लन्डन । बेलायत सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। बालबालिकालाई इन्टरनेटमार्फत हुन सक्ने मानसिक तथा शारीरिक जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर नेतृत्वको सरकारले ‘बालबालिका कल्याण तथा विद्यालय ऐन–२०२६’ मार्फत यसै वर्षदेखि नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १६ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीलाई उच्च जोखिमयुक्त मानिएका सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूको प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। सरकारले प्रतिबन्ध लाग्ने मञ्चहरूको सूची सार्वजनिक नगरे पनि छोटा भिडियो तथा तस्बिर आदानप्रदान हुने लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू यसको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसका साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले प्रेम, सम्बन्ध वा यौनजन्य संवाद गर्न सक्ने कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित संवाद प्रणाली प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ।
पूर्ण प्रतिबन्धमा नपरेका अन्य सञ्चारमाध्यम तथा सन्देश आदानप्रदान गर्ने माध्यमहरूमा समेत १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि विशेष सुरक्षा प्रावधान लागू गरिनेछ। प्रस्तावित नियमअनुसार बालबालिकाले आफैं नष्ट हुने सन्देश पठाउन पाउने छैनन्। त्यस्तै अपरिचित वयस्क व्यक्तिसँग संवाद गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न तथा लामो समयसम्म प्रयोगकर्तालाई बाँधेर राख्ने स्वचालित भिडियो सञ्चालन र अन्तहीन सामग्री हेर्ने सुविधामा पनि नियन्त्रण गरिनेछ।
बेलायती अधिकारीहरूका अनुसार बालबालिकाको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र स्वस्थ विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै इन्टरनेटको अनियन्त्रित पहुँच सीमित गर्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो।
सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा एक लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकले आफ्नो धारणा दिएका थिए। तीमध्ये अधिकांश अभिभावकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।
हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण बालबालिकामा अवसाद, आत्महानि गर्ने प्रवृत्ति तथा आत्महत्यासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको देखाएपछि सरकारमाथि कडा कानुन ल्याउन दबाब बढेको थियो।
नयाँ नियम कार्यान्वयनका लागि प्रविधि कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्न बैंक कार्ड, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वा अन्य आधिकारिक माध्यमको सहयोग लिनुपर्नेछ। यद्यपि यस्तो उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीले नागरिकको गोपनीयतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै केही मानवअधिकारकर्मी र प्रविधि कम्पनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि अस्ट्रेलियाले पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरिसकेको छ। त्यसैले बेलायतको यो कदमलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…