काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरूको मागअनुसार परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।
लेनिन विष्ट सहितले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासले सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा पूर्व बालसैनिकहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले द्वन्द्व प्रभावित तथा सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी दस्ताबेजमा त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न नहुने ठहर गर्दै प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ।
फैसलामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती वा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन नबनाएको भन्दै सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, अदालतले पूर्व बालसैनिकहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनर्समायोजनसमेत समेटिएको न्यायोचित तथा पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि