संसद्‌मा परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको छ । विपक्षी दलहरूले बुधबार सिंहदरबारमा सत्तापक्षसँगको छलफलपछि लामो समयको सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई सदनमा बोल्न दिने र सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने सहमतिसँगै सदनको गतिरोध अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उक्त विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा सुन्न विपक्षी दलहरू तयार भएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । यसअघि सभामुख डिपी अर्यालले संसद्को अवरोध खुलाउनका लागि विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । अवरोध खुलाउनका लागि यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । लामिछानेले गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, सभापति लामिछानेले भने परराष्ट्रमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको साटो बोल्ने अडान राख्नुभएको थियो । अन्ततः विपक्षी दलहरू परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमै सहमत भए ।

विवाद आपसी समझदारीमै टुंग्याउन प्रतिबद्ध : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा दिएको अभिव्यक्ति क्रसबोर्डर अकुपेसन र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमितबारे सम्बन्धित भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको अभिव्यक्ति केही स्थानमा क्रसबोर्डर अकुपेसन र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणबारे सम्बन्धित छ ।’ सीमासम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक माध्यम र ऐतिहासिक तथ्य तथा नक्साका आधारमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि भारतसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्री खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीहरूका लागि मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

सीमा विवाद नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्नेमा सरकार अडिग रहेको उहाँको दाबी छ । यसैगरी, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको र जोइण्ट फिल्ड सर्भे टिमले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा मात्रै नेपाल-भारतको नक्सांकन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो तीनदिने भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराउनुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणपछि विपक्षी दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति गैरजिम्मेवारी बने पनि विपक्षी सदन र नागरिकका मुद्दाप्रति जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरूले सदन गतिरोध अन्त्य गर्न तयार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीको ओखती देखिएन : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा गरिरहेको अवरोध हटाउने घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् अवरोध गरिराख्ने नीति त्यागेको बताउनुभएको हो । संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार हुनुभयो भन्दैमा हामी प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौँ, संसद्मा निरन्तर कुरा उठाउँछौँ । प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीको ओखती देखिएन ।’ आङ्देम्बेले नेपालले कसैको भूमि मिचेको छ कि भनेर खोज्दै हिँड्ने सत्तापक्षका सांसदहरू देखेर आफू लज्जित भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सत्ताको कित्ताबाट कोही एकजनाले हिम्मत गर्लान्, मेरो देशले कसको सीमा कहाँ मिचेको छ ? भनेर प्रश्न गर्लान् भनेको त सभामुख महोदय म आफैँ लज्जित छु । उल्टै कतिपय सांसद मित्रहरू नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भनेर पुष्टि गर्न म यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्थे तर भन्छु न्वारनदेखिकै बल लगाएर दौडिराख्नु भएको छ ।’

दिल्लीमा हुँदा सिमानाको विषय किन उठाइएन ? : नेता आङ्देम्बे
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणको क्रममा सिमानाको विषयमा छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदन नचाहिए पनि प्रतिपक्षीलाई चाहिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सदन नचाहिएला तर हामीलाई चाहिन्छ । छापामार शैलीमा कुनै दिन आउनुहोला । फेरि केही बोल्नुहोला । तर, अब प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा रुमल्लिनु हुन्न भन्ने जिम्मेवारी मसँग छ ।’ रास्वपाका सांसदहरूको ओठ सत्ताको टेपले टालिएको टिप्पणी गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेकै हो भन्दा १८१ हातहरूले गडगडाहट ताली बजाउनुभयो । राति निद्रा लाग्यो लागेन, खाना खानुभयो कि भएन ? त्यो सोध्न चाहन्न । यति भन्न चाहन्छु बहुमतले गडगड तालीले समर्थन गर्नुभयो, किनकि मिचेको होइन भन्ने संख्या त अल्पमतमा थियो ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्र गम्भीर संकटको भुमरीमा : एमाले
विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले देश गम्भीर संकटको भुमरीमा फसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसदीय दलका नेता थापाले भन्नुभयो, ‘आज देश गम्भीर राष्ट्रिय संकटको भुमरीमा फसेको छ । यो संकट दुईटा परिघटनाबाट उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ । पहिलो घटना जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको भारतको जग्गा मिचेको भन्नेबाट संकट उत्पन्न भएको हो । यो घोषणा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण जानुको ठीक एकदिन अगाडि आकस्मिक रूपमा यो रोष्ट्रममा आएर उहाँले त्यो सन्देश दिनुभएको हो ।’ त्यो बिन्दुबाट पछाडि फर्केर हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेबाट संसद् विघटन र नयाँ सरकार गठन जोडिने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेला एक जनप्रतिनिधिले अर्को जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बन्नुछ भने अमुक दूतावासको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने विगतका घटना पुनःस्मरण भएर आउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीको गलत अभिव्यक्तिको बचाउमा सांसदसहित नेपाली सेना पनि लागेको थापाको आरोप छ ।

सीमाका विषयमा विभाजित भएर बहस गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण : नेकपा
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का छातीमा नेपालको नक्सा अंकित लोगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा मुलुकको सिमानाका विषयमा विभाजित बहस गर्न पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद प्रमेश हमालले भन्नुभयो, ‘छातीमा नेपालको नक्सा लगाएर नेपालको सिमानाको सन्दर्भमा विभाजित भएर बहस गर्दा मन गह्रुङ्गो भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भू-अखण्डताको विरुद्धमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।’

भारतले भूमि मागे कहाँको दिने : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भारतले नेपालको भूभाग मिचेको छ भने त्यो फिर्ता माग्दा कहाँको भूमि दिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारतको सीमा नेपालले मिचेको बताएको सन्दर्भमा भन्नुभयो, ‘युद्ध भयो र भूमि माग्यो भने कहाँको दिने होला ? मन्त्रीले गरेको गल्ती प्रधानमन्त्रीले सच्याउने परम्पराविपरीत उल्टो तरिकाले प्रधानमन्त्रीको गल्ती मन्त्रीले सच्याउने काम भयो ।’

श्रम संस्कृति पार्टीको वेल घेराउ
श्रम संस्कृति पार्टीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको थियो । विपक्षी दलका नेताहरू बोल्ने क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय नदिएको भन्दै श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । तर, वेल घेराउबीच सभामुखले भने कार्यसूची अगाडि बढाउनुभएको थियो । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले वेल घेराउ जारी राखेपछि सभामुखले अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरू शान्त भएका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ बमोजिम १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था समिति घोषणा गर्नुभएको हो । समिति सदस्यहरूमा डा.अचुतम लामिछाने, आर्यन राई, ऐनबहादुर महर, कविन्द्र बुर्लाकोटी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, देवराज पाठक, निष्कल राई निशा डाँगी, प्रकाशचन्द्र परियार, बासना थापा, युवराज दुलाल, राजन गौतम, राम लामा र विपिनकुमार आचार्य हुनुहुन्छ ।