चिनियाँ संशय चिर्ने कूटनीतिक प्रयासमा परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । नेपालमा बदलिएको राजनीतिक समीकरण र बढ्दो भूराजनीतिक चासोका बीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यतिबेला छिमेकी मुलुक चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएको छ । नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति र पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको बढ्दो सामीप्यलाई लिएर चीनले व्यक्त गरेका विभिन्न आशंकाहरूलाई चिर्ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा यस भ्रमणलाई हेरिएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । मन्त्री खनाल भ्रमण सम्पन्न गरी आज (बुधबार) स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले मंगलबार बेइजिङमा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी) का राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँहरूबीच विकास सहकार्य, व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सिपिपिसिसी नेतृत्वले चीनको विधायिका तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राखेर काम गर्ने गर्दछ । आर्थिक कनेक्टिभिटीका अन्तरदेशीय पहल र रणनीति बनाउन यसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भेटमा अध्यक्ष हुनिङले नेपालसँगको लामो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ गतिशील बनाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री खनालले पनि चीनको निरन्तर सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पारस्परिक सहयोग अझ सशक्त हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङसँग पनि सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । जसमा दुई देशबीचको समानता र सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्वका विविध पक्षमा कुराकानी भएको थियो ।

बिआरआईमा सहकार्यको प्रतिबद्धता, सुरक्षा गठबन्धन अस्वीकार
आफ्ना चिनियाँ समकक्षी तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्युरो सदस्य वाङ यीसँगको दुई घण्टा लामो द्विपक्षीय वार्तामा मन्त्री खनालले नेपालको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरू स्पष्ट पार्नुभएको थियो । आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका सवालमा चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनालाई अघि बढाउन विशेष जोड दिएको छ । विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित देशमा परिणत गर्न बिआरआईअन्तर्गत विद्युत् ग्रिड, सडक र बन्दरगाह नाका जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालले करिब आठ वर्षअघि नै बिआरआईमा सहभागी हुने सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म ठोस परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्री खनालले बिआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजनाहरू अघि बढाउन नेपाल सकारात्मक रहेको जानकारी गराउनुभयो । तर, चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) मा भने नेपाल सहभागी हुन नसक्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । यो पहल सुरक्षासँग जोडिएको हुनाले कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नजोडिने नेपालको परम्परागत असंलग्न नीतिलाई मन्त्री खनालले दृढतापूर्वक चिनियाँ पक्षसामु राखेर आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र चीनबीच हालैका दिनमा चर्चामा रहेका केही विवादास्पद विषयहरूमा पनि कुराकानी भएको छ । विशेषगरी चीनको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा भएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई लिएर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गम्भीर चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । चीनले पोखरा विमानस्थलको काण्डलाई अमेरिका र भारतीय पक्षले चिनियाँ सहयोगलाई बदनाम गराउने रणनीतिका रूपमा लिएको बुझिन्छ ।

यसको जवाफमा मन्त्री खनालले यो विषय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अदालती प्रक्रिया भएको र निष्पक्ष न्यायिक छानविनबाट यसको टुंगो लाग्ने भन्दै चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्नुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहँदा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, जग्गा अधिग्रहण र परामर्शदाताको शुल्कमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेकाले उनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भ कूटनीतिक वार्तामा स्पष्ट पारिएको थियो ।

लिपुलेक विवाद द्विपक्षीय मामिला भएको चिनियाँ जवाफ
नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक सीमा विवादको विषयलाई पनि मन्त्री खनालले चिनियाँ समकक्षीसामु स्पष्ट रूपमा उठाउनुभएको थियो । सन् २०१५ मा चीन र भारतले नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालले निरन्तर असहमति जनाउँदै तीनपटक कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ । यस विषयमा विदेशमन्त्री वाङ यीले लिपुलेक चीन र नेपालको नभई नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला भएको र यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने पुरानै जवाफ दोहोर्‍याउनुभयो । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार चीनले सन् २०१५ मै नेपालसँग दाबी पुग्ने आधिकारिक दस्तावेजहरू मागेको थियो, जुन नेपालले पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसैले चीन यो विवादमा आफैँ तानिएर भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न नचाहने कूटनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई लिएर चिनियाँ पक्ष केही समयदेखि सशंकित देखिन्छ । विशेषगरी नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी अधिकारीहरूको बाक्लो भ्रमण र तिब्बतविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित गतिविधिलाई लिएर बेइजिङ सचेत छ । नेपालको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यसको परिणामस्वरूप बनेको सरकारलाई चिनियाँ विश्लेषकहरूले पश्चिमाहरूको प्रभावका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे सर्वत्र जिज्ञासा र आशंका रहेको स्वीकार गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र छिमेकी पहिलो भन्ने आधारमा नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले चीनको आशंका मेटाउनु नै अहिलेको मुख्य खाँचो रहेको र मन्त्री खनालको यो भ्रमण एक प्रकारको कूटनीतिक परीक्षा भएको धारणा राख्नुभयो । पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपालले व्यवहारमै आफ्नो भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गरेर सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

आइतबार बेइजिङ पुग्नुभएका मन्त्री खनालले त्यसअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले चीनबीचको समानता र सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्वको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको भन्दै सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । मन्त्री खनालले बुधबार ह्वाइट पागोडाको अवलोकन गर्ने र रोयटर्स लगायतका चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँ मंगलबार अपराह्न बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा समेत सहभागी हुनुभएको छ । आफ्नो चारदिने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भेटघाट र संवादहरू सम्पन्न गरी मन्त्री खनाल आज स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ । उहाँको यो भ्रमणले चीनसँगको विश्वासको खाडल पुर्ने र आगामी दिनमा दुई देशबीचको आर्थिक, कूटनीतिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ र सकारात्मक दिशा दिने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।