काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिनादेखि इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिपछि निर्माण क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी मूल्य समायोजनबाट वञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायी इतिहासकै सबैभन्दा धरासायी स्थितिमा पुगेको नेपाल निर्मण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौं’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायी ठूलो आर्थिक मारमा परेको र पछिल्लो समय व्यवसायीलाई थप मानसिक पीडा दिने गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंकबाट चालिएका कदमका कारण निर्माण व्यवसायी मर्माहत अवस्थामा पुगेका महासंघको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम र सम्झौताअनुरूप आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, नियोक्ताबाट कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालोसूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने गतिविधिका कारण निर्माण व्यवसायीमात्र नभई आश्रित परिवार र श्रमिकमा समेत ठूलो मानसिक आघात परेको बताइएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार निर्माण कार्य गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिकको मूल्यमा घटबढ हुँदा सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गरिने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ तथा नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्माण व्यवसायी हालसम्म पनि मूल्य समायोजनबाट वञ्चित भएका छन् ।
मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेको निर्माण उद्योग र मुलुकका जिम्मेवार नागरिकका रूपमा कार्यरत निर्माण व्यवसायी यसरी धरासायी भइरहँदा अभिभावकका रूपमा राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीमाथि भइरहेको ‘निर्मम व्यवहार’ ले व्यवसायीप्रति राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
निर्माण कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा मुलुकमा लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुँदै बैंकसमेत ‘डिफल्ट’ भई समग्र अर्थतन्त्रका सूचकांक नै नकारात्मक हुने जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै निर्माण उद्योगलाई थप धरासायी हुन नदिन र निर्माण व्यवसायी मानसिकरूपमा अत्यन्त विक्षिप्त भएको वर्तमान विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीका मागप्रति संवेदनशील भई तत्काल जायज माग पूरा गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी