काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समयअनुसार विकसित नयाँ सोच, अवधारणा र जनअपेक्षालाई कानुनमार्फत संस्थागत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
सोमबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा प्रस्तुत गरिने विधेयकहरूको सूची निर्माणसम्बन्धी छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले समसामयिक आवश्यकता र परिवर्तनको भावनाअनुसार विधेयक तयार गरी समयमै पठाउन अनुरोध गर्नुभयो।
उहाँले विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री गौतमले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विधेयकहरूले मन्त्रालयका दीर्घकालीन लक्ष्य तथा योजनाहरू सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन तथा नयाँ विषय समावेश गर्नुपर्ने भए प्राथमिकतासहित प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै संसदमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुमा मन्त्रालयहरूबीच समान बुझाइ र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलले दीर्घकालीन तथा दिगो प्रभाव पार्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले आधुनिक शिक्षाका सबै चुनौती र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र समयको मागअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्सालले अन्तर–मन्त्रालयगत विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले त्यसअनुसार आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भएको थियो।
यसअघि कानुन मन्त्री गौतमले महिला, भूमि, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका विधेयकहरूको प्राथमिकता र समयसीमाबारे छलफल गर्नुभएको थियो। ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले निर्धारित समयभित्र आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गरिरहेको जनाएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शनसमेत गरिरहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि