संविधान संशोधन : अबको बाटो र नागरिकका सुझाव

नेपाल सरकारले संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर नागरिक तहबाट सुझाव आह्वान गर्नु एउटा स्वागतयोग्य कदम हो । कुनै पनि देशको संविधान जड हुँदैन, यो समय र जनचाहना अनुसार परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ । विगतमा संविधान निर्माण गर्दा जनताले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव, जसलाई तत्कालीन समयमा बेवास्ता गरियो, तिनलाई अब खोल्ने र सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विशृंखलता र सुशासनको अभावले वर्तमान शासकीय स्वरूप र संवैधानिक व्यवस्थामै गम्भीर पुनरावलोकनको माग गरिरहेको छ । राष्ट्रको दीर्घकालीन हित, जनताको खुशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सरकार र संविधान सुझाव आयोगले देहायका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।

नेपाललाई साँच्चिकै सुन्दर र बस्नलायक देश बनाउन प्लाष्टिकमुक्त समाज, विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनको प्रचुर प्रयोग, तथा पेट्रोल, डिजेल र ग्यास जस्ता आयातित इन्धनको प्रयोगमा भारी कटौती गर्नु जरुरी छ । अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रश्रय दिने, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा, संस्कृत भाषाको अध्यापन गराउने, सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिमुक्त राख्ने काम सरकारले तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

राजसंस्था, धर्म र राष्ट्रिय पहिचान
मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा वैधानिक र जनअनुमोदित बाटोभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक समझदारीका आधारमा राजसंस्थालाई विस्थापित गरिएको इतिहास सबैलाई अवगत नै छ । लोकतन्त्रमा सबै विचार र आस्थाको सम्मान हुन्छ भने राजसंस्था र वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको विशाल जनमतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा जनमतसंग्रह नगरी लादिएको व्यवस्थाले आजसम्म अपनत्व पाउन सकेको छैन ।

जनताको चाहना कार्यकारी राजा होइन, तर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक राजसंस्था देशको आवश्यकता बनेको छ । सरकारले गरेका काममा मोहर लगाउने भूमिकामा अर्बौं खर्च गरेर राष्ट्रपति पाल्नुभन्दा त्यही भूमिकामा राजसंस्थालाई स्थापित गर्नु स्वाभाविक र ऐतिहासिक दृष्टिले पनि न्यायपूर्ण हुनेछ । यदि संवैधानिक राजतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुन नसक्ने हो भने, राष्ट्रपतिको चयन गर्दा कुनै पार्टीमा नलागेको, लब्धप्रतिष्ठित र कार्यकाल समाप्त भएपछि राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने (सुविधा नलिने) सर्तमा मात्र गरिनुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन राष्ट्र नेपालको मौलिक पहिचान हो, यसलाई संविधानमा पुनः स्थापित गरिनुपर्छ ।

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली
हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्दा राज्यको दोहोरो खर्च बच्नसक्छ । प्रतिनिधिसभामा पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमात्र रहने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने व्यवस्थाले संसद्को गुणस्तर बढाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नेपालको भूराजनीतिक र आन्तरिक सन्तुलनका लागि घातक हुनसक्ने भएकाले संसद्बाटै प्रधानमन्त्री चुनिने तर मन्त्रीहरू भने विषयविज्ञमात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाहेक प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सांसद मन्त्री हुन नपाउने र आवश्यक परेमा मन्त्रिमण्डलमा राष्ट्रियसभाका सांसद वा बाहिरका विज्ञलाई समावेश गर्न सकिने व्यवस्थाले सत्ताको खेललाई अन्त्य गर्नेछ ।
यसका साथै, जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनसक्ने राइट टु रिकल प्रणाली संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । राजनीतिलाई पेशा नभई सेवा बनाउन एक व्यक्ति एक पदको नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री दुईपटक र सांसद तीनपटकमात्र हुन पाउने तथा उमेरको हद ६० वा ६५ वर्ष तोक्नु नितान्त आवश्यक छ ।

संघीयता र स्थानीय तहको पुनर्संरचना
वर्तमान संघीय संरचना नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले यसको पुनर्संरचना अनिवार्य छ । संघीयतालाई खारेज नै नगर्ने हो भने पनि यसलाई छरितो र कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मुख्यमन्त्री र बढीमा चारजना मन्त्री रहने सानो आकारको मन्त्रिमण्डल तथा कानुन निर्माणका लागि बढीमा २५ जनाको प्रादेशिक परिषद्को निर्वाचन गर्ने मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ । यसले संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्नेछ र खर्चमा भारी कटौती हुनेछ ।

स्थानीय तहको संरचनामा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । छिमेकी देश भारतको दिल्ली राज्यमा झण्डै चार करोड जनसंख्याका लागि जम्मा २५० जनप्रतिनिधि छन् भने नेपालमा तीन करोडभन्दा कम जनसंख्यालाई ३५ हजारभन्दा बढी तलबी जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने अवस्था अत्यन्तै अस्वाभाविक छ । यदि यो संख्या कायम नै राख्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू (केही प्रमुख पदबाहेक)लाई मासिक तलब नदिई बैठक भत्तामात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दलविहीन आधारमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चुनावबाट स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भने वास्तविक विकास गाउँसम्म पुग्छ । जनप्रतिनिधिका नाममा हुने चियानास्ता, भत्ताको अर्बौं रकम बचाएर देशमा ठूला औद्योगिक कारखाना, अस्पताल र विद्यालयहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि भने कर्मचारीको यथोचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र, कृषि र प्रविधि
देशलाई समुन्नत बनाउन स्वदेशी उत्पादन, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् नै हाम्रा प्रमुख आधार हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काएर कृषिमा आकर्षित गर्न राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कडा कानुन बनाउँदै, कृषि गर्ने युवालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण र जग्गाको समेत व्यवस्था गरी कृषि क्रान्ति सुरु गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापन र खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको, विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को युग हो । युवा वर्गलाई प्रविधि र एआईसम्बन्धी आधुनिक तालिम, शिक्षा र लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई राज्यले जग्गा र पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि नेपाललाई विश्वकै प्रमुख धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले लाखौंको संख्यामा आउने पर्यटकबाट रोजगारी र आयआर्जनको स्थायी स्रोत निर्माण गर्नेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
सरकारको मूल मन्त्र नै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समृद्धि हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरी कुनै पनि नागरिकलाई पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । वृद्धभत्ता वितरण प्रणालीमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ । पजेरो चढ्ने र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिले पनि राज्यको ढुकुटीबाट भत्ता बुझ्ने परिपाटी बन्द गरी ७० वर्ष पुगेका, असहाय, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई मात्र यो सुविधा दिनुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय निकायले यसको यथार्थ विवरण राखेर एकल महिला, पुरुष, अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्दै निजी विद्यालयमाथि कडा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । बाल्यावस्थाको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउने काम पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ ।

अबको हाम्रो राष्ट्रिय अभियान शहरमुखी नभई गाउँमुखी हुनुपर्छ । गाउँफर्क अभियानलाई सार्थक बनाउन गाउँमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, निष्पक्ष कानुन, सुशासनको जगमा मात्र नेपाल र नेपालीको खुशीको आधार तयार हुनसक्छ । संविधान सुझाव आयोग र सरकारले यी नागरिक सुझावलाई अक्षरशः मनन् गरी संविधान संशोधन र भावी नीति निर्माणको मार्गचित्र तयार गरोस् ।

विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसको सट्टा एउटा स्वतन्त्र ट्रष्ट बनाएर त्यसैका सदस्यहरूले छानेको प्राज्ञिक र विज्ञ व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षालाई समाजसँग जोड्न स्नातक तह (ब्याचलर्स)का विद्यार्थीलाई कम्तीमा एक सेमेष्टर र स्नातकोत्तर (माष्टर्स)का विद्यार्थीलाई एक वर्ष अनिवार्य रूपमा गाउँघरका विद्यालयमा अध्यापन गर्न वा सामाजिक कार्यमा खटाउने नीति ल्याउनुपर्छ । यसरी खटिने विद्यार्थीलाई थेसिस लेख्नुको सट्टा यो कार्यलाई नै मूल्यांकनको आधार मान्ने र उनीहरूलाई खान, बस्न र पकेट खर्चवापत निश्चित पारिश्रमिक राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नागरिकता, सीमा व्यवस्थापन
खुला सिमानाका कारण देशले अनेकौं सुरक्षा चुनौती र आर्थिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । सीमामा आवतजावत गर्ने जो कोहीको पनि विस्तृत विवरण (कहाँबाट आएको, घर ठेगाना, कहाँ जाने, किनजाने र कति समय बस्ने) राख्ने प्रणालीको तत्काल विकास गर्नुपर्छ । नागरिकता वितरणमा अत्यन्तै कडा प्रावधान राख्दै वास्तविक नेपालीले सहजै पाउने तर गैरनेपालीले कुनै हालतमा पाउन नसक्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।

तर, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेका नेपालीहरूको हकमा भने राज्य उदार हुनुपर्छ । उनीहरूले कर्मभूमिको नागरिकता लिएको भए तापनि नेपालको नागरिकता खारेज नगर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दा उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपालको विकासमा सोझै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, कोरिया, जापान, मलेसिया, भारतलगायत देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई जहाँ भए पनि चुनावको बखत भोट हाल्न पाउने मताधिकारको सुनिश्चितता संविधानमै गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष र सुशासनको मार्गचित्र
देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय, आवश्यकता अनुसार मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्न पछि पर्नु हुँदैन । राजनीतिक दल र नेताहरूको संरक्षणमा हुने दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म न्यायपूर्ण समाजको निर्माण असम्भव छ । अन्तमा, नेपाललाई साँच्चिकै सुन्दर र बस्नलायक देश बनाउन प्लाष्टिकमुक्त समाज, विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधनको प्रचुर प्रयोग, तथा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासजस्ता आयातित इन्धनको प्रयोगमा भारी कटौती जरुरी छ । अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रश्रय दिने, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र संस्कृत भाषाको अध्यापन गराउने, सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिमुक्त राख्ने काम सरकारले तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

अबको हाम्रो राष्ट्रिय अभियान शहरमुखी नभई गाउँमुखी हुनुपर्छ । गाउँ फर्क अभियानलाई सार्थक बनाउन गाउँमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, निष्पक्ष कानुन र सुशासनको जगमा मात्र नेपाल र नेपालीको खुशीको आधार तयार हुनसक्छ । संविधान सुझाव आयोग र सरकारले यी नागरिक सुझावलाई अक्षरशः मनन् गरी संविधान संशोधन र भावी नीति निर्माणको मार्गचित्र तयार गरोस् ।