बाँके । सरकारी सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा बाँकेका पत्रकारहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै त्यसको खारेजीको मागसहित पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि उक्त निर्णयविरुद्ध दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। महासंघले सरकारबाट माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको जनाएको छ।
देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म आयोजित धर्नामा बाँकेका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न माग गर्दै विवादास्पद निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी