प्रहरी कार्ययोजनाको व्यावहारिक चुनौती

नेपाली प्रहरीले हालै आफ्नो तीन वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो । प्रस्तावित कार्ययोजना व्यवहारमा लागू भए त्यसले प्रहरीको सेवालाई समसामयिक रूपमै चुस्त, दक्ष र लोकप्रिय बनाउनसक्छ तर त्यसको निम्ति सरकारले उदार दृष्टिकोणले स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्दछ । असी हजार संख्याका प्रहरी कर्मचारी पनि मानसिक, शारीरिक एवं कार्यगत रूपमै सक्रिय भएर लागि पर्नुपर्दछ । प्रहरीद्वारा सम्पादित हरेक कामकार्य पारदर्शित हुनुपर्दछ । राजनीतिक आस्थाबाट प्रहरी मुक्त हुनुपर्दछ । जनसेवा र सुरक्षालाई नै प्रहरीले केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्दछ । यो पृष्ठभूमिमा लागू हुने कार्ययोजनाले परिणाम प्रदान गराउँछ ।

पछिल्लो एक दशकको मात्र होइन लोकतन्त्र स्थापना भए यताकै दुई दशकभित्र सेवा प्रवेश गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूको प्रारम्भिक छनोटकै मुख्य आधार जस्तो शैक्षिक योग्यता, कार्य दक्षता, परिस्थिति अनुसार कार्य गर्नसक्ने खुबी र इमानदारी नै नेताको दृष्टिमा सिफारिशको आधार बनाइयो । अझै शीर्षस्थ नेताले गरेको सिफारिशले किनुवा सर्टिफिकेटलाई पनि मान्यता दियो ।

हुन त प्रहरीले बराबर कार्ययोजना बनाउने, तामझामका साथ त्यसको प्रचार-प्रसार गर्ने तर स्रोतसाधन र व्यवस्थापनले त्यसलाई साथ नदिने रोग त पुरानै हो । यही अवस्थाले विगतका कतिपय कार्ययोजना कागजमै सीमित रहे । तथापि प्रारम्भमै हामीले निराश बन्नु हुँदैन । किनकि वर्तमान सरकार नै सकारात्मक भएरै कार्ययोजना तयार भएको हुनसक्छ । तथापि सरकारकै पूर्ण भरथेग भए पनि नेपाल प्रहरीकै वर्तमान संगठनात्मक स्वरूपको अवस्था एवं प्रहरी कर्मचारीकै कार्य दक्षताको स्तर कतै कार्ययोजनाकै बाधक त बन्दैन ? भन्ने आशंका गर्ने अवस्था टरिसकेको छैन । प्रहरीमा पुस्तौनी राजनीतिक प्रभावको अवशेष अझै बाँकी छ । यसलाई पछिल्लो एक दशकभित्रकै प्रहरीको अधिकृत स्तरकै नयाँ भर्नाको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ ।

यसको अलावा प्रहरी अधिकारीबीचमै देखिने फरक दृष्टिकोण आफैंमा प्रहरी कार्ययोजनाको चुनौती बन्नसक्ने अवस्था यद्यपि कायमै छ । प्रहरी अधिकारीहरूबीच कार्यगत एवं भावनात्मक एकता नभएसम्म सरकारै लागिपरे पनि कार्ययोजना उपलब्धिपूर्ण बन्न सक्दैन । यिनै विविध पक्ष सम्बद्ध चुनौतीलाई कार्ययोजनासँग तुलना गरी आलेखमा चर्चाको विषय बनाइएको छ । सर्वप्रथम प्रहरी कार्ययोनजालाई सफल बनाउने मेकानिजम नै मानिने नेपाल प्रहरीको अधिकृतस्तरको युवाजनशक्ति कुन स्तरको छ भन्ने कुरालाई हेरौं ।

