नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्यामा वृद्धि

काठमाडाैं । नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र कारोबार जटिल बन्दै गएको अवस्थामा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सिमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।

पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । विशेष गरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा बढी परेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा समेत लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको बताउनु भयो । बिहीवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले तराईदेखि हिमालसम्म नै यो समस्या फैलिएको बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्युरोले ८सय १४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आ.व. २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ३२ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको संख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता भने बढ्दो छ । गत वर्ष १ सय ७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेकोमा यस वर्ष १ सय ६० पुरुष र १४ महिला गरी कुल १७४ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, ओपियम र महँगो मानिने कोकिन समेत ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै अन्यत्र लैजाने गरिएको कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले विशेष सफलता प्राप्त गरेको छ । हालै मात्र पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने एक सेनेगली नागरिकलाई पक्राउ गरी ६० वटा ट्याब्लेट बरामद गरिएको र थप ५६ हजार २ सय ट्याब्लेट अन्य लागुऔषध समेत बरामद भएको जानकारी दिएको छ । हाल गाँजा र चरेससँगै सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्स (एम्पुल, नाइट्रोजन, कोरेक्स, एमडीएमए, एलएसटी) को प्रयोग पनि बढेको पाइएको पनि महानिरीक्षक कार्कीले बताउनु भयो ।

ब्युरोको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वि.सं. २०४९ सालमा ‘लागुऔषध कानून कार्यान्वयन एकाइ’ को रूपमा स्थापना भएको यो ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्युरोका शाखाहरू मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलाली लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा विस्तारित छन् । ब्यूरोमा ७८ जनाको मात्र दरबन्दी भएपनि कार्यचाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हाल २ सय १५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । स्थापनाको तीन दशक बिते पनि ब्युरोको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ ।

महानिरीक्षक कार्कीकाअनुसार ब्युरोले बजेट र प्रविधिको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ । अपरेसन र सूचना संकलनका लागि विनियोजित ५-५ लाख रुपैयाँ अत्यन्तै न्युन रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । यस्तै, लागुपदार्थ सेवन (लापसे) जाँच गर्ने उपकरण (ब्रेथलाइजर जस्तै), एक्सरे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तको उपचार खर्च समेत प्रहरीले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

ब्युरोले आगामी तीन वर्षका लागि (२०८३-२०८६) विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । यस अन्तर्गत ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय हुनेछ । साथै, ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान चलाउने योजना रहेको छ ।

ब्युरोले लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । जसले मुलुकलाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ ।

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको तीन वर्षे कार्ययोजनाः ऐन संशोधनदेखि प्रविधि विस्तारसम्म

नेपाल प्रहरीले लागुऔषधको बढ्दो कारोबार र दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि तीन वर्षे विस्तृत कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि, कानूनी सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान ट्रेन्ड र व्यावहारिक पक्षलाई समेटेर ऐनका विशेष दफाहरू संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको जनशक्तिलाई विस्तार गरी थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालित ब्युरोमा प्राविधिक जनशक्ति, केमिस्ट र आईटी विज्ञहरू (ओसिन्ट ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स) समावेश गरिनेछ ।

नेपालमा गाँजा र अफिम (ओपियम) को उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा प्रहरीले कडा निगरानी शुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो । धादिङलगायत पहाडी र हिमाली भेगमा हुने अवैध खेती नष्ट गर्नुका साथै अबदेखि उत्पादन हुने जग्गाधनीमाथि समेत कानुनी कारबाही गरिने रणनीति लिइएको छ । जसको जमिनमा खेती हुन्छ, उसलाई पनि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ । जसले गर्दा स्रोतमै नियन्त्रण सम्भव हुनेछ ।

पछिल्लो समय मधेस र कोशी प्रदेश लागुऔषध ओसारपसारको मुख्य केन्द्र बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । एम्बुलेन्स, ट्रक र अन्य निजी सवारी साधनमार्फत हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि नाकाहरूमा विशेष निगरानी बढाइएको छ ।

प्रहरीले आन्तरिक शारीरिक कुरियर (इन्टरनल बडी कुरियर) पहिचानका लागि एक्सरे स्क्यानर र मेसिनहरूको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै, बरामद भएका पदार्थहरूको तत्काल परीक्षणका लागि ‘युरिन टेस्ट किट’ र ‘अन द स्पट’ चेक गर्ने किटहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । प्रमाण संकलनलाई थप वैज्ञानिक बनाउन उच्चस्तरका सर्भिलेन्स डिभाइसहरूको प्रयोग गरिने उहाँले बताउनु भयो । यसका साथै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको छुट्टै भवन र ‘नेसनल टार्गेट सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना समेत कार्ययोजनामा समावेश छ ।

नेपाललाई लागुऔषधको ट्रान्जिट देशका रूपमा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालविरुद्ध प्रहरीले ‘हाई रिस्क प्यासेन्जर प्रोफाइलिङ’ सुरु गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाहरूमा शंकास्पद यात्रुहरूको डेटा विश्लेषण गर्न विशेष ‘टार्गेटिङ स्क्वाड’ परिचालन गरिनेछ ।
लागुऔषधको माग घटाउन प्रहरीले विद्यालय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षकहरूलाई ‘ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स’ (टीओटी) मार्फत प्रशिक्षित गरी विद्यार्थीमा सचेतना फैलाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, औषधि पसलहरूबाट हुने फर्मास्युटिकल औषधिको दुरुपयोग रोक्न औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) सँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन र अनुशिक्षण गरिनेछ ।

दुर्व्यसनीहरूलाई परामर्श दिन हरेक जिल्ला र पालिकामा ‘लागुऔषध दुरुपयोग मनोपरामर्श कक्ष’ स्थापना गर्न पहल गरिने कार्ययोजनामा छ । यसका लागि स्थानीय तहले काउन्सिलर र आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएनओडिसी, आइएनसीबी जस्ता निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने महानिरीक्षक कार्कीले बताउनु भयो । यो विस्तृत कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने विश्वास प्रहरीले लिएको छ ।