पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : प्रक्रियामै अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामै अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । आयोगले राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी राहदानी विभागको पासपोर्ट खरिदमा कम क्षमताका र आवश्यकभन्दा कम संख्यामा प्रिन्टर मेसिनहरू उपलब्ध गराउने काम भएको दाबी गरेको हो । बोलपत्रको सर्तमा दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्ने मेसिनहरू उपलब्ध हुनुपर्ने र त्यसमध्ये कम्तीमा एउटा मेसिन जगेडामा हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा, मिलेमतोका कारण त्यसमा चलखेल गरेको र कम संख्यामा पासपोर्ट छाप्ने मेसिन उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्नुपर्ने भन्दै राहदानी विभागले प्रतिघण्टा पाँच सयका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए दुईवटा र प्रतिघण्टा हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए एउटा मेसिन उपलब्ध हुनुपर्ने बोलपत्रको सर्तमा थियो । हरेक मेसिन दैनिक ६ घण्टा मात्रै चल्थे । यीबाहेक एउटा मेसिन जगेडाको रूपमा राख्नुपर्थ्यो, किनभने कुनै पनि बेला चालु मेसिन बिग्रिएमा जगेडाको मेसिन चलाएर पासपोर्ट आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने सर्त थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार, राहदानी विभागका महानिर्देशक र ठेकेदारको मिलेमतोमा झुक्याएर दुईवटा मात्रै मेसिन ल्याउन खोजिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले प्रतिघण्टा पाँच सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गर्‍यो, तर उसले जगेडा मेसिन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएन । प्रतिघण्टा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने मेसिन ल्याउनु भने असम्भव जस्तै थियो । प्रतिघण्टा पाँच सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन चलाउँदा कुनै दिन प्राविधिक समस्या आएमा पासपोर्ट छपाई नै प्रभावित हुन्थ्यो । बोलपत्रको सर्तविपरीत त्यो प्रस्ताव स्वीकार्नु गल्ती भएको र त्यसले राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको जिकिर हो ।

विद्यमान उपकरणको प्राविधिक परीक्षण नगरी सामान थप्ने निर्णय गरिएको आरोप
आयोगले विद्यमान उपकरणको प्राविधिक परीक्षण नगरी सामान थप्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारको दाबीअनुसार, राहदानी विभागमा अहिले चालु अवस्थामा कैयौँ उपकरण, हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायतका सामग्री छन् । त्यसको प्राविधिक परीक्षण हुन सकेको छैन । कति सामान छन्, कति प्रयोग हुनसक्ने भन्ने परीक्षण नगरी दोहोरो खरिद गर्नु गलत हुने भन्दै अख्तियारले आरोपितहरूमाथि मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले राहदानी विभागका अधिकारी र ठेकेदारहरूमाथि औचित्यविहीन मालसामान खरिद गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । आरोपपत्रमा उसले भनेको छ, ‘विभिन्न अनावश्यक समिति बनाई ती समितिलाई निर्देशित रूपमा बदनियतपूर्ण तबरले सिफारिस गर्न लगाई बिना वस्तुगत आधार प्रमाणबिना खरिद समितिका प्रतिवादीहरूले खरिद कार्य गरे गराएको देखिएको छ ।’

अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा डाटा सार्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने यकिन नहुँदै पासपोर्टको ठेक्का अघि बढेको थियो । डाटा व्यवस्थापनका विषयमा कुनै अध्ययन नगरी समिति बनाई खरिदका काम अघि बढाएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा भ्रष्टाचारको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारको आरोपअनुसार, अहिले राहदानी विभागमा भएको पूर्वाधार उपयोगविहीन भएको छ तर नयाँ ठेक्कामा ठूलो मात्रामा सरकारी खर्च भएको छ । अर्बौंको दुईवटा ठेक्का दिएर राज्यकोषमा नोक्सानी भएको उसको जिकिर छ । पहिले नै तय भएका निश्चित ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।

पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा पाँचपटक र दोस्रोमा तीनपटक बोलपत्रका सर्त संशोधन गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा कर्मचारी र ठेकेदार, दुवैले गलत नियतले काम गरेको आरोप लगाएको हो । अहिले पासपोर्ट छाप्ने काममा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर अनि पूर्वाधारको मूल्यांकन नगरी दोहोरोपन हुनेगरी ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ दिइएको भन्दै अख्तियारले त्यो कामलाई भ्रष्टाचार पुष्टि हुने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

अख्तियारले पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिगो मागदाबी गरेको छ जहाँ जर्मनीको म्युलवर कम्पनी छनोट भएको थियो । उसले दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ, जहाँ आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । अख्तियारले दुवै ठेक्कामा कुल १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेको हो ।

राहदानी विभागले ठेक्का सम्झौता भए पनि म्युलवर कम्पनीलाई कुनै भुक्तानी गरेको छैन भने दोस्रो ठेक्काको भेरिडोस कम्पनीलाई १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा मात्रै भुक्तानी गरेको छ । तर, अख्तियारले भुक्तानी भएको रकमको साटो पूरै ठेक्का सम्झौता भएको रकमलाई नै भ्रष्टाचारको बिगो माग दाबी गरेको हो ।

जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई अख्तियारले बयान नै नलिई चलायो मुद्दा
जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी भेरिडोसलाई राहदानी ठेक्का प्रकरणमा बयान पनि नलिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ । ‘भेरिडोस जिएमबिएच’ का प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलर्सहेम र फ्लोरियन पास्क्वालिनलाई राहदानी विभागका मानिसहरूसँगको मिलेमतोमा ठेक्का लिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा लगाएको हो ।

फाबियोला बेलर्सहेम भेरिडोसमा एसिया क्षेत्रको बिक्री प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित राहदानी र पहिचान प्रविधिका परियोजनाहरूको सम्झौता र बिक्री व्यवस्थापन हेर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ । फ्लोरियन पास्क्वालिन भने नेपालको ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा भेरिडोस कम्पनीको तर्फबाट खटिएका प्रमुख प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

असार १ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा झण्डै नौ घण्टा राखेर पासपोर्ट ठेक्कामा मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट असार २ गते नै अख्तियारले द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरेर पासपोर्टको ठेक्का पाएका दुवै जर्मन कम्पनीहरूलाई बयानका लागि तीन दिनभित्र काठमाडौंमा उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन भनेको थियो ।

त्यही बेहोराको पत्र अख्तियारले जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भेरिडोसको ह्यामवर्गस्थित कार्यालयमा पनि पुर्‍याएको थियो । सो पत्र कम्पनीको कार्यालयमा पुर्‍याउन जर्मनीको बोनबाट दूतावासका कर्मचारी जुन १६ (असार २ गते) ह्यामवर्ग पुगेका थिए ।

भेरिडोसले अख्तियारलाई जुन १७ (असार ३) मा पत्र लेख्दै अख्तियारको अनुसन्धानलाई कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र आफ्नो तर्फबाट तथ्यहरू राखेर त्यसमा पूर्णरूपमा सघाउने जवाफ पठाएको थियो । साथै, भेरिडोसले त्यति छोटो सूचनामा आफ्ना अधिकारीहरू नेपाल आउन कठिन हुने भन्दै भर्चुअल मिटिङमार्फत कुराहरू राख्ने जानकारी गराएको थियो ।

भेरिडोसले जुन १९ शुक्रबार वा जुन २२ सोमबार (असार ५ वा असार ८) जर्मन समय ९ बजेदेखि १२ बजेको बीचमा भर्चुअल मिटिङ गर्न सकिने सुझाएको थियो । तर, अख्तियारले त्यसको जवाफ दिएन र उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाएन । यसरी जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई बयानका लागि ताकेता गरेर तर बयान नलिईकन अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । सो कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएर नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ । अनुसन्धान अधिकृतले नै आवश्यक पर्दा विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने, पत्र काट्ने गरेकोले बयान लिने नलिने विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले नै निर्णाय गर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।