यसको निम्ति पछिल्लो २०७० देखि यताकै एक दशकमा संगठनामा भित्रिएको अधिकृतस्तरको युवा जनशक्तिको, प्रहरीबाटै भएको पछिल्लो क्षमता मापनको दृष्टान्तलाई नै हेरौं । स्मरण रहोस् नियमावली नबने पनि प्रहरीमा स्टाफ कलेजको पहिलो ब्याच समाप्त भई हालै दोस्रो ब्यचको अध्यापन कार्य नै प्रारम्भ भइसकेको छ । स्टाफ कलेजको अध्ययन नगर्ने प्रहरी अधिकृत वा डिएसपीहरू एसएसपीभन्दा माथिको दर्जामा पुग्न नसक्ने मापदण्ड निर्धारण भएको छ । पहिलो स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा २०७० चैतमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक र पिजी सातौं ब्याचका गरी जम्मा १३१ जना सहभागी भएकोमा १७ जनामात्र उत्तीर्ण भई ४० जनाको क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने स्टाफ कलेज १७ जनाबाटै सञ्चालन गरिएको थियो ।

दोस्रो ब्याजको स्टाफ कलेजमा १६ जनामात्र उत्तीर्ण भएकाले त्यही संख्यामा अहिले अध्यापन भइरहेको छ । संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने र नेपाल प्रहरीलाई परिवर्तित जनअपेक्षा अनुसारकै सेवा प्रदायक संस्था बनाउने उद्देश्य स्टाफ कलेज गर्ने अधिकृतले मात्र होइन आमनागरिकले नै गरेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत रहेकै दक्ष मानिएका नवयुवक प्रहरी अधिकृतहरूमा केवल १३ प्रतिशत मात्रै स्टाफ कलेज गर्नसक्ने मापदण्डका भएको माथि उल्लेखित प्रवेश परीक्षाको नतिजाले बताउँछ । ८७ प्रतिशत युवा अधिकृतहरू नै स्टाफ कलेजको मापदण्डमा पर्न नसक्ने कमजोर देखिए । यो तथ्यांकले प्रहरीभित्र दक्ष अधिकृतहरूको अभाव छ भन्ने देखाउँछ ।

पछिल्लो एक दशकको मात्र होइन लोकतन्त्र स्थापना भए यताकै दुई दशकभित्र सेवा प्रवेश गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूको प्रारम्भिक छनोटकै मुख्य आधार जस्तो शैक्षिक योग्यता, कार्य दक्षता, परिस्थिति अनुसार कार्य गर्नसक्ने खुबी र इमानदारी नै नेताको दृष्टिमा सिफारिशको आधार बनाइयो । अझै शीर्षस्थ नेताले गरेको सिफारिशले त किनुवा सर्टिफिकेटलाई मान्यता दियो । शारीरिक अशक्तता नै तन्दुरुस्त मानियो । छनोट लिष्टको छनोट लिष्टको अग्रपंक्तिमै पहुँचवाला व्यक्तिको नाम राखियो । जुन प्रहरी संगठनभित्रकै अन्तर्घात थियो । त्यसैको परिणाम हो उल्लेखित ८७ प्रतिशतको अयोग्यता ।

नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म नेताकै चाकडीदार प्रवृत्तिको बाहुल्य छ । नेताभक्त प्रहरी जुनसुकै अवस्थामा नुनको सोझो गर्न चुक्दैनन् । उनै कमजोर प्रहरी अधिकृतको नजरमा स्टाफ कलेज नै अनावश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा युवा प्रहरी अधिकृतकै नजरमा स्टाफ कलेज जगबेगरको धुरी मानिन्छ । भोलिका दिनमा प्रहरीको नयाँ भर्ना प्रक्रिया भारतको आईपीएस जस्तै, अमेरिकाको एफबीए जस्तै, बेलायतको मेट्रो पोलिस जस्तै र सिंगापुर पुलिसकै जस्तै स्वच्छ र कार्य दक्षताकै आधारमा होला त्यो पछिको कुरा हो । अहिलेदेखि छनोट प्रक्रिया त्यस्तै बनाइए त्यस्तो योग्यता व्यक्तिबाट जनताको पाउने उत्कृष्ट सेवा त कम्तीमा पाँच वर्षपछि हो । अहिले त यथावस्थाकै कर्मचारीबाट प्रहरीले कार्य योनजा लागू गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको कार्ययोजना लागू गर्नमात्र होइन भविष्यकै योजना बनाउने र लागू गराउने मुख्य प्रहरी मेकानिजम भनेकै स्टाफ कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति नै हो । अहिलेकै कार्ययोजना प्रहरीकै अथावस्थाको जनशक्ति आफैंमा चुनौतीको कारण बन्न नसक्ने सुनिश्चितता छैन । यसर्थ प्रस्तावित कार्ययोजना लागू गराउन निम्न अनुसारको व्यावहारिक चुनौती आइलाग्न सक्छ ।

१. कार्ययोजनाले ‘अबको प्रहरी सेवा विश्लेषणात्मक सोच, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमैत्री’ हुने बताएको छ । जुन अपरिहार्य र समसामयिक नै हो तर अबको तीन वर्षमात्र होइन पछिको सत्र वर्षसम्म नै पछिल्लो एक दशकमै नयाँ भर्ना भएका र पिजी कोर्स गरेकै उल्लेखित स्तरका प्रहरी अधिकृतकै संगठनमा बाहुल्य रहनेछ । अहिले नै नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई योग्यता र कार्य दक्षतामै आधारित बनाए पनि स्तरयुक्त सेवा त पाँच वर्षपछि नै धकेलिन्छु । विगतकै नेताको चाकरिदार प्रहरीले नुनको सोझो गरी निर्मला हत्या काण्डको फायल तामेलीमा राखिरहेका छन्, उनै प्रहरीबाट ‘सटिक विश्लेषण र तथ्यमा आधारित निर्णय’ कतिको सम्भव छ ? अनुगमान गरौं तर व्यवहारमा यो चुनौतीपूर्ण छ ।

२. कार्ययोजना संगठनको वर्तमान अवस्था, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती पहिचान गर्ने ‘स्वोट’ विश्लेषणमा आधारित हुने भनिएको छ । योजना त आफैंमा नराम्रो हुँदैन । तथापि योनजा नै सर्वोपरी पनि होइन । कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि नै सर्वोपरी हो । ८० हजारै प्रहरी कर्मचारीले ध्यान दिने हो भने योजना समस्यामूलक छैन तर आस्थामा विखण्डित असी हजार प्रहरीको मानसिकतालाई भावनात्मक रूपमै योजनाले समेट्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यसैले यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

३. प्रहरीले सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाब लिएरै संगठनलाई पारदर्शी बनाउने र उत्तरदायित्व प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ । जुन नयाँ कुरो होइन । यो त प्रहरीले वैधानिक मान्यता पाएको २०१२ सालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्त नै हो तर अपेक्षाकृत यो व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण नै प्रहरीभित्र हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । पञ्चायत कालमा पनि गृहमन्त्रीले यही भन्थे । सक्रिय राजतन्त्रदेखिका आंशिक प्रजातन्त्र, पूर्णप्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कालसम्मकै मन्त्री र आइजिपीको यही नारा हुन्थ्यो तर व्यवहार भने बिल्कुलै विपरीत । प्रहरी पनि यही समाजकै उपज भएकाले चामत्कारिक ढंगले सबै प्रहरीको मानसिकता परिवर्तन गरी पारदर्शी कार्य गराउन त्यति सहज छैन ।

कार्यक्षेत्रबाटै प्रहरीलाई अन्यत्र खटाउनु, नयाँ आउने प्रहरीको व्यवहारले जनता रिझाउन नसक्नु, अस्थिर सरुवा प्रथा, सरुवा गर्दा कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा योग्य छ भन्ने कुरालाई महत्त्व नदिनाले प्रहरी प्रशासन चुस्त बन्न सकिरहेको छैन । यस्तै हलुका सरुवा प्रथाले प्रहरीले सञ्चालन गरेको विगतकै मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, बस्तीबस्तीमा प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी जस्ता कर्याक्रम उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन् ।

४. प्रहरीले अहिले नै व्यावसायिक रूपका दक्ष व्यक्तिलाई नै सेवा प्रवेश गराए पनि डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अपराध अनुसन्धान त नियन्त्रण गर्न सक्ला । अथवा आमूल परिवर्तन नै ल्याउन सक्ला तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारित भएको संगठित अपराध र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्य भने हालको परिस्थितिमा प्रहरीको क्षमता बाहिरै छ । लागिपरेमा तीन वर्षमा प्रहरीले संगठित एवं आर्थिक अपराध नियन्त्रणार्थ बेस भने स्थापित गर्नसक्छ । पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र राजनीतिक व्यक्तिकै मात्र होइन समाजकै मानसिकता र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सरकारै लागि परे पनि त्यसमा सुधार ल्याउन केही समय लाग्छ । प्रहरीको निम्ति त यो चुनौतीपूर्ण नै छ ।

५. कार्ययोजना ‘परम्परागत अनुसन्धानमा सुधार, प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, विशेष तालिम तथा प्रविधि विस्तार’ लाई समेटिएको छ । जुन अत्यावश्यक विषय हुन् । बयानमुखीबाट प्रारम्भ भएको प्रहरी अनुसन्धान प्रमाणमुखी बनेको अवस्थासम्मलाई परम्परागतै अनुसन्धान मानिन्छ । प्रविधिको विकासले अपराध प्रभावित बनिसकेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रविधिजन्य नभए प्रहरी कसुरदारसम्म पुग्नै सक्दैन तर अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रदेखि इलाका स्तरसम्म प्रविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यो तत्कालै सम्भव हुने कुरै होइन । तीन वर्षे योजनाकालमा परिणामुखी कार्य नभए पनि व्यवस्थापन कार्य भने प्रहरीले गर्नसक्छ । यसको निम्ति आन्तरिक जनशक्ति जुटाउने, दक्षता अभिवृद्धि गराउने र अपुग जनशक्ति खुला भर्ना प्रक्रियाबाट पूरा गराउन भने तीन वर्षे कार्यविधि पर्याप्त हुन्छ ।

६. प्रहरीले घरेलु तथा लैंगिक हिंसा पीडितलाई पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउने, महिला प्रहरी परिचालनमा वृद्धि गराउने तथा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सेवा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला बालबालिका त सरकारी सेवामै आश्रृत समूह नै हुन् तर ‘घरेलु तथा लैंगिक हिंसा’ भने त्यस्तो विकराल अदृश्य सामाजिक व्यवहार हो जो सहनशक्तिको हद नाघेपछि मात्रै विष्फोट भई उदांगिन्छ र प्रहरीमा पुग्छ । यस मामलामा प्रहरीको सजगता भनेकै विष्फोटपछि होइन, विष्फोटपूर्व नै पहिचान गर्ने र समयमै नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्दछ । यसको निम्ति महिला प्रहरीलाई गाउँसमाजमा पकेट क्षेत्र विभाजन गरी पेनिट्रेड गराउनुपर्दछ । यस अवस्थामा मात्रै घरेलु एवं लैंगिक हिंसा नियन्त्रण हुन्छ ।

७. कार्ययोजनामा प्रहरीले विगतको ‘सामुदायिक प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । प्रारम्भमा यो कार्यक्रमले जनता आकर्षित गराएको थियो तर कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीको रफ्तार मन्द हुँदैगएपछि सेलाउँदै गयो । त्यसको प्रमुख कारण पनि कार्यक्षेत्रबाटै प्रहरीलाई अन्यत्र खटाउने, नयाँ आउने प्रहरीको व्यवहारले जनता रिझाउन नसक्नु, अस्थिर सरुवा प्रथा, सरुवा गर्दा कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा योग्य छ भन्ने कुरालाई महत्त्व नदिनु हो । यस्तै हलुका सरुवा प्रथाले प्रहरीले सञ्चालन गरेको विगतकै मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, बस्तीबस्तीमा प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी जस्ता कर्याक्रम उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन् ।