नेपालमा रेलमार्गको विकास तथा विस्तारका लागि समय-समयमा विभिन्न किसिमका चर्चाहरू नचलेका होइनन् तर यसलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न अपेक्षित प्रयास भएको देखिएन । उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि नेपालमा रेलमार्गको स्थापना, विस्तार र सञ्चालनमा सहयोग गर्न उत्सुक देखिन्छ । वि.सं.२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा आउँदो ५ वर्षभित्रमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर नेकपा-एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको त्यो साझा प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रह्यो । भौगोलक विकटता दुर्गम पहाड, अत्याधिक खर्च उकालो-ओरालोले भरिएको कष्टपूर्ण बाटोका कारण त्यस भूभागमा रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन महँगो हुनुका साथै जोखिमपूर्ण पनि सावित हुनेछ । हालै भारत र नेपालका रेलसेवा विस्तार एवं सञ्चालनको विषयमा विचार विमर्श सम्पन्न भएको छ । यसले नेपालमा रेलसेवा सञ्चालनको सम्भावनालाई सुदृढ बनाएको छ ।
भारतीय रेलवेले नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलबाट जोडने ‘काठमाडौं-रक्सौल’ रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव केही वर्षअघि गरेको थियो । सर्भेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग १७४ किलोमिटर हुनेछ जबकि काठमाडौं- रक्सौलको मोटरबाटो २४७ किलोमिटर छ । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणको क्रममा ३.८७ किलोमिटर लामो सुरुङको निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
सञ्चालनमा रहेका नेपाल-भारत सीमापार रेलवे लिङ्कहरूको कार्यान्वयन र रेलवे क्षेत्रमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्य गर्न भारत र नेपालबीच हालै काठमाण्डौंमा दशौंँपरियोजना निर्देशक समिति र आठौं संयुक्त कार्यदलका बैठकहरू भएका छन् । उक्त द्विपक्षीय बैठकपछि नेपालमा रेलसेवाको विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा रेलसेवाको स्थापना, सञ्चालन र विस्तारमा भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहिआएको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तारले नेपाल र भारतका यात्रुहरूको आवागमन सजिलो हुने र भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना थप बलियो हुनेछ । नागरिक यातायातका साथै माल सामानको सहज, सरल, सस्तो र भरपर्दो ढुवानीका लागि पनि रेल यातायातभन्दा राम्रो विकल्प अर्को कुनै हुन सक्दैन ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालनको विषय निकै लामो समयदेखि चर्चामा छ । सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका गत महिना सम्पन्न भारत भ्रमणमा पनि उनले यस विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ, जसमा भारतको पनि सकारात्मक जवाफ दियो । नेपालमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनको विषय पनि निकै चर्चामा छ तर एकैपटक चारैतिर हात हाल्नुभन्दा अपेक्षाकृत कम समय र खर्चमा सम्भव हुने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण भारतको निम्ति कुनै ठूलो कुरा होइन, उसले आफ्नो देशमा यति उचाइसम्म रेलसेवाको सञ्चालन पनि गरिरहेको छ । काठमाडौं बैठक, नेपालमा रेल सेवाको विस्तारमा ठूलो उपयोगी सावित हुनेछ ।
भारतीय रेलवेले नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट जोडने “काठमाडौं–रक्सौल” रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव केही वर्षअघि गरेको थियो । सर्भेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग १७४ किलोमिटर हुनेछ जबकि काठमाडौं- रक्सौलको मोटरबाटो २४७ किलोमिटर छ । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणको क्रममा ३.८७ किलोमिटर लामो सुरुङको निर्माण गर्नुपर्नेछ । एक दशक अघिको सर्भेक्षण र मूल्यांकनअनुसार यस रेलमार्गको निर्माणमा आउने खर्च केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको खर्चको तुलनामा आधा जति खर्च आउनेछ, यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा पर्यटन उद्योग तीव्र गतिमा फस्टाउने छ र नेपालको आयात-निर्यात व्यापार विस्तारमा ठूलो योगदान मिल्नेछ । विगतमा पूर्व-पश्चिम विद्युत् मार्गको अवधारणा सार्वजनिक भएको थियो ।
