संयोग, संकेत कि सम्बन्धको नयाँ अध्याय !

नेपालको राजनीति कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरूको साक्षी बन्छ, जसले सतहमा हेर्दा सामान्य संयोग जस्तो देखिए पनि त्यसभित्र गहिरो राजनीतिक अर्थ, कूटनीतिक सन्देश र रणनीतिक संकेतहरू लुकेका हुन्छन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई त्यही दृष्टिले हेरिएको छ । १८ गते भारत प्रस्थान गरेका सभापति लामिछाने जेठ २२ गते स्वदेश फर्किए । रोचक संयोग के रह्यो भने लामिछाने स्वदेश फर्केकै दिन अर्थात् जेठ २२ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरे । खनालको भ्रमण जेठ २४ गते सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किए । समयको हिसाबले यी दुई भ्रमण एकअर्कासँग जोडिएका देखिन्छन् । अझ दुवै भ्रमण भारत केन्द्रित हुनु र नेपालको सत्तारूढ दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता रहनुले यसलाई सामान्य संयोगभन्दा बढी अर्थपूर्ण बनाएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति, धर्म, भूगोल, अर्थतन्त्र र जनस्तरसम्म फैलिएको सम्बन्ध हो । त्यसैले नेपालका कुनै प्रमुख राजनीतिक नेताको भारत भ्रमण सधैं चासोको विषय बन्छ । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेर उदाएको रास्वपाका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणले सुरुदेखि चर्चा पाएको थियो । विगतमा भारतप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने केही राजनीतिक धारहरूको प्रभाव रहेको नेपाली राजनीतिमा लामिछानेको भ्रमणलाई धेरैले नयाँ राजनीतिक पुस्ताको कूटनीतिक परीक्षणका रूपमा पनि हेरे । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वसँग भेटवार्ताको चर्चा बन्यो । यद्यपि भेटका औपचारिक विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि भारतीय राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेप्रति देखाइएको चासोलाई अर्थपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपालमा उदाइरहेको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई भारतले नजिकबाट बुझ्न खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेको भ्रमणले राजनीतिक तहमा संवादको नयाँ ढोका खोलेको देखिन्छ भने परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणले राज्यस्तरको कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । दुवै भ्रमण फरक प्रकृतिका भए पनि अन्ततः नेपाल-भारत सम्बन्धको एउटै ठूलो चित्रभित्र जोडिएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभावबारे विभिन्न मत रहँदै आएका छन् । कुनै समय भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्नु राजनीतिक रूपमा आलोचनाको विषय बन्थ्यो भने अहिले विश्वव्यापी कूटनीतिक यथार्थले छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा लामिछानेको भ्रमणले रास्वपाले पनि परम्परागत दलहरूजस्तै कूटनीतिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिनथालेको सन्देश दिएको छ । अर्कोतर्फ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण औपचारिक सरकारी भ्रमण थियो । मन्त्रीका रूपमा उनको भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनु, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नुथियो । उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग गरेको भेटवार्ताले दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा उल्लेखनीय स्थान पायो ।

यद्यपि खनालले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटगर्ने अवसर पाएनन्, तर समकक्षी जयशंकरसँगको संवादलाई कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा विदेशमन्त्रीस्तरको वार्ता धेरै विषयको आधार तयगर्ने प्रमुख माध्यम हुन्छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण तथा लगानी विस्तारका विषय पछिल्लो समय प्राथमिकतामा छन् । खनाल-जयशंकर भेटमा यिनै विषय केन्द्रमा रहेको बुझिन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, गठबन्धन राजनीति र नेपालभित्रको बदलिँदो शक्ति समीकरणले भारतको ध्यान तानेको छ । यही कारण लामिछाने र खनालको भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले विशेष चासोका साथ प्रस्तुत गरे ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यी दुई भ्रमणले नेपालभित्र एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ । नेपालका नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्ति तथा राज्य संयन्त्रले भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । विगतमा जस्तो भावनात्मक बहस, राष्ट्रवादको नाममा अतिरञ्जित अभिव्यक्ति वा छिमेकीप्रति अनावश्यक शंका गर्ने प्रवृत्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित बिर्सनुपर्छ भन्ने होइन । बरू राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने आधुनिक कूटनीतिक अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । भारत-नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । लाखौं नेपालीको रोजगारी, अध्ययन, उपचार र व्यवसाय प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग जोडिएको छ । ऊर्जा निर्यातदेखि पर्यटनसम्मका क्षेत्रहरूमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

लामिछानेको भ्रमणले राजनीतिक तहमा संवादको नयाँ ढोका खोलेको देखिन्छ भने परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणले राज्यस्तरको कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । दुवै भ्रमण फरक प्रकृतिका भए पनि अन्ततः नेपाल-भारत सम्बन्धको एउटै ठूलो चित्रभित्र जोडिएका छन् । यस घटनाक्रमबाट हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ-के नेपाल-भारत सम्बन्ध अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ? उत्तर तत्काल दिन सकिँदैन । तर, पछिल्ला भ्रमणहरू, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र द्विपक्षीय सहकार्यका पहलहरूले सम्बन्धलाई थप संस्थागत, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने संकेत भने दिएका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्नसक्ने हो भने भारतसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक बहसभन्दा माथि उठाएर आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक सहकार्यको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेछ । लामिछाने र खनालको भारत भ्रमणले यही यथार्थलाई पुनः स्मरण गराएको छ । नेपालभित्रको राजनीतिक रूपान्तरण, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदय, बदलिँदो कूटनीतिक सोच र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयासका प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ । समयले यी भ्रमणहरूको वास्तविक प्रभाव कति रह्यो भन्ने देखाउनेछ, तर अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ भारतसँग सम्बन्धित यी समानान्तर भ्रमणले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात अवश्य गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएका औपचारिक वार्ताहरूको सूची लामो छ । कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा सहकार्य, सीमापार पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् निर्यात तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा दुवै पक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । विशेषगरी नेपालबाट भारततर्फ बढ्दो विद्युत् निर्यात, नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण तथा सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नतिका विषयमा समझदारीलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एउटा रोचक विश्लेषण सुनिन थालेको छ । केही नेपाल-भारत मामिलाका जानकारहरूका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेको भ्रमणले राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्‍यो भने त्यसको केही दिनपछि भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणले त्यसलाई औपचारिक कूटनीतिक सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पायो । यद्यपि औपचारिक पुष्टि भएको छैन, तर भ्रमणको समय, भेटघाटको स्तर र त्यसपछिका गतिविधिले अनुमानलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

सत्ता पक्षले मन्त्री खनालको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक भन्दै आएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटवार्तामा भएका सहमतिहरूले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने दाबी गरिएको छ । ऊर्जा व्यापार विस्तार, सीमा पूर्वाधारको आधुनिकीकरण तथा विकास साझेदारीका नयाँ योजनाले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारको विषयमात्र होइन । दुई देशबीचका सबैभन्दा संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्त्वका विषय भनेका सीमा विवाद र प्रख्यात इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (इपिजी)को प्रतिवेदन हुन् । यी विषयमा ठोस प्रगति नभएसम्म सम्बन्धको वास्तविक परीक्षण पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनको यो भनाइ स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक सन्देश हो । नेपालमा लामो समयदेखि सीमा समस्याबारे संवादको वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा भारत वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको सन्देशलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर यहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–भारत कुन सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न तयार भएको हो ? नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग जोडिएको महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थलको प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । त्यस्तै, सुस्ता क्षेत्रमा देखिएको सीमा अतिक्रमणको समस्या दशकौंदेखि समाधान हुनसकेको छैन ।

यदि भारत यिनै विवादित क्षेत्रबारे सार्थक वार्ता गर्न तयार भएको हो भने त्यो नेपालका लागि ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हुनेछ । तर, यदि वार्ताको तयारी सामान्य सीमा स्तम्भमर्मत, सीमांकनका प्राविधिक विषय वा कम विवादित क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित हो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले मन्त्री खनालको भनाइले आशा जगाए पनि वास्तविक अर्थ र दायरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । इपिजी प्रतिवेदनको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल र भारतका विज्ञहरूको संयुक्त टोलीले वर्षौंको अध्ययनपछि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नसकेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन तयार हुँदा भारतले लामो समयसम्म त्यसलाई ग्रहण नगरेको अवस्था रह्यो । परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर अधुरै रह्यो ।

आज नेपाल-भारत सम्बन्ध आर्थिक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । व्यापार बढिरहेको छ, विद्युत् निर्यात बढेको छ, पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढिरहेका छन् । राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको वास्तविक गहिराइ परीक्षण गर्ने विषय भने अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन् । सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन जस्ता मुद्दामा ठोस प्रगति नभएसम्म सम्बन्धमा रहेका संवेदनशील प्रश्नहरू यथावत् रहनेछन् । यही कारण अहिलेको भारत भ्रमणलाई केवल उपलब्धिहरूको सूचीका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

कूटनीति केवल भ्रमणको संख्या, भेटवार्ताको स्तर वा संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमित हुँदैन । कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन प्रगति कति भयो भन्ने आधारमा हुन्छ । नेपालका लागि सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा बजार तथा रणनीतिक स्वायत्तता यस्ता विषय हुन्, जसमा निरन्तरता, तयारी र परिपक्वता आवश्यक छ । त्यसैले हालका भ्रमणहरूलाई अन्तिम उपलब्धि होइन, बरू एउटा प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेर्नु अधिक यथार्थपरक हुनेछ ।

भ्रमणले कति प्रसारण लाइन थप्यो, कति परियोजनामा सहमति गरायो वा कति बैठक सम्पन्न गरायो भन्नेभन्दा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका मूलभूत प्रश्नहरूमा कति प्रगति भयो भन्ने विषय दीर्घकालीन रूपमा बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैले रवि लामिछाने र शिशिर खनालका भारत भ्रमणहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्न सकिए पनि नेपालको राष्ट्रिय चासोका मुख्य मुद्दाहरूमा परिणाम देखिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले आशा जागेको छ, तर त्यो आशालाई उपलब्धिमा बदल्न कूटनीतिक दृढता, निरन्तर संवाद र राष्ट्रिय हितप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ ।

यस्ता सद्भावपूर्ण भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा विकास साझेदारीका विषयमा छलफल हुनु कुनै अस्वाभाविक घटना होइन । वास्तवमा कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यापारिक सम्बन्ध सधैं एउटै गतिमा अघि बढ्छन् भन्ने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय हित अन्तिम सत्य मानिन्छ । त्यसैले राजनीतिक, सुरक्षा वा सीमासम्बन्धी विवाद कायम रहे पनि आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने अभ्यास विश्वभर सामान्य मानिन्छ ।
विश्व राजनीतिमा यस्ता उदाहरणको कमी छैन । एकअर्कासँग गम्भीर रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका, सीमाविवादका कारण पटक–पटक सैन्य तनाव झेलेका र कतिपय अवस्थामा युद्धसमेत लडेका राष्ट्रहरूले समेत व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसको सबैभन्दा नजिकको उदाहरण हाम्रै दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत हुन् । सन् १९६२ को युद्धदेखि लिएर हालसम्म सीमा विवाद पूर्णरूपमा समाधान हुनसकेको छैन । गलवान उपत्यकाको झडपदेखि अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चिनसम्मका विषयमा दुवै देशबीच मतभेद यथावत् छन् । तर, त्यही समयमा व्यापारिक सम्बन्ध भने अर्बौं डलरको स्तरमा विस्तार भइरहेको छ ।

नेपालका लागि अझ रोचक विषय के छ भने नेपालले आफ्नो भू-भाग मानेको लिपुलेक क्षेत्रलाई चीन र भारतले व्यापारिक तथा पारवहन नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पटक-पटक सहमति गरेका छन् । नेपालले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भए पनि चीन र भारतले आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक हितका आधारमा सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ- राष्ट्रहरू भावनाभन्दा बढी हितका आधारमा चल्छन् ।

त्यसैले भारतले सीमा वार्ता अघि बढाउन चाहेको विषय महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल, कालापानी, लिम्पियाधुरा वा सुस्ता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा केन्द्रित नभएर अन्य प्राविधिक वा प्रशासनिक सीमासम्बन्धी विषयमा मात्र भए पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा नकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छैन । वार्ताको ढोका खुल्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । लामो समयदेखि संवादहीनता रहेको अवस्थामा कुनै स्तरको वार्ता विश्वास निर्माणको प्रारम्भिक चरण हुनसक्छ । तर, यसले नेपाललाई आफ्नो मूल राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा मौन बस्ने छुट भने दिँदैन । सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले निरन्तर प्रमाण संकलन, ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपयोग तथा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय केवल भावनात्मक नाराले समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्छ ।

महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद झण्डै ६५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको विषय हो । विभिन्न सरकार आए, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । वर्तमान सरकारले तत्कालै यो विवाद समाधान गर्न नसक्नु असफलता मान्न मिल्दैन । बरू महत्त्वपूर्ण कुरा समाधानका लागि कति गम्भीरता देखाइन्छ भन्ने हो । नेपालमा प्रायः सीमा विवादको विषय उठ्दा भावनात्मक राष्ट्रवाद हावी हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म युद्धका भाषण सुनिन थाल्छन् । तर, वास्तविकता के हो भने विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत विवाद र सहकार्यलाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायम रहँदा व्यापार विस्तार हुनु यही यथार्थको उदाहरण हो । नेपालले पनि भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा बढी रणनीतिक सोच विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही सन्दर्भमा हालै सम्पन्न रवि लामिछाने र शिशिर खनालका भारत भ्रमणलाई मूल्यांक न गर्दा केही प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । भ्रमणले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरिए पनि राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित जटिल विषयमा पर्याप्त तयारी गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणलाई हेर्दा राजनीतिक सद्भाव विस्तार र सम्बन्ध सुधारको प्रयास देखिए सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन, व्यापार असन्तुलन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक विषयमा स्पष्ट एजेण्डा लिएर गएको संकेत सार्वजनिक रूपमा धेरै देखिएन । त्यसैले भ्रमणले प्रतीकात्मक सफलता हासिल गरे पनि नीतिगत तयारीका दृष्टिले अपेक्षित गहिराइ देखाउन सकेन भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेका छन् । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणले औपचारिक कूटनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी गरिए पनि अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको दृष्टिमा अझै परिपक्वता आवश्यक रहेको देखिन्छ । विशेषगरी अघिल्लो चरणमा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी डा.आरजु राणा देउवाले गरेको भारत भ्रमणमा जस्तो विस्तृत तयारी, स्पष्ट प्राथमिकता र परिणाममुखी कूटनीतिक प्रस्तुति वर्तमान भ्रमणमा पूर्णरूपमा देखिन नसकेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

अन्ततः कूटनीति केवल भ्रमणको संख्या, भेटवार्ताको स्तर वा संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमित हुँदैन । कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन प्रगति कति भयो भन्ने आधारमा हुन्छ । नेपालका लागि सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा बजार तथा रणनीतिक स्वायत्तता यस्ता विषय हुन्, जसमा निरन्तरता, तयारी र परिपक्वता आवश्यक छ । त्यसैले हालका भ्रमणहरूलाई अन्तिम उपलब्धि होइन, बरू एउटा प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेर्नु अधिक यथार्थपरक हुनेछ ।

(लेखक डा.डीआर उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।