काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले चिनियाँ विद्युतीय सवारी (इभी) निर्माता कम्पनी बिवाइडीको बचाउमा उत्रिनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेरबारे संसद् र सञ्चार माध्यममा विवाद चर्किरहेका बेला मन्त्री वाग्ले भने बिवाइडीलाई नियतवश तारो बनाइएको दाबी गर्दै बचाउमा उत्रिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिवाइडी एक प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै बदनाम गराउन एउटा संगठित समूह लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । तथ्य नै नबुझी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना गरिएको हाउगुजीको पछि नलाग्न उहाँले सांसदहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘बिवाइडी एक प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनी हो, तर अहिले यहाँ बिवाइडी–बिवाइडी मात्रै किन भनिएको छ ? के यसको पछाडि अर्कै चलखेल भइरहेको त छैन ?’ उहाँले भन्नुभयो । बजेट अगाडि गाडी आयात हुनु र व्यापारीले अनुमानका आधारमा एलसी खोल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उहाँको जिकिर छ । ‘केही समय जनतामा भ्रम छर्न सकिए पनि त्यो धेरै दिन टिक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले राम्रो र दूरदर्शी काम गरेको छ, उसैलाई नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ ।’
गाडी आयातको विषयलाई नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाको रूपमा लिन आग्रह गर्दै उहाँले बजेट अगाडि विलासी वस्तु वा गाडीमा कर बढ्छ कि भनेर व्यापारीले अनुमान गर्नु र सोही आधारमा चार–पाँच महिनाअघि नै एलसी खोलेर सामान ल्याउनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना बजेट निर्माण गर्ने निकायबाट चुहाइएको भन्ने आरोपलाई निराधार भएको दाबी गरेको थियो । ‘भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएका भए आयातकर्ताले पुरानै महँगो दरमा गाडी नेपाल भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका बिवाइडीका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भन्सार छलेको आशंकामा जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जाबाट गत बुधबार राति र बिहीबार बिहान सशस्त्र प्रहरीले ती गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो । विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना बजेटअघि नै चुहिएर ती गाडी भित्रिएको आशंका गरिएको थियो । भन्सारका कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र व्यापारीको मिलेमतोमा बजेट वक्तव्यअगावै गाडी जाँचपास गरेर छिराइएको सूचनापछि त्यस्ता गाडीको खोजविनमा सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको थियो । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर संरचनामा हेरफेर गरेको छ । यसबारे संसद्मा समेत चर्को कुरा उठेको थियो । विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
छानविनको माग गरेर संसद्लाई सस्तो नबनाउन आग्रह
करका दर हेरफेर र सूचना चुहावटको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राजीनामा र संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो कडा प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । उहाँले जथाभावी संसदीय छानविनको माग गरेर संसद्लाई सस्तो नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई ‘चियाको कपमा तुफान’को संज्ञा दिँदै यसको डटेर सामना गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा आर्थिक विधेयकका पानाहरू तलमाथि भएको विषयलाई उहाँले माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक डकुमेन्ट मिलाउँदा कोलम तन्किएको वा खुम्चिएको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो वा कमा पनि परिवर्तन नभएको उहाँको दाबी छ ।
यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई समेत जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको सुशासनको एजेण्डा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को म्याण्डेटलाई एउटा ठूलो वर्गले पचाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारलाई कमजोर बनाउने नियतले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई लाञ्छित गर्नेगरी संगठित समूहले खेल खेलिरहेको उहाँको दाबी गर्नुभयो । नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधको छानविन भइरहेकाले वर्तमान सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘रास्वपाको म्याण्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु । राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गरिएको छ ।’
इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधको छानविन भइरहँदा ममाथि हिलो छ्यापियो : वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधबारे छानविन अघि बढिरहेकाले सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । वित्तीय अपराधमा संलग्न र देशको राजनीतिलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अहिले छानविन चलिरहेको छ । त्यसमा संलग्न, देशलाई मुठ्ठीमा लिएर सिंगो राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्नेछन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘म ढुक्क छु, गल्ती गरिएको छैन, नियत पूर्णरूपमा ठीक छ । तर, सेतो कपडामा हिलो छ्यापेपछि केही न केही दाग बाँकी रहनसक्छ र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास सफल होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो प्रहार गरिएको हो ।’
विगतका सरकारका कमजोरी देखाएर अर्थमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्न : कँडेल
नेकपा (एमाले) सांसद पुष्पराज कँडेलले विगतका सरकारका कमजोरी देखाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूले गरेका त्रुटिको बचाउ गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै कँडेलले सुशासन र सुधारको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्याउन नहुने बताउनुभएको हो । ‘अघिल्ला सरकारले गल्ती गरेका थिए भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । तर, विगतमा त्रुटि भएको थियो भन्दैमा वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट पाउँदैन’, उहाँले भन्नुभयो । कँडेलले अर्थमन्त्री स्वयं पनि विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नीतिगत निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति भएकाले अघिल्ला सबै निर्णय र प्रक्रियाबाट आफूलाई पूर्णरूपमा अलग देखाउन नमिल्ने बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बारम्बार अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले ७३ ठाउँमा करका दर वा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरे, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठाइरहनु भएको छ । भ्रष्टाचारको विषय उहाँको अभिव्यक्तिमा निरन्तर रूपमा आइरहेको देखिन्छ । तर, उहाँ स्वयं पनि विगतमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, लामो समय विभिन्न नीतिगत प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ र बजेट निर्माण प्रक्रियासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएको छ । त्यसैले विगतका सबै कमजोरीबाट आफू पूर्णतः अलग रहेको सन्देश दिन खोज्नु उपयुक्त नहुन सक्छ ।’







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी