संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

हिमालय टाइम्स

Friday June 12, 2026

हिमालय टाइम्स

Friday June 12, 2026

Read Time = 3 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीदेखि सरकारी जग्गा संरक्षण र लेखामान बोर्डको नेतृत्व नियुक्तिसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलको कार्यावधि एक महिना थप गरिएको हो।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोग को प्रतिवेदन–२०५२ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयस्वरूप रमेशकुमार धिताल लाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक निवासी धिताललाई बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।

सरकारले यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा संस्थागत सुदृढीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।