पात्र फेरिए, प्रवृत्ति उस्तै

काठमाडौं । नेपालको संसद्मा सांसदहरू हाजिर गर्ने र टाप कस्ने अर्थात् हाटा प्रवृत्ति नयाँ होइन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बेवास्ता गर्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको शासन सञ्चालनबाट असन्तुष्ट युवा पुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गरे । युवा पुस्ताको विद्रोहकै कारण पुराना दलहरूको सत्ता ढल्यो । युवा पुस्ताको विद्राहकै बलमा फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति आमनागरिकका असीमित आशा छन् । तर, आमनागरिकका आशा र विश्वासविपरीत युवा पुस्ता विद्रोहको जगमा बनेको वर्तमान सरकार पनि परम्परागत दल नेतृत्वमा गठन भएका विगतकै सरकारको पदचाप पछ्याउँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा संसद् बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित हुने परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक ठानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा अनुपस्थित हुनेक्रम बढेको हो । जसका कारण सोमबार र मंगलबार लगातार सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरूको खोजी गर्न पुगे । मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको खोजी गरेपछि सभामुख डोरप्रसाद (डिपी) अर्यालले दुवै दिन १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्न बाध्य हुनुभयो ।

मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित हुनुपर्ने माग अघि सारे । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको विषय उठाउँदै सम्बन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सभामुख बैठक स्थगित गरेर मन्त्रीको खोजीमा लाग्नुपरेको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा भनिएको छ, ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने छ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार मंगलबारको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार मंगलबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मंगलबारको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको भन्दै नेकपाका सांसद गोपाल शर्मा र सोमबार एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले मन्त्री अनुपस्थित भएर बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रालयगत छलफलका बेला सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै नियमापत्ति जनाउनुभयो । सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘नियमावलीले मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयमा छलफल गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य गराउने भनेको छ । तर, अहिले यहाँ तीनजना मन्त्री मात्र हुनुहुन्छ । नौवटा मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुँदै छ । प्रधानमन्त्री त आउन चाहनुहुन्न, कम्तीमा सातजना मन्त्री त यहाँ देखिनुपर्‍यो । सदनलाई सरकारले लगातार हेपिराख्नु हुँदैन । नियमावलीअनुसार सदन चलाइयोस् । सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाउन सभामुखज्यूको रुलिङको माग गर्दछु ।’

विपक्षी बेञ्चबाट बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभयो । केही समयपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ उपस्थित भएपछि बैठक सुचारु भएको थियो ।

संसदीय समितिको बैठक पनि प्रभावित
मन्त्रीहरूको बेवास्ताले ‘फुल हाउस’ मात्र नभई विषयगत समितिका बैठक पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसहितका सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित हुनुभएको थियो । समितिको बैठकमा उनीहरूको अनुपस्थितिबारे सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रीबिनाको बैठकको औचित्य नहुने भन्दै बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्री समितिप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नै तीन चारजना मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा मन्त्री पनि बैठकमा आउन नसक्नु दुःखद छ । मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नुको अर्थ रहँदैन ।’ समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पनि बैठकको गरिमा र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । समितिको बैठक केवल औपचारिकता मात्र सीमित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सभापति गजुरेलले भन्नुभयो, ‘यसअघि पनि हामी पटक-पटक बसेका छौँ ।

यदि बैठक केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बस्ने हो भने त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन । हामीले फिल्डमा भोगेका र अनुभव गरेका समस्याहरू समाधान गर्न र मन्त्रालयको कामको समीक्षा गर्न बैठक बस्ने हो । तर, मन्त्रीहरू नआउँदा नीतिगत सुधार वा समस्या समाधानका लागि गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।’ सभापति गजुरेलले अर्को बैठक बस्नुअघि अघिल्लो बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको र प्राप्त फिडब्याकको बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद नीता घतानीले समितिको बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा मन्त्री नउठेपछि एमालेको आपत्ति
विपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा दुई मन्त्री नउठेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २० को खण्ड ‘क’ मा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अघि बैठक स्थगित गरिसकेपछि बैठक सुरु गर्दै गर्दा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा दुईजना मन्त्रीले उठेर सम्मान गर्नुभएको छैन, बसिरहनु भएको छ, यसले हामीलाई एकदम चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ । त्यो भिडियो रेकर्ड चेक गरेर रुलिङ गर्न माग गर्दछु ।’

बजेट पुस्तिका ढिलो गरी उपलब्ध गराएको भन्दै विरोध
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बजेट पुस्तिका ढिलो गरी उपलब्ध गराइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै उहाँले दुई/तीन दिनभित्रमा बजेटको सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो, ‘दुईतीन दिनभित्र बजेट नीति प्राथमिकता, खर्चका विवरणहरू अध्ययन गरेर त्यसको विश्लेषण गरी खर्च कटौतीका प्रस्तावसमेत तयार पारेर यहाँ गम्भीर छलफलसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूले माननीयज्यूहरूको क्षमताबारे यति धेरै सोचिदिनु भएछ । हामी कुनै सुपर कम्युटर होइन सरकारले विश्वास गरेजस्तो । अति नै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा दुई दिनमा १८ वटा मन्त्रालयको १८ वटा विकास पुस्तिका कसरी पढ्न सक्छौँ । यसपटक त चुनाव विशेष स्थितिमा भयो बजेट ल्याउने हतारो पनि भयो ।’