लागुऔषध नियन्त्रणका लागि मौजुदा संरचना र कानून अपर्याप्त : सांसद राई

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९-२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको समेत बताउनु भयो ।

सचेतना कार्यक्रमका शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले विद्यालय र कलेजहरूमा दिइने कतिपय परामर्शले विद्यार्थीमा उल्टै कौतुहलता जगाउने गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै, केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध विक्री वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद राईले भन्नुभयो, ‘पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित जस्तो देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत लागुऔषधको फोटो र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीहरूमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ ।’

लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामी (पेसेन्ट) का रूपमा हेर्नुपर्ने समाज र प्रशासनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । समस्या समाधानका लागि प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल स्थापना गरी लागुऔषध कारोबारीमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद पद्मा अर्यालले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि केवल कानूनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लागुऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणका लागि जनचेतना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद अर्यालले लागुऔषधले व्यक्तिको मात्र नभई सिङ्गो परिवारको सपना र समाजको भविष्य नै अन्धकार बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको चर्चा गर्दै उहाँले यो वर्ग दुव्र्यसनमा फस्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । अध्ययनअनुसार सीमा नाका, विद्यालय र शहरी क्षेत्रमा लागुऔषधको प्रभाव बढी देखिएको भन्दै उहाँले ती क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पक्राउ र अनुसन्धानले मात्रै यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । समितिले हालसम्म भएका काम-कारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन र समीक्षा गर्न जरुरी छ । कारबाहीले मात्रै नियन्त्रण सम्भव छैन। यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, परामर्श र प्रभावकारी पुनस्र्थापना केन्द्रको आवश्यकता पर्छ । पुनस्र्थापनापछि नागरिक असल भएर समाजमा फर्किने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’

यस कार्यका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग परामर्श गरी उनीहरूको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समितिको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले लागुऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूको कार्यशैली र कमजोर संस्थागत संरचनाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले लागुऔषधको उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म राज्यका निकायहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । सांसद दुलालले लागुऔषध दुव्र्यसनका कारण युवा जनशक्ति, परिवार र समग्र समाजमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै लागुऔषध मौलाउने वातावरणलाई नै निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रहरी र संवद्ध निकायहरूको कार्यशैली ‘रियाक्टिभ’ प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै कारबाही नहुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका निकायहरू समेत संलग्न रहेको यस्तो सञ्जाल तोड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । सांसद दुलालले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको वर्तमान अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये करिव एक तिहाइ लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाका रहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय ब्युरोको अवस्था भने अत्यन्त कमजोर रहेको उहाँको तर्क थियो । भाडाकै रकमले तीन-चार वटा भवन बनिसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उहाँले उपकरण, सवारी साधन र जनशक्तिको अभावमा ब्यूरो खुम्चिनुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लागुऔषधको खेती भइरहेको निकायलाई थाहा हुन्छ, तर नष्ट गर्न फसल काट्ने बेला मात्र पुगिन्छ । त्यहाँ पनि आंशिक बाली नष्ट गरेर बाँकी छाडिन्छ । ट्रकका ट्रक सामान पास भइसकेपछि अन्तिममा केही परिमाण समात्ने काम हुन्छ । यो उत्पादनदेखि व्यवसायसम्मको सेटिङमा हुने गरेको छ । ब्युरोको कानुनी र संरचनागत अवस्था अझै पनि २०४७ सालकै जस्तो छ । ५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनु र आफ्नै भवन नभएर वर्षौँदेखि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थाले यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

सांसद दुलालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । अन्य संरचनागत विकासलाई बिस्तारै अघि बढाए पनि हाल भइरहेका निकायलाई स्रोत-साधनले सम्पन्न बनाएर तत्काल प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।