प्रधानमन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायमाथि अविश्वास किन ?

नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । गणतन्त्रका आफ्नै पहिचान, स्वरूप तथा केही निर्देशित सिद्धान्त हुन्छन् । ती सिद्धान्तका मातहतमा चल्ने गरेका छन् । राज्यका निकायले शासनमा गरिने हरेक मोललाई जीवन्त बनाएका हुन्छन् कानुनका माध्यमबाट । गणतन्त्रको पहिचान र त्यसले निर्वाह गर्ने सैद्धान्तिक आधारलाई शासकीय परिवेशमा राख्ने हो । यसैका आधारमा शासनको व्यवस्थापकीय पक्ष बलवान् हुने हो । शासकीय पद्धतिमा खलल आयो भने कुनै पनि देशको गणतन्त्र र त्यसले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कमजोरी सावित हुने निश्चित मानिएको हुन्छ । गणतन्त्रको मूल खम्बा भनेको नै शासकीय पद्धतिको सम्मान शासकले गर्नु र शासनका कतिपय अंगमा आफ्नो उपस्थिति र पहिचान नदेखाउनु हो । यदि प्रत्येक क्षेत्रमा शासकले आफूलाई उपस्थित गरायो भने कहिलेकाहि शासन सत्ताको बाग्डोर खलबलिन सक्दछ । शासकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई सुरक्षित माध्यमबाट राख्न सक्नुपर्दछ ।

सञ्चार माध्यममा अख्तियार प्रमुखलगायत आयुक्तलाई केही घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो र बाध्य पारियो राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न । नौ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका आयुक्तहरू राखिएको हो भने यो संवैधानिक निकायप्रतिको धावा हो । संवैधानिक निकायप्रतिको अविश्वास पनि हो ।

नेपालको शासनमा जेन–जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ । लगभग दुईतिहाइको सरकार उक्त पार्टीको देखिएको छ नेपालमा गणतन्त्रपछि पहिलोपटक बहुमतको सरकार नेपालीले पाएका छन् । यो नेपालीका लागि गौरवको विषय मात्र होइन । स्थिर सरकारको उपस्थिति पनि हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि लगभग सय दिन पुग्न आँट्यो । सरकारले काम गरेको छ । सरकारले देशको काँचुली फेरिसक्यो भन्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले नेपालका गरिब, निमुखा तथा नेपाली जनतालाई राहतका प्याकेज दिएको छ भन्ने अवस्था पनि छैन ।

पुरानो सत्ताको कसर निकाल्न बाँकी छ भन्ने सन्दर्भ पनि आएका छन् । पुरानो सत्ताले नियुक्त गरेका १६०० हाराहारीका नियुक्ति त सरकारले अध्यादेशमार्फत बाहिर पठायो । निय्क्तुिका प्रक्रिया कतिपय स्थानमा अघि बढे । केहीमा प्रक्रियामा रहेका होलान् । ती सबै नियुक्त भएपछि मात्र देशमा नयाँ शासकीय स्वरूप र अग्रगामी छलाङ् आउने हो कि भन्ने आधार पनि होला भन्ने अड्कल पनि काट्न सकिन्छ । नेपालको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रप्रति त वर्तमान सरकार त अनुदार छ भन्ने अवस्था त देखिएको नै छ ।

सरकार र पार्टीका बीचको सम्बन्ध
निर्वाचनपूर्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका तत्कालीन काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचनमा आफू प्रवेश गरेको पार्टीलाई विजय गराउन देशको दौडाहमा लागे । उनी आफू झापाबाट निर्वाचनमा उत्रिएका थिए । निर्वाचनमा आफू जितेर आए । पार्टीले नसोचेको सफलता पाएका कारण आज उनी यो देशका प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि सदनमा एक दिन मात्र छोटो समय बोले ।

आफ्नो बोलीका कारण विवादमा तानिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई वरिष्ठ नेता मानेको छ । उक्त पार्टीले विधानमा त्यो व्यवस्था गरिसकेको छ । अबका वर्तमान प्रधानमन्त्री देशको शासकमा मात्र होइन पार्टीमा पनि बलवान् हुने अड्कल काट्न थालिएको छ भविष्यले बताउने छ के हुने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले के सन्देश प्रवाह गर्ने हो हेर्न बाँकी छ । केही दिनको प्रतीक्षापछि त्यो पनि बाहिर आउनेछ ।

उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीले दिन भनेका छैनन् । रात पनि भनेका छैनन् । देशका लागि मरिमेटेका जस्ता देखिएका छन् तर काम भने भएजस्तो अनुभव नेपाली जनताले पाएको देखिँदैन । उनले नियुक्त गरेका गृहमन्त्री विवादमा तानिए र पदबाट राजीनामा दिए । समिति बन्यो छानबिनका लागि । चोखिए उनी र पुनः आए गृहमन्त्रीमा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उनीजस्ता कोही थिएनन् वा पार्टीले नाम सिफारिस गर्न सकेन पार्टीका सभापति नै जानून् । हाल पुनर्गठन गरिएको मन्त्रीपरिषदमा त स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन जितेका महावीर पुन पनि मन्त्री बने । उनले पनि देशको काँचुली फेर्नेछन् । यही जनविश्वास हो नेपालीहरूमा । यो जनविश्वासले सार्थकता पाउने हो वा होइन हेर्न बाँकी नै छ ।

पार्टी र प्रधानमन्त्रीका बीचमा देखिएको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने जान्नुपर्ने आवश्यकता पनि होइन तर सरकार सञ्चालनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप पार्टीले गरेको भने देखिँदैन । उक्त पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले हाम्रो पार्टी वा हामीलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका व्यक्ति वा बुद्धिजीवी नै नियुक्ति पाउने प्रथम अधिकारी हुन् भने । उनको भनाइमा सत्यता पनि होला । बुद्धिजीवी पदमा जाने उद्देश्यले उक्त पार्टीमा पसिसकेका पनि होलान् । राम्रो नियुक्ति हुनु र देशको विकासका लागि नयाँ शक्तिलाई सहयोग गर्नु बुद्धिमान् व्यक्तिको कर्तव्य पनि होला ? नियुक्तिका लागि मात्र आफूले पार्टीमा प्रवेश गरेको र पद नपाए परानैमा फर्किने प्रक्रियालाई भने निस्तेज गर्नु आवश्यक छ । यो पार्टीका महामन्त्रीले पनि राम्रालाई होइन हाम्रालाई छान्ने उद्देश्य लिनुले देशको अवस्था अझ पनि पुरानै ढर्रामा चलेको तर्कलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, कता हजुर ?
आजकल सामाजिक सञ्जालमा र सञ्चार माध्यमबाट केही कुराहरू बाहिर आए । यदि त्यो सत्य हो भने देशको शासन व्यवस्था निरङ्कुशतिर ढल्लेको देखियो । सञ्चार माध्यममा अख्तियार प्रमुख लगायत आयुक्तलाई केही घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो र बाध्य पारियो राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न । नौ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका आयुक्तहरू राखिएको हो भने यो संवैधानिक निकायप्रतिको धावा हो । संवैधानिक निकायप्रतिको अविश्वास पनि हो । वर्तमान सरकार काम, विकास र देशलाई खरायोको गतिमा अघि बढाउने उद्देश्य लिएर मैदानमा उत्रेको छ ।

देशको विकासका लागि बाधक बनेका केहीलाई कानुन ल्याएर नै हटाइयो । निजामती कर्मचारीमा पुरानो सोच भएका छन् जसले हामीलाई काम गर्न दिँदैनन् भन्ने छ । तिनलाई पनि उमेर ५५ र जागिर ३० पुगेकालाई हटाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको टिम वा वर्तमान सरकार सफल नै हुन्छ । सफलता अहिलेको सरकारको प्राथमिकता नै हो । समयक्रमसँगै सरकारले गरेका कामको फेरिहस्त त आउने नै छ ।

सरकारको नियत पक्कै पनि सफा छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्देश्य पनि पवित्र होला । भ्रष्टाचारका नाममा राजनीतिक दलका पुराना नेताप्रति गरिने काम भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुले विकासको गतिलाई रोक्ने अवस्था सिर्जना भयो कि ? भन्ने मात्र हो । नेपाल सरकारका हरेक काम देश र जनताका लागि हुनुपर्ने पक्कै पनि हो ।

