काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व कुनै पनि माध्यमबाट हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै प्रकारको हकहस्तान्तरण रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकाे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनका सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…