असमान सन्धिबाट समतामूलक सम्बन्धतर्फ

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, भाषा र जनस्तरको आत्मीय सम्बन्धले जोडिएको छ । दुई देशका नागरिकबीचको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध दक्षिण एशियामै अद्वितीय मानिन्छ । तथापि, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रहँदै गर्दा समयानुकूल रूपमा द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल र बेलायतबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धि तथा भारत स्वतन्त्र भएपछि १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय व्यवस्थासहितका ऐतिहासिक सन्धिहरू आजको परिवर्तित राजनीतिक यथार्थमा पुनः समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध मित्रता, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहनुपर्छ । तर, मित्रताको नाममा कुनै पनि असमान सन्धि वा व्यवस्थालाई स्थायी मान्न सकिँदैन । समयको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र सुधार दुवै पक्षको हितमा हुन्छ । नेपालको विकासको जिम्मेवारी अन्ततः नेपाली जनताकै काँधमा छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म दुवै देशका जनताले एकअर्कालाई सहयोग गरेका छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म भारतसँगको सहकार्य विभिन्न रूपमा देखिन्छ । त्यसैले विगतका योगदानलाई सम्मान गर्दै भविष्यका सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र परिपक्व बनाउन आवश्यक छ । नेपालका नागरिकले भारतको लोकतान्त्रिक विकास र प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । त्यसैगरी भारतीय जनतामा पनि नेपाली समुदायप्रति सद्भाव र सम्मान रहेको छ । तर, जनस्तरको मित्रतालाई राज्यस्तरको असमानता वा निर्भरता कायम राख्ने आधार बनाइनु हुँदैन ।

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को राजनीतिक परिस्थितिमा भएको थियो । त्यो समय र आजको समयबीच ठूलो अन्तर आइसकेको छ । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, भारत विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूमध्ये एक बनेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले दुवै देशले समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्धिको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । पुनरावलोकनको अर्थ सम्बन्ध बिगार्नु होइन, बरू सम्बन्धलाई समयानुकूल र न्यायोचित बनाउनु हो ।

नेपालले आफ्नो विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने वातावरण आवश्यक छ । मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्नु नेपालको अधिकार हो र त्यो अधिकारलाई कुनै पनि सम्झौताले सीमित गर्नु हुँदैन ।

नेपालको विकासको मुख्य आधार नेपाली जनता, प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति र राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्छ । लामो समयदेखि नेपाल वैदेशिक सहायता र आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ्दो छ र युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । देशभित्र उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । केवल वैदेशिक सहायता वा छिमेकी राष्ट्रको सहयोगको आशामा मात्र समृद्धि सम्भव हुँदैन ।

भारतसँग भएका कतिपय विकास परियोजनाहरू लामो समयसम्म अलपत्र परेका उदाहरण छन् । त्यसैले परियोजना कार्यान्वयनमा समयसीमा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै चीन, अमेरिका, युरोप तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ । यस्तो भूराजनीतिक अवस्थाले अवसर दिन्छ र चुनौती पनि सिर्जना गर्छ । नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन । नेपालले असंलग्नता, सन्तुलन, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । भारतसँग मित्रता कायम राख्दै चीनलगायत अन्य मुलुकसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नु नेपालको हितमा छ । राष्ट्रहितभन्दा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाएको छ । अब राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

सक्षम नेतृत्व, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय एकतामार्फत मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव छ । हामीले राज्यबाट मात्र अपेक्षा गर्ने होइन, नागरिकका रूपमा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै नेपाली एकजुट हुनसके नेपाललाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार, भागबण्डा, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण विकासको गति सुस्त बनेको छ । संघीय संरचना, संसद् सदस्य संख्या, सरकारी खर्च तथा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारिताबारे खुला बहस आवश्यक छ । संविधान संशोधनमार्फत शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, खर्चिलो संरचनालाई नियन्त्रण गर्ने र जनमुखी बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ ।

चुनाव अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका योग्य युवाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रलाई धनको प्रभावबाट मुक्त गरी योग्य र सक्षम नेतृत्व उदाउने वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा जनशक्ति हो । तर, आज लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । देशभित्र उत्पादन, उद्योग र उद्यमशीलताको वातावरण नबनेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।

रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । राज्यले युवालाई अवसर दिन नसके राष्ट्रको भविष्य कमजोर हुन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध मित्रता, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहनुपर्छ । तर, मित्रताको नाममा कुनै पनि असमान सन्धि वा व्यवस्थालाई स्थायी मान्न सकिँदैन । समयको आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र सुधार दुवै पक्षको हितमा हुन्छ ।

नेपालको विकासको जिम्मेवारी अन्ततः नेपाली जनताकै काँधमा छ । सक्षम नेतृत्व, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय एकतामार्फत मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव छ । हामीले राज्यबाट मात्र अपेक्षा गर्ने होइन, नागरिकका रूपमा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै नेपाली एकजुट हुनसके नेपाललाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।