अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यदि ती कार्यक्रमहरूको कुनै आधार थिएन वा गरिबमुखी थिएनन् भन्ने हो भने छुट्टै कुरा हो, अन्यथा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई अहिले ल्याएको बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।

मन्त्री वाग्लेले कृषि क्षेत्रका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक तथा औद्योगिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने परियोजनालाई उत्पादनसँग आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा बीउ, मल तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार अनुदानमुखी प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत पनि किसानले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा लागू गरिएको र सफल भए विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार विकासका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिव ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कार्य प्रगतिका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अब सामान्य रकमान्तरका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा घुमाइरहनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।

उहाँले भन्नुभयो-‘यसअघि सरकारहरूले गरिबका नाममा र लोककल्याणकारी राज्यका नाममा ल्याएका कार्यक्रमहरू सबै यथावत छन् । अब कि त तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुप¥यो कि विगतमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूको कुनै आधार थिएन वा ती गरिबमुखी थिएनन् । अन्यथा, तीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानीको कुरा आएको छ । अब कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लैजानुपर्छ । सधैँ निर्वाहमुखी कृषिमा मात्र अड्किएर हुँदैन । तर यदि कोही निर्वाहमुखी कृषिमै रहन चाहन्छ भने पनि त्यसका लागि कार्यक्रमहरू छन् । मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ । पुरानै शैलीमा कृषि गर्न चाहनेहरूका लागि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि छ, जसले साना किसानलाई समेट्दै क्रमिक सुधारको प्रयास गर्छ । तर यदि कृषिमा ठूलो छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ भने दुई करोड रुपैयाँसम्मको लगानीका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । ‘सम्म’ भनेको त्योभन्दा कम लगानी गर्नेहरू पनि त्यसमा समेटिन सक्छन् । यस्तो लगानी गर्ने कृषकले चार वर्षसम्म उत्पादन गरेमा उत्पादनसँग अनुदानलाई जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा अनुदानको ठूलो दुरुपयोग भएको गुनासो छ । कुटो, कोदालो, बीउ वा अन्य सामग्रीमा अनुदान दिइएको भनिए पनि वास्तविक कृषकसम्म नपुगेको व्यापक गुनासो रहँदै आएको छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयासस्वरूप हामीले पुरानो अनुदानमुखी प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउन खोजेका छौँ । एउटा औसत कृषकले समूहमा आबद्ध भएर पनि काम गर्न सक्छ । व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानी गर्न नसके पनि सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत दुई करोड रुपैयाँसम्मको लगानी पुर्‍याउन सक्छ । त्यसलाई परीक्षण (पाइलट) कार्यक्रमका रूपमा ल्याइएको हो । यदि यो कार्यक्रम सफल भएन भने निरन्तरता नदिन पनि सक्छौँ, तर सफल भयो भने क्रमशः विस्तार गर्दै लैजानेछौँ । तपाईंहरूले विश्वास गरेका र मन पराएका पुराना कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि अघिल्ला सरकारहरूले अघि बढाएका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्, तर नेपाली जनताको लगानी र स्रोत अड्किएका आयोजना सम्पन्न गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता परियोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यति बजेटले सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । भोजपुरदेखि कर्णाली करिडोरसम्मका मागहरू आएका छन् । अर्बौँ रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि कतिपय आयोजनाका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । तर काम अगाडि बढेमा मध्यावधि समीक्षामार्फत थप बजेट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । टिंकर सडक परियोजनाको विषय पनि उठेको छ । यस वर्ष त्यसका लागि करिब १३-१५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद काम अघि बढेमा थप स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । काम नभइरहेका आयोजनाबाट काम भइरहेका आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ । अब सामान्य रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल घुमाइरहनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानून संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।