पूर्वाधार मन्त्रीका पक्षमा

‘हम जायेगा’ चुटकिलाका क्षेत्रमा एकताका निकै प्रसिद्ध पात्र हुन् । उनी भारतको दार्जिलिंगतिर भाडावाला जिप चलाउने गर्दथे । उनको गाडीमा एकदिन पाँचजना अल्लारे केटाहरू र एकजना केटी चढेछन् । केटाहरूले ती केटीको कुनै वास्ता गरेनन् र आफ्नै तरिकाका गफमा मस्त भए । केटीलाई जिस्काउनु उनीहरूको लक्ष्य थिएन र पनि सधैं प्रयोग गरिरहने अश्लील शब्दहरू उनीहरूका वाक्यैपिच्छे आइरहे । केटीलाई सही नसक्नु भएर ड्राइभरलाई भनिन्, ए दाजु ! होइन हो यी केटाहरू त के बोल्छ के, मैले त सुन्नै सकेन, सम्झाउनु न हो ।

ड्राइभर हम जायेगाले पनि तुरुन्तै केटाहरूलाई गाली गरिहाले-ए ... हो ! जे पायो त्यही नबोल्त, चुप लाग् ...। सँगै नानी बसेको देख्दैनौ ... हो । फेरि अहिले... हरूलाई गाडीबाट झार्दिउँला नि ! पहिला केटाहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरू भन्दा पनि सुन्नै गाह्रो हुन शब्दहरू ... का ठाउँमा प्रयोग गरिएका थिए रे । कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले यो चुटकिला सुनेका रहेनछन् जस्तो लाग्यो ।

खुट्टा भाँच्ने अधिकार कसैसँग पनि हुँदैन । न रूखमा बाँधेर नै काममा लगाउन अधिकार कसैसँग रहन्छ । यत्ति हो कि कानुनी दफा उपदफाहरू देखाएर नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ नै । त्यसैले भौतिक बलभन्दा पनि कानुनी र नैतिक बलको उपयोग गर्ने मार्गमा सरकार उद्यत हुनैपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै एउटा भिडियो सन्देश प्रसार गरेका छन् । पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारहरूको खुट्टा भाँच्दिनु भनी उर्दी जारी गरेको विषयलाई लिएर प्रसारित विश्वप्रकाशको सन्देशमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न र बोलीमा लगाम लगाउन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ तर यस्ता शब्दहरूले प्रधानमन्त्रीलाई छोएको छ कि छैन भन्नेमा विश्वप्रकाशले ध्यान दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै सहमति वा आदेशमा बोलेका हुन् कि आफैं आक्रोशित भएर बोलेका हुन् भन्नेमा शर्मा द्विविधामा नभए झैँ देखिन्छ । यसअघि चुनावका बेलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन साहले बोलेकै कुरालाई सुनीलले निरन्तरता दिएका हुन् भने प्रधानमन्त्रीसँग विश्वप्रकाशले यस्तो अपेक्षा गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ?

एउटा कुरा सत्य के हो भने ठेकेदारहरूले जनतामाथि अन्याय मच्चाएकै थिए । राज्यबाट पैसा बुझेर वर्षौं काम नगर्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्ति सामान्य जस्तै बनेको थियो । आफूले राज्यमार्फत पैसा बुझाई सकेपछि ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने सुविधा समयमै नागरिकले पाउनै पर्दछ तर आमसर्वसाधारणलाई ठेकेदारहरूले निरिह बनाउँदै आएकै थिए । जनतामाथि अन्याय गर्ने तिनै ठेकेदारका घरमा ठूलाठूला नेता बस्ने, सत्तासीनहरू ठेकेदारहरूकै घेरामा रमाएर हिँडडुल गर्ने र ठेकेदारकै चास्नीमा नेताहरू डुबेर ठेकेदारहरूलाई कानुनमाथिका बनाउँदै आउँदा जनतामा व्यापक असन्तोष बढेको थियो । फलतः बालेन साहले रास्वपाका तर्फबाट भाषण गर्दा ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ, दुई वर्षमा सकिने काम डेढ वर्षमै सक्नुपर्दछ भन्दा ताली पाएका थिए र भोट पनि पाए । लोकतान्त्रिक मुलुकको चरित्रमा उनको भनाइ पर्छ कि पर्दैन भन्ने कसैले हेक्कै राखेनन् ।

अहिले मन्त्री सुनील लम्सालको भनाइ पनि त्यसै बमोजिम आएको हो । राज्यले ठेक्का वापत्को रकम विनियोजन गरिसकेको छ र ठेकेदारले ठेक्का पारेको पनि वर्षौं भइसकेको अवस्थामा काम किन नभएको भनी निश्चय नै प्रश्न उठ्छ । आमनेपालीले मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जान प्रयोग गर्ने राजमार्गमै यतिविधि हेलचक््रयाइँ हुनु क्षम्य हुँदै होइन । त्यतिमात्रै होइन राजधानीवासीका लागि लाइफलाइन मानिने यो राजमार्ग सुधारमा बिनाकारण ढिलाइ गरिनुलाई सामान्य गल्ती मान्न सक्दै सकिँदैन । यदि बिजुलीका पोल हटाउन कोही कसैबाट अवरोध सिर्जना गरिएका कारण ठेकेदारले ढिलाइ गरिएको हो भने त्यसका बारेमा सम्बन्धित कार्यालयमा कतिपटक सूचना दिए भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

सामान्यरूपमा भन्दा सुनील लम्सालले जनताको भाषा बोलेका हुन् । मन्त्रीका रूपमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो बहसको विषय पनि बन्दैन किनभने बोल्न हुँदैन तर अति भएपछि मानिसले नियन्त्रण गुमाउन पनि सक्दछ भन्ने ख्याल गर्नैपर्दछ । यद्यपि पहिला सत्तामा रहेका तर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरूलाई लम्सालको यो भनाइ मसलाका रूपमा प्राप्त भएको छ र पनि पुराना सत्ताधारीहरूसँग एउटा प्रश्न भने जबर्जस्त रूपमा अगाडि के आउँछ भने यस्ता लापर्बाह ठेकेदारहरूलाई उनीहरूले के कारबाही गरे र कानुन बमोजिम कस्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ? या उनीहरूलाई स्वेच्छिक कार्य गर्न निर्बाध छाड्ने हो ? होइन भने यस्ता कति ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो र उनीहरूको सम्पत्तिबाट राज्यको हानी नोक्सानी कति उपर गरिएको थियो भन्ने पनि साथसाथै जवाफ दिनैपर्दछ ।

पुरानाले गल्ती गरे, त्यसैको प्रतिफल अहिले भोग्दैछन् । गल्ती गर्नेहरूले प्रशस्तै कुम्ल्याए र अहिले हाइसञ्चो मानेर खटियामा आराम गरेका छन् तर उनीहरूको कुकर्तुतको मूल्य राजनीतिक दलहरूमा आस्थावान् रहेर इमानदारीपूर्वक राजनीति गरेकाहरूले चुकाउन परेको छ । संसदीय संख्यामा करिब करिब दुई तिहाई प्राप्त गरेको राजनीतिक दलको सरकार हुँदा पनि त्यस्तै अवस्था नागरिकले भोग्नुपर्‍यो भने निराशा उत्पन्न हुन्छ र कुनै दिन ०८२ सालको भदौ २३ को भन्दा पनि ठूलो विष्फोट नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो सरकार फुकी फुकी बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो तर लक्षण भने अर्कै देखिँदै जाँदा जनतामा उत्साह पैदा हुनसकेको छैन । कानुनी बाटाहरू छाडेर अर्कै बाटो सरल ठान्न थाल्ने हो भने त्यसको प्रतिफल भोलिका दिनमा नयाँ र शक्तिशाली भनिएकाहरूले भोग्नुपर्दैन भन्ने ठान्नै पर्दैन ।

लोकतन्त्रको रक्षा र यसैका मूल्यमान्यतामा राज्यसञ्चालन गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । मुलुकमा कानुनी राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति शक्तिशालीदेखि सर्वसाधारणसम्मका हुनैपर्दछ । खुट्टा भाँच्ने भौतिक कारबाहीबाट नभई कानुनले तोकेका कारबाही बमोजिम हो । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर कसैले ठेक्का लिएको छ भने छ महिनाभित्रमा २५ प्रतिशत काम सकिएकै हुनुपर्दछ । यसको निगरानी सरकारी निकायले गर्ने हो र यदि तदनुरूप काम भएको छैन भने तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । ठेकेदार मात्रै नभई निगरानी नगर्ने कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा तानिने पद्धतिको शुरुवात गर्नैपर्दछ । दुई वर्षको ठेक्कालाई पाँच वर्षसम्मको समय दिएर छैटौं वर्षमा कारबाहीको धम्की दिने प्रवृत्तिले मुलुकका विकास निर्माणमा सुधार हुन कठिन हुन्छ ।