कम मूल्यमा अधिक सुविधा र सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा रेलवेको अर्को कुने विकल्प हुन सक्दैन । विद्युतीय रेलमार्गको सञ्चालन भएमा नेपाललाई ठूलो फाइदा हुनेछ तर नेपाली जनतालाई विद्युत्को आवश्यकता पूरा नभएको अवस्थामा विद्युतीय रेलमार्गको अवधारणा अलि टाढाको विषय हुन जान्छ । विगतमा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको सहयोगमा नेपालमा जयनगर-जनकपुर र रक्सौल-अमलेखगञ्ज गरी दुईवटा रेलमार्ग सञ्चालनमा थिए तर सरकारी उपेक्षा र अकर्मण्यताका कारण रक्सौल-अमलेखगञ्ज रेलमार्ग बन्द नै भइसक्यो । जनकपुर-जयनगर रेलसेवा केही अन्तरालपश्चात् सुचारु भएको छ । छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूले गरेको सहयोगलाई थप गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता रचनात्मक कार्यहरू गर्नुपर्नेमा विगतमा अपेक्षित विकास र कार्य हुन सकेन । विदेशीले सहयोग गर्ने तर सरकारले त्यसको समुचित हेरचाह पनि नगर्ने जस्ता विसंगतिहरूका कारण, रेलवेको नेपालमा विकास हुन सकेन ।
पहिला रक्सौल रेलवे स्टेसनको माल गोदामबाट ट्रकमा मालसामान लोड गरेर वीरगञ्ज ल्याउनु पर्दथ्यो । यसले गर्दा भन्सारमा पनि धेरै दिनसम्म गाडी थन्किएर राखिएको हुन्थ्यो । रक्सौल, वीरगञ्ज मार्गमा ट्राफिकको यति बढी समस्या हुन्थ्यो कि पैदल हिँड्नमा पनि समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो अवस्था रहेन, सिर्सियासम्म मालट्रेन नै आउँछ ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित जयनगर-जनकपुर रेलमार्गलाई पनि ब्रोडगेजमा परिणत गरिसकिएको छ । यसको विस्तार कुर्थासम्म भइसकेको छ । ७० किलोमिटर दूरीसम्मको जयनगर-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा छ । दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि विजयपुरसम्म सञ्चालन हुनेछ । जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्गको विस्तार भएपछि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो मद्धत मिल्नेछ । भारतसँगको प्रमुख दुई व्यापारिक नाका जोगवनी र जयनगर पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोडने यी दुई रेलवेका कारण विदेशबाट आयातित सामान देशमा ल्याउने तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो देशमा पठाउन मद्धत मिल्नेछ ।
भारतले नेपालसँग आफ्नो सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ब्रोडगेज रेलवे निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएको छ । त्यसका अतिरिक्त पूर्व-पश्चिम रेलवेसँग जोडने गरी महत्त्वपूर्ण नाकासम्म सम्पर्क गरिदिने सहमति पनि भारतले गरेको छ । पूर्व पश्चिम रेलवेमा यी दुई सम्पर्क रेलवेको रूपमा जोडिनेछ । सरकारले सिमरासम्म रेलवेको विस्तार गर्ने र त्यसलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने कुरा चर्चामा आएको थियो तर त्यसमा खासै प्रगति भइरहेको जस्तो लाग्दैन । वीरगञ्जमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाहलाई भारतको सहयोगमा त्यसलाई रेलवेबाट जोड्ने काम भएको छ । रक्सौलदेखि वीरगञ्जको सिर्सियासम्म रेलवे सेवा विस्तार गरिएका कारण त्यसबाट नेपाललाई फाइदा पुगिरहेको छ ।
पहिला रक्सौल रेलवे स्टेसनको माल गोदामबाट ट्रकमा मालसामान लोड गरेर वीरगञ्ज ल्याउनु पर्दथ्यो । यसले गर्दा भन्सारमा पनि धेरै दिनसम्म गाडी थन्किएर राखिएको हुन्थ्यो । रक्सौल, वीरगञ्ज मार्गमा ट्राफिकको यति बढी समस्या हुन्थ्यो कि पैदल हिँड्नमा पनि समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो अवस्था रहेन, सिर्सियासम्म मालट्रेन नै आउँछ । यसबाट समयको पनि बचत भइरहेको छ र सामान सुरक्षित रूपमा ठाउँसम्म पुगिरहेको छ । पेट्रोलियम पाइप लाइनको निर्माणबाट पनि मट्टितेल, डिजेल र पेट्रोल सहज र सुरक्षित रूपमा अमलेखगञ्जसम्म पुगिरहेको छ । ग्यास पाइपलाइनको निर्माण भएमा थप सहज हुनेछ । एक आर्थिक वर्षमा भारतले आफ्नो ६ रेलवेबाट एक लाख करोड रुपैयाँको नाफा कमाइरहेको चर्चा छ ।
प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग कार्यान्वयनमा आयो भने नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोगी सावित हुनेछ र यातायातको उत्कृष्ट विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ । रक्सौलपछि काठमाडौं र पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग तराईमा सञ्चालनमा आओस् भने चाहना आमनेपाली जनताको रहेको छ । नेपालले जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्न सक्यो भने नेपालमा रेलसेवाको विस्तार असम्भव छैन । रेलमार्गमा विचार गर्नु आवश्यक छ । उत्तरतिरबाट सामानको आयात त हामीले गर्नेछौँ तर निर्यात के गर्ने ? यात्रु र पर्यटकहरुको आवागमन कति हुन सक्ने ? त्यसबारे पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा रेलसेवाको विस्तार हुनु आवश्यक छ ।







यस्तो छ आजका लागि विदेशी
सुक्खा पहिराेले घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा