काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानविन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले ईभी गाडीहरुमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयमले गरेको जिकीर गर्दै तत्काल संसदीय छानविन समिति बनाएर त्यसको छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । नेता शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
नेता शाहीले गाडी नभित्रयाउँदै त्यसको जाँचपास कुरा कसरी भयो ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । उहाँले गत वर्ष पनि केही गाडीहरुमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानविन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सुशासनको विषयमा हामीले कुनैपनि सम्माननीयज्यु पनि संसदको सदस्य हुँदा हामीले हरियो रिवन बाँधेका थियौ । आन्दोलन पनि गरेका थियौ । त्यतिखेर हामीले माग गरेका थियौँ संसदीय छानविन समिति चाहिन्छ भनेर । आज यो सत्ताको कुर्सी गज्जवको हुँदो रहेछ । यताबाट उता जाने वित्तिकै ती सब कुरा बिर्सिने रहेछ । यो भन्सारको कर छलीको कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिको बैठकमा समेत गएर झुट बोल्नु भएको छ । हामीले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको भनेको रहरका लागि होइन । अर्थमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न दिनु हुन्न भन्ने मान्यतामा हामी छैनौ । मेरो हातमा आज महालेखापरीक्षकको यो रिर्पोट छ । यो रिर्पोटमा भनिएको छ– महालेखा परीक्षकको रिर्पोटले स्पष्ट भनेको छ–इभी गाडीहरुमा जुन मोटर छ । त्यसको क्षमतालाई तलमाथि गरेर मात्रै तातोपानी, कोरोला नाका र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै २ अर्व ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो । त्यसको छानविन गर भनेको छ । र देशैभरी गरेर ३ अर्व ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महशुल तथा करका सम्बन्धमा छानविन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर महालेखापरीक्षकले रिपोर्ट दिएको छ । तर यहाँ के कथा हुन्छ भने एक गतेदेखि १४ गतेसम्म ३ हजार सवारीहरु भित्रिन्छन् । गाडी आउँछ २१ गते भन्सार पास हुन्छ १४ गते । भनेपछि करको दर थाहा नभई त्यो कसरी आयो ? यस्तो विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन । यसमा के आपत्ति छ ? हामीले कसैलाई दोषी करार होइन सम्माननी सभामुख महोदय । त्यही भएको हुनाले अहिले पनि म भन्न चाहन्छु संसदीय छानविन समिति गठन गरियोस् ।’
नेता शाहीले सरकारले सुशासनको कुरा गरेपनि वास्तविक रुपमा त्यसको पक्षमा काम नगरेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी