काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। अब यस मुद्दाको सुनुवाइ यही जेठ २९ गते पुनः हुने भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको हो। समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को मितिका लागि सारिएको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि यही जेठ २० गते प्रारम्भ भएको सुनुवाइ आज ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। त्यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले रायबाझी आदेश गरेको थियो।
उक्त इजलासमा केही न्यायाधीशहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने पक्षमा राय दिएका थिए भने अन्य न्यायाधीशहरूले अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको मत राखेका थिए।
अदालतले यसअघि नै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ माग गरेको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट दायर रिटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। अदालतमा जारी बहस आगामी सुनुवाइमा पनि निरन्तर हुने भएको छ।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी