कृषि र शिक्षामा सुधार भएको सरकारको दाबी

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र दीर्घकालीन विकासको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमार्फत देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफ्यु) को पाँचौँ दीक्षान्त समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

चितवनमा आयोजित समारोहमा उहाँले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई चितवनको पहिचानका रूपमा चित्रण गर्दै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने दक्ष जनशक्तिले मुलुकको कृषि, पशुपालन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधि केवल प्रमाणपत्र होइन, यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र भावी पुस्ताप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो’, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यहाँबाट हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुसन्धान क्षमताले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ ।’

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक सुवीर सिंहका अनुसार यस वर्ष विश्वविद्यालयबाट दुई हजार १९३ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । तीमध्ये एक हजार ८३६ जनाले स्नातक, ३२७ जनाले स्नातकोत्तर तथा ३० जनाले विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयबाट ठूलो संख्यामा दक्ष कृषि तथा वन विज्ञानका जनशक्ति उत्पादन हुनु कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक तथा अनुसन्धानमूलक नेतृत्व विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, सुधारको संकेत
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्दै गएको जनाएको छ । गत वैशाख १४ गतेदेखि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको थियो । यस वर्ष ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

नतिजा अपेक्षाकृत छिटो सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर विभिन्न तहबाट प्रश्न उठेपछि मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै नतिजा प्रकाशन प्रक्रियामा कुनै कमजोरी वा हतार नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले विगतमा अपनाइँदै आएका सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया यथावत् राखिएको स्पष्ट पार्दै व्यवस्थापकीय सुधारका कारण मात्र नतिजा छिटो प्रकाशन सम्भव भएको बताउनुभयो । यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा पनि एक महिनाभित्रमै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार विगतमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि समपरीक्षणका लागि सबै सामग्री काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले सम्बन्धित क्षेत्रमै समपरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले समय बचत भएको हो । ‘नतिजा अस्वाभाविक रूपमा छिटो आएको होइन, विगतमा रहेको अनावश्यक ढिलाइलाई मात्र सुधार गरिएको हो’, मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई लामो समयसम्म रोकिराख्ने अभ्यास अन्त्य गरिएको, परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको तथा आवश्यक जनशक्ति थप परिचालन गरेर गुणस्तरीय ढंगले मूल्यांकन सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नतिजा प्रकाशनमा प्रयोग गरिएका सबै प्रक्रिया प्राविधिक तथा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित गरिएकाले मूल्यांकनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिएको दाबी गरिएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षा शुल्क वृद्धिलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्री पोखरेलले प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । उहाँले परीक्षा शुल्क वृद्धि वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय नभई गत वर्षको पूरक परीक्षादेखि नै लागू भइसकेको व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार हालको सरकारले शुल्कसम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय नगरेको र यस विषयमा फैलाइएका भ्रमप्रति सचेत रहन आवश्यक छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको नतिजालाई उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत करिब आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उहाँले यसलाई शिक्षा व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र मूल्यांकन प्रक्रियामा गरिएको सुधारको सकारात्मक परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । साथै आगामी वर्षहरूमा पनि नतिजा प्रकाशनको यही गति र व्यवस्थापकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कृषि र शिक्षा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा
एकातर्फ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट हजारौँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु र अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुँदै जानु वर्तमान सरकारका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार र शिक्षालाई मानव संशाधन विकासको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले दुवै क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय व्यवस्थापन सुधारले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।