सुकुम्बासीको चेतावनी : बस्ने ठाउँ देखाऊ, नत्र पुरानै बस्ती फर्किन्छौँ

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी तथा विस्थापित परिवारहरूले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी आफूहरूलाई जबरजस्ती हटाइए पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूलाई असार १२ गतेभित्र स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरू थप चिन्तित र आक्रोशित बनेका हुन् । पीडित परिवारहरूले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै स्थायी व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नआएसम्म आफूहरूलाई हटाउन नहुने बताएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूका अनुसार समितिले हाल उनीहरूको बैंक खाताको विवरण संकलन गरिरहेको छ । सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारीस्वरूप बैंक विवरण मागिएको भनिए पनि पीडितहरूको बुझाइमा उक्त रकम दिएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने उद्देश्य रहेको छ ।

‘हामीलाई बस्ने सुरक्षित ठाउँ नदिई २५ हजार रुपैयाँ थमाएर आफैँ व्यवस्थापन गर भन्नु समस्याको समाधान होइन’, एक पीडितले भने, ‘सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’

पीडितहरूका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरभित्र फोटो तथा भिडियो खिच्नसमेत रोक लगाइएको छ । यसले आफ्नो वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन नदिने प्रयास भएको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारले दबाब दिएको भन्दै आक्रोशित
सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न र होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएको भन्दै प्रभावित परिवारहरू आक्रोशित बनेका छन् । जुन समय सीमा आज (शुक्रबार) सकिँदै छ । उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि भूमि र आवासको समस्या भोगिरहेका परिवारलाई अस्थायी राहतका नाममा पुनः अनिश्चितताको अवस्थामा धकेल्न खोजिएको छ ।

यसैबीच, सुकुम्बासी तथा विस्थापित परिवारहरूले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर बाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेर आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पत्रमार्फत उनीहरूले सरकारसँग तत्काल संवाद र दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन् ।

पीडितहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै अघि सारेका निम्न मागमा स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारहरूको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा पहिचान गरिनुपर्ने, जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई समस्या समाधानको प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने, स्थायी व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा-सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने वा वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको स्थान उपलब्ध गराइनुपर्ने जस्ता रहेका छन् ।

यस्तै, उनीहरूको मागमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लक्षित दीर्घकालीन तथा न्यायोचित आवास व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, प्रभावित परिवारहरूसँग संवाद नगरी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने रहेका छन् ।

समाधानभन्दा विस्थापनको चिन्ता
पीडितहरूको भनाइमा उनीहरूलाई नदी किनार तथा विभिन्न स्थानबाट हटाउँदा वैकल्पिक आवासको प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिएपछि अहिले पुनः बाहिरिन दबाब दिइनु आफूहरूमाथि दोहोरो अन्याय भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

उनीहरूका अनुसार सरकार र सम्बन्धित निकायले स्थायी पुनःस्थापना, जग्गा व्यवस्थापन तथा आवास सुरक्षाको ठोस योजना सार्वजनिक नगरेसम्म समस्या समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले जबरजस्ती निष्कासनको प्रयास भए आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर पुनः छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थायी बसोबासको माग गर्दै आन्दोलनरत सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई संवेदनशील ढंगले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई राहत होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्थायी आधार चाहिएको हो ।’