भर्खर केही समयपूर्व देशका भौतिक योजनामन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्नेसमेतको उर्दी जारी गरे । प्रधानमन्त्रीले भारतको जमिन नेपालले मिचेको छ भनेको अभिव्यक्तिमा पार्टीका नेतादेखि सरकारका मन्त्रीले समेत स्पष्टीकरण दिन नभ्याउँदै अर्का मन्त्रीको विवादित बयान आयो । मन्त्रीको उक्त भनाइलाई पनि रफ्फु गरिरहेका छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका भनाइमा आफूले के बताउनुपर्ने हो टुंगो भने छैन सांसदलाई पनि । नराम्रो भनेको होइन भन्ने मात्र हो । जनताले हामीले भनेको जे पनि विश्वास गर्छन् भन्ने भ्रम पनि हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू प्रायः देशको विकास, उन्नति तथा नेपालीको चौतर्फी विकासका कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन् । विकास त होला नै ।

हामीले विश्वास गर्नु नै दायित्व हो । पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री फेर्ने अधिकार जनतालाई त छैन नै, पार्टीलाई पनि छैन कि जस्तो लागेको छ । पाँच वर्षपछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुने हो जनताले नै बताउने छन् । बजेटमा अर्थमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाए । सबै नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भयो । नेपाल गरिब भए पनि नेपाली गरिब छैनन् भन्ने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई पक्कै पनि थाहा होला ।

संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार संवैधानिक निकाय हुन् । यी निकायमा नियुक्त भएका व्यक्ति वा मानिस आफैँमा वर्तमान सरकार सांसदका आधारमा झोले होलान् । केही योग्यता नभएका मानिस भने पक्कै पनि होइनन् । अब नियुक्ति हुने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीले भने अनुसारका नै होलान् जस्तो लाग्छ । ती पनि यस्तै यस्तै खालका हुने हुन् कि भिन्न अर्कै लोकबाट आउने हुन् वर्तमान सरकारलाई थाहा होला ? वर्तमान सरकारले जसरी विकासरको रटान बाहिर ल्याएर राखेको छ । विकास क्रमशः हुने हो । एक्कासि परिवर्तन हुने पनि होइन । नेपालीले धैर्य गर्ने छन् । पाँच वर्षसम्म त विकासले गति लेला नै ।

सरकारको नियत पक्कै पनि सफा छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्देश्य पनि पवित्र होला । भ्रष्टाचारका नाममा राजनीतिक दलका पुराना नेताप्रति गरिने काम भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुले विकासको गतिलाई रोक्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भन्ने मात्र हो ? नेपाल सरकारका हरेक काम देश र जनताका लागि हुनुपर्ने पक्कै पनि हो । देशको विकासमा हरेक कदम सरकारका सराहनीय नै होलान् । देशले फड्को अवश्य नै मार्नेछ ।

प्रधानमन्त्रज्यू कम बोल्नुहुन्छ । बढी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति कम नै आउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन र असीम साहले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न कम र लेख्न बढी भनेका हुन् कि वा उहाँ नै बोल्न नचाहनुभएको हो । यहाँसम्म कि रास्वपाका सांसद पनि बोल्न डराउँछन् । पार्टीको उर्दी हो वा प्रधानमन्त्रीको डर आफैँ जानकार होलान् । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई कोठामा राखेर उनीहरूको हुर्मत लिने गरी समाचार बाहिर आउनुलाई लोकतन्त्रका पक्षपाती जो कोहीले पनि राम्रो मान्न सक्दैन । पुराना खराबको भाष्यले सधैँ काम गर्छ भन्ने होइन । नयाँले पनि केही गरेनन् भन्ने भाष्य आउन समय लाग्दैन । त्यसैले गणतन्त्रलाई गणतन्त्र रहन दिनुहोला । यो तन्त्रलाई निरङ्कुशतन्त्रमा बदल्ने अधिकार प्रधानमन्त्री, रास्वपा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि छैन । चेतना भया ।