काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग रुपन्देही जिल्ला अदालतले हटाएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार अभियोगपत्र संशोधन गर्दै लामिछानेसहितका आरोपितविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै चलाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदनलाई सदर गरेको जनाएको छ। आदेशसँगै सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा विचाराधीन मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने भएको छ।
इजलासको आदेशमा बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा उनीहरूको रकम फिर्ता हुने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् रहने जनाइएको छ।
यस निर्णयसँगै लामिछानेलगायत आरोपितहरूले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गरेमा मुद्दामा मिलापत्रको सम्भावना समेत खुला भएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था नभएकाले सरकारले ती अभियोग फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
यसैबीच, मुद्दाका अन्य प्रमुख प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र कुमार रम्तेल लगायतका विरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत हटाइएको छ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालत ले पनि सहकारी ठगीबाहेकका यस्तै प्रकृतिका अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिने निर्णय गरिसकेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिल लामिछानेले बहस गर्नुभएको थियो भने लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बहस गर्नुभएको थियो।







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
फिफा विश्वकप २०२६ हेर्न डिशहोमको
भेडा-भेडासँग बाख्रा-बाख्रासँग
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि