काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई नेपाली कांग्रेसका नेता बाबुराम आचार्य ले स्वागतयोग्य भन्दै देशहितमा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि सरकारलाई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको सन्दर्भमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कर्मचारी संगठनका नाममा हुने विकृति, ढिलासुस्ती र अनियमितताले सुशासनमा असर परेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यस्ता संरचनाले प्रशासनिक कार्यक्षमता कमजोर बनाएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले कर्मचारी संगठनका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जस्ता टिप्पणी गर्दै अदालतको निर्णयले प्रशासनिक प्रणाली सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी उहाँले राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
उहाँ सामाजिक संजालको भनाई जस्ताको तस्तैः
सर्बोच्च अदालतले आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि भ्रष्ट कर्मचारीहरुको यूनियन खारेज भयो, नेपालका राजनीतिक दलहरुका कर्मचारी संगठनहरुले पार्टीको लेटरप्याडमा चन्दा उठाउने, सरुवा बढुवा गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने यूनियन नामक लाईसेन्स खारेज भएपछि तनाव भोगेका छन् भने काम गर्न खोजेको सरकारलाई मनोवल बढेको छ ।
नेपाली काँग्रेस जस्तो मास बेस पार्टीलाई यसबाट थप फाईदा पुगेको छ भने कम्युनिष्टहरुको निद हराम भएको छ । आफुलाई क्याडरबेस पार्टीका रुपमा परिचय दिईरहेका कम्युनिष्टहरुका कार्यकर्ता रहने थलो बन्द भएपछि उनीहरुलाई तनाव हुनु स्वभाविकै हो ।
नेपाली काँग्रेसले अव नेपाल तरुण दलबाहेकका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरु आफैं खारेज गरेर काँग्रेसको वडा र टोलसम्मको समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
कर्मचाारीले जनताको सेवा गर्ने, विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने–पढ्ने, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुले पढाउने अध्यापन गराउने–ज्ञान बाँढ्ने हो तर यहाँ तेस्तै तेस्तै नचाहिने बिकृत राजनीतिका कारण मुलुकले राम्रोसंग स्वास फेर्न पाएको छैन, सुकुम्बासी हटाएर राम्रो काम गरेको बालेन सरकारलाई कर्मचारी यूनियन खारेज हुनेबित्तिकै काम गर्न सहज हुने निश्चित देखिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि महत्वपूर्ण पैसला सुनाउँदै आन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएपछि सरकारलाई सहज भएको हो । यसअघि तत्कालका लागि कर्मचारी यूनियन खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
1
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी