बजेट ठूलो फुकिएको बेलुनजस्तै भयाे, कार्यान्वयन हुँदैन : अमरेशकुमार सिंह

हिमालय टाइम्स

Thursday June 11, 2026

हिमालय टाइम्स

Thursday June 11, 2026

Read Time = 5 mins

डिजिटल संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले बजेटलाई “ठूलो फुकिएको बेलुन” को संज्ञा दिँदै यस्तो बजेट लामो समय टिक्न नसक्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको बजेट आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रहेको दाबी गर्दै बजेटको यथार्थपरक कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुभयो।

सांसद सिंहले बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र रूपमा आम नागरिक, किसान, गरिब तथा युवालाई राहत दिने प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश नभएको बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेका क्षेत्रमा कर लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्नुभयो।

“शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करको भार अन्ततः विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा कर थप्नु उपयुक्त नहुने उहाँको धारणा थियो।

उहाँले मुलुकमा व्यापारिक वातावरण कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र लगानी र ऋण लिनसमेत डराइरहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। “डरले शासन चल्न सक्छ, तर विकास सम्भव हुँदैन,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।

सांसद सिंहले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बजेटमा ठोस व्यवस्था नभएको गुनासो गर्नुभयो। साथै, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै बेरोजगारी भविष्यको गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कृषि उत्पादन, स्थानीय उद्योग र ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा बजेटले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो।

सांसद सिंहले सरकार पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने चक्रमा फसेको आरोप लगाउँदै विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्च भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक विकास प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले विगतका बजेटहरूमा जस्तै यसपटक पनि ठूलो अपेक्षा गरिए पनि परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।