काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हुने बताएका छन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको, व्यावसायिक वातावरण सुधारमा जोड दिएको तथा कर प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण सुधार गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले वर्षौँदेखि कर विवाद र बक्यौताका कारण समस्यामा परेका नागरिक तथा व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको बताउनुभयो। उहाँले पुराना कर दायित्व १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
उहाँले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरको अन्तर कायम गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्नु, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु तथा ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। यसले व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सांसद अधिकारीले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अधिकांशले बजेटको स्वागत गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बजेटले उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्ष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो। राजस्व बक्यौता संकलनका लागि ल्याइएका सहुलियत कार्यक्रमले तत्काल सरकारलाई राहत दिन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन प्रभावबारे मूल्यांकन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले डिजिटल अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारतर्फ सरकारले लिएको नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटले आधारभूत क्षेत्रभन्दा माथिल्लो तहका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद विदुषी राणाले बजेटले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने नीतिहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार नागरिकको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढ्दा त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा स्थानीय बजारमा माग वृद्धि गर्नेछ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउन मद्दत पुग्ने उहाँको धारणा थियो।
अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि कर प्रणालीमा गरिएको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूको स्वागत गर्दै विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास तथा आधारभूत क्षेत्रमा थप ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी