रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गुणस्तरीय उपचारमा पहुँच वृद्धि, विशेषज्ञ सेवा दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउने, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्ने तथा अस्पताल पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
बजेटमा ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा : मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस कार्यक्रममार्फत दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। साथै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरी दुर्गमका नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहका गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले जटिल रोगका बिरामीलाई राहत दिने उद्देश्यले मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सर उपचारमा प्रति व्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा पनि आगामी वर्ष निरन्तर रहनेछ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो।
प्रदेशका सबै अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप (ब्लतष्–चबदष्भक ख्बअअष्लभ) तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा ब्लतष्–कलबपभ ख्झलय को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटना बढी हुने भएकाले यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया जस्ता दीर्घरोगका बिरामीका लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ, बीमा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यस्तै अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ (ल्क्ष्ऋग्), जलन उपचार कक्ष तथा स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालहरूमा आवश्यक मेडिकल औजार तथा उपकरण खरिद र व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको स्वास्थ्य बजेटमार्फत उपचार सेवाको पहुँच विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण, जटिल रोग उपचारमा आर्थिक सहुलियत तथा अस्पताल पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, आर्थिक समृद्धि, वित्तीय सुशासन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
आगामी वर्षको बजेट ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले वताउनु भयो ।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…