आक्रमण गर्ने र एकअर्काप्रति असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गर्ने अवस्थासम्म पुगेको देखियो । जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षा गरिने मर्यादा, शिष्टता र जिम्मेवारीभन्दा बिल्कुलविपरीत यस्ता गतिविधिले संसद्को गरिमा मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई नै आघात पुर्‍याएको छ ।

राजनीति राष्ट्रसेवाको सर्वोच्च माध्यम मानिन्छ । तर, संसद्भित्रका यस्ता दृश्यहरूले समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । कतिपय शिक्षित तथा बौद्धिक नागरिकहरूले आफ्ना सन्तानलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुको कारण पनि यही हो । यदि संसद् नै अराजकताको प्रतीक बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकको पहल गर्नुभएको थियो । संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी सहमतिका आधार खोज्ने उद्देश्यले गरिएको यो प्रयास सकारात्मक मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवाद नै समस्या समाधानको पहिलो माध्यम हो । यद्यपि बैठकले मूल विवादको समाधान निकाल्न सकेन । संभवतः प्रमुख दलका सभापतिहरूको अनुसपस्थितिले यसो भएको हुनसक्छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनु तथा आवश्यक परे माफी माग्नु हो । उनीहरूको तर्क छ कि प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ सत्तापक्षले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रयास गरे पनि प्रतिपक्ष त्यसमा सन्तुष्ट देखिएको छैन । सामान्यतः जसले जुन जिम्मेदारीकासाथ संसदमा मन्तव्य दिएको हुन्छ विवाद भएमा स्पष्टीकरण पनि उसैले दिने प्रचलन लोकतान्त्रिक मर्यादा र परम्परा पनि हो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जिम्मेवारी व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै हुन्छ । कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै त्यसको स्पष्टीकरण दिनु उपयुक्त मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दा राजनीतिक तनाव कम हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यस क्रममा उहाँको केही अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएका छन् । विशेषगरी, अघिल्ला सरकारहरूले गरेका कामहरूको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नलिने भन्ने आशयको भनाइ राज्य सञ्चालनको निरन्तरतासम्बन्धी स्थापित मान्यतासँग मेल खाँदैन । सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यका दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संस्थागत निर्णयहरू निरन्तर रहन्छन् । नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सच्याउनसक्छ, तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

यसबीच अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न संसद्को कार्यक्षमतासँग जोडिएको छ । संसद् सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । जनताले कर तिरेर सांसदहरूको सेवा–सुविधा वहन गरिरहेका छन् । तर, संसद्ले आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा गर्नसकेन भने त्यसले जनताको विश्वासमाथि चोट पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रमा विरोध र असहमति स्वाभाविक हुन्, तर विरोधकै नाममा संसद्लाई अनिश्चितकाल बन्दी बनाउनु उचित हुँदैन ।

सत्तापक्षले पनि आफ्नो संख्यात्मक बलको आधारमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन । लोकतन्त्र बहुमतको शासनमात्र होइन, अल्पमतको सम्मान पनि हो । त्यस्तै प्रतिपक्षले पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संसद् चल्नै नदिने रणनीतिमा अडिग रहनु उपयुक्त हुँदैन । दुवै पक्षले केही लचकता देखाउन सकेमात्र सहमतिको साझा बिन्दु भेट्टाउन सकिन्छ ।

इतिहास साक्षी छ, ठूला राजनीतिक संकट, युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू अन्ततः संवाद र सम्झौताबाटै समाधान भएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले त्यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु कसैको हितमा छैन ।

आजको आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध हो । संसद् सुचारु गराउने, बजेटमाथि छलफल अघि बढाउने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो र राष्ट्रको हित पनि यसैमा निहित छ ।

संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो, जहाँबाट राष्ट्रका लागि आवश्यक नीति, कानुन र निर्णयहरू निर्माण हुन्छन् । त्यसैले दलगत अडान र राजनीतिक विवादका कारण संसद्लाई लामो समयसम्म अवरुद्ध राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो । वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले लचकता, संवाद र जिम्मेवारीबोध प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । अन्ततः सहमति नै लोकतान्त्रिक समस्याहरूको स्थायी समाधान हो, र संसद्लाई पुनः जनअपेक्षा अनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा दायित्व हो ।