ट्रेड युनियन खारेज विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार, कार्यान्वयनको बाटो खुला

हिमालय टाइम्स

Friday June 12, 2026

हिमालय टाइम्स

Friday June 12, 2026

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहितको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकिएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नहुने निर्णय गरेको हो।

यससँगै ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कानुनी बाटो खुलेको छ।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा राय बाझिएको थियो। सो इजलासका न्यायाधीशहरू मध्ये केहीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए भने अन्य न्यायाधीशहरूले अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै आदेश दिन असहमति जनाएका थिए।

नयाँ संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइपछि आज निर्णय आएको हो।

अदालतले यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै थप छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।