राज्यले ठेक्कावापत्को रकम विनियोजन गरिसकेको छ र ठेकेदारले ठेक्का पारेको पनि वर्षौं भइसकेको अवस्थामा काम किन नभएको भनी निश्चय नै प्रश्न उठ्छ । आमनेपालीले मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जान प्रयोग गर्ने राजमार्गमै यतिविधि हेलचक््रयाइँ हुनु क्षम्य हुँदै होइन । त्यतिमात्रै होइन राजधानीवासीका लागि लाइफलाइन मानिने यो राजमार्ग सुधारमा बिनाकारण ढिलाइ गरिनुलाई सामान्य गल्ती मान्न सक्दै सकिँदैन ।

नागरिकले सरकारसँगै आशा गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीसँग मलाई यो अवसर देऊ भन्न जोकसैले पाउँछ नै । प्रधानमन्त्री त के राष्ट्रपतिलाई पनि सर्वसाधारणले मेसेज गर्ने, चिठ्ठी पठाउने र इमेल गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक मुलुकमा पाएकै हुन्छ तर यत्तिकै भरमा कसैलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र थुन्ने जस्ता कार्यहरू भए भने लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको ठहरिन्छ । त्यस्तै खुट्टा भाँच्ने अधिकार त कसैसँग पनि हुँदैन । न रूखमा बाँधेर नै काममा लगाउन अधिकार कसैसँग रहन्छ । यत्ति हो कि कानुनी दफा उपदफाहरू देखाएर नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ नै । त्यसैले भौतिक बलभन्दा पनि कानुनी र नैतिक बलको उपयोग गर्ने मार्गमा सरकार उद्यत हुनैपर्दछ ।

खेल शब्दहरूकै हो । कसैका लागि उही शब्द अपाच्य हुन्छ भने कसैका लागि त्यही शब्द सामान्य लाग्दछ । कुनै खाले उमेर समूहले सामान्य बोलिचालीमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू अर्को उमेर समूहका लागि मात्रै होइन कि त्यही समूहकै कुनै मान्छेले सुन्नै लाज मान्दछ । कतिपयका लागि सहज लागे पनि समाज, समुदाय, सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिने शब्दहरूका बारेमा एउटा मानक हुन्छ र त्यसलाई सार्वजनिक पदमा बस्नेले मात्रै नभई सामान्य नागरिकले समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बोल्ने मान्छेले म अहिले कस्तो समुदायमा छु र कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने भन्ने ध्यान दिनै सक्नुपर्दछ । म के हैसियतमा छु र मेरा विगतका आनीबानीहरू मध्ये कुनकुनलाई निरन्तरता दिन मिल्छ र कस्ता ब्यहोरामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भन्ने पहिचान गर्न सकेन भने त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै विवादित बन्दछ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मै सांसद्हरूलाई प्रयोग गरेको शब्दवाण सुनील लम्सालको भन्दा कम थिएन । शब्द संयोजन उपयुक्त तबरले भयो भने त्यसको प्रभाव बेग्लै हुन्छ र तिनै शब्दलाई खेलाउन नजान्दा अर्कै प्रभाव पर्दछ भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । क्रमभंगताको अवधारणा बोकेर नयाँ सरकार आएको छ र क्रम तोड्दा कानुन तोडिन हुँदैन भन्ने ख्याल गर्नैपर्दछ । माओवादीले पहिलो पटक प्रयोग गरेको शब्द क्रमभंगतालाई यो सरकारले सापटी लिएको छ तर कांग्रेस र एमालेका केही खराब नेताहरूको कमाउ धन्दामा भागबण्डा गरेर माओवादीमा ठूलो भाग सारिए जस्तै क्रमभंगता नागरिकको अपेक्षा होइन । थुन्ने अनि सुन्ने व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको व्यवहारमा क्रमभंगता गर्दै सुन्ने अनि थुन्ने परिपाटीको विकास आमनागरिकको हो ।