काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिई सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले पुनः आन्दोलन थालेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक तथा निजी सञ्चार माध्यमको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा भएको भन्दै शाखाले बुधबार काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको हो । बिहान ११ बजेदेखि सञ्चालन गरिएको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।
बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको बताउनुभयो ।
सरकारको निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको आरोप छ । महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । त्यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रका समस्या तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी समाधानको पहल गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
धर्ना कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका थिए । प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्र एकजुट भएर संघर्ष गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी