नसुल्झिएको रहस्य : दरबार हत्याकाण्ड

यहाँ उठाइएको विषय नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद, संवेदनशील र रहस्यमय घटनामध्ये एक हो तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्छ दरबार हत्याकाण्डबारे आजसम्म पनि धेरै तथ्य, आशंका, षड्यन्त्र र राजनीतिक व्याख्या प्रचलित छन् । २५ वर्षपछि पनि एउटा राष्ट्रिय प्रश्नका रूपमा यो चर्चामा छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणबिनै दोषी ठहर गर्ने वा अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम पत्रकारिता र इतिहास दुवै दृष्टिले उचित हुँदैन । त्यसैले यो लेख उपलब्ध सार्वजनिक तथ्य, ऐतिहासिक घटनाक्रम र अनुसन्धान प्रक्रियाको आधारमा विश्लेषणात्मक शैलीमा तयार पार्न कोसिस गरिएको छ ।

सरकारले तत्काल छानबिनका लागि दुई सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो, जसमा केशवप्रसाद उपाध्याय र तरानाथ रानाभाट थिए । आयोगले केही दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई मुख्य दोषी ठहर गर्‍यो तर आयोगको विश्वसनीयतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइयो ।

रहस्य, राजनीति र सत्यको खोजी :
२०५८ साल जेठ १९ गते राति नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले केवल राजसंस्थालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध बनायो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुतिलगायत राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू नारायणहिटी दरबारभित्र गोलीकाण्डमा मारिए । केही घण्टाभित्रै देशको राजनीतिक, संवैधानिक र भावनात्मक आधार हल्लियो ।
घटनालगत्तै सरकारले युवराज दीपेन्द्रलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्‍यो । सरकारी प्रतिवेदनले उनी मदिरा तथा लागूपदार्थको प्रभावमा रहेको र पारिवारिक विवादका कारण गोली चलाएको निष्कर्ष निकाल्यो तर यति ठूलो राष्ट्रिय त्रासदीको व्याख्या केवल एउटा सरकारी प्रतिवेदनले गर्न सकेन । परिणामस्वरूप, दरबार हत्याकाण्ड नेपालकै सबैभन्दा चर्चित र नसुल्झिएको रहस्यका रूपमा स्थापित भयो । आज, घटनाको झण्डै पच्चीस वर्षपछि पनि एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्छ के वास्तवमै सत्य सार्वजनिक भइसकेको छ ? यदि छैन भने, अब फेरि फाइल खोल्दा केही नयाँ तथ्य भेटिने सम्भावना छ ?

एउटा रात जसले इतिहास बदलिदियो :
नारायणहिटी दरबारमा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार पारिवारिक भोज हुने परम्परा थियो । २०५८ साल जेठ १९ गते पनि त्यही कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । त्यही रात गोली चलेको खबर बाहिर आयो । प्रारम्भिक घण्टाहरूमा देशभरि भ्रम र अन्योल फैलियो । सरकारी सञ्चारमाध्यमले स्पष्ट जानकारी दिन सकेनन् । कसैले विदेशी आक्रमणको आशंका गरे, कसैले सैनिक विद्रोहको । पछि युवराज दीपेन्द्रमाथि आरोप केन्द्रित गरियो ।

सरकारी विवरण अनुसार दीपेन्द्रले राजपरिवारमाथि गोली चलाए र अन्ततः आफूलाई पनि गोली हाने । उनी केही दिन कोमामा रहे र त्यस अवधिमा संवैधानिक रूपमा राजा घोषित भए । उनको निधनपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने । यही घटनाक्रमले धेरै नागरिकमा थप प्रश्न जन्मायो । यदि घटनाको मुख्य अभियुक्त स्वयं मृत भए भने घटनाको सम्पूर्ण सत्य कसरी प्रमाणित गर्ने ? यही प्रश्नले आजका दिनसम्म अनेक आशंका र बहसलाई जन्मदियो ।

छानबिन भएको थियो कि थिएन ? :
आज पनि धेरै मानिसले ‘दरबार हत्याकाण्डको छानबिन नै भएन’ भन्ने धारणा राख्छन् तर तथ्यगत रूपमा हेर्दा घटनालगत्तै अनुसन्धान भएको थियो । तत्कालीन सरकारले दुई सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट थिए । समितिले प्रत्यक्षदर्शी, सैनिक अधिकारी, चिकित्सक तथा उपलब्ध प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । समितिको निष्कर्ष स्पष्ट थियो घटनाका मुख्य जिम्मेवार युवराज दीपेन्द्र नै थिए तर समस्या अनुसन्धानको अस्तित्वमा होइन, त्यसको विश्वसनीयतामा थियो । समितिलाई काम गर्न अत्यन्तै छोटो समय दिइएको थियो । फरेन्सिक अनुसन्धान सीमित थियो ।

घटनास्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अपराध अनुसन्धान स्थलजस्तो संरक्षण गरिएको थिएन । धेरै प्रमाण सार्वजनिक गरिएनन् । घटनाका फोटो, भिडियो र प्राविधिक विवरणहरू जनसामु पूर्णरूपमा ल्याइएनन् । यही कारणले गर्दा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि जनविश्वास हासिल गर्न सकेन । किनकि दरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९) नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद घटनामध्ये एक भएकाले त्यस बेलाको सरकारको भूमिका र त्यसपछि गठन गरिएको छानबिन आयोगको विश्वसनीयता बारे त्यति बेलै विभिन्न कोणबाट चर्चा हुनेगरेको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले घटनापछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो ।

सरकारले तत्काल छानबिनका लागि दुई सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो, जसमा केशवप्रसाद उपाध्याय र तरानाथ रानाभाट थिए । आयोगले केही दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र वीरबिक्रम शाहलाई मुख्य दोषी ठहर गर्‍यो तर आयोगको विश्वसनीयतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइयो । पहिलो, छानबिन अवधि अत्यन्त छोटो थियो, जसले घटनाजस्तो जटिल विषयको गहिरो अनुसन्धान सम्भव थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पैदा गर्‍यो । दोस्रो, आयोगमा केवल दुई सदस्य मात्र थिए । सामान्यतया विवादास्पद वा संवेदनशील विषयका छानबिन आयोगहरू विषम (बिजोर) सदस्यीय बनाइन्छन्, जसले मत विभाजन भएमा बहुमतका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सहज बनाउँछ । दुई सदस्यीय संरचनामा यस्तो व्यवस्था नहुने भएकाले आयोगको संस्थागत मजबुती बारे आलोचना भएको पाइन्छ ।

यद्यपि आयोगका दुवै सदस्य उच्च संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू थिए, त्यसले मात्र जनविश्वास सुनिश्चित गर्न सकेन । घटनाको प्रकृति, राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको मृत्यु, सीमित प्रत्यक्षदर्शी, तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नहरूले आयोगको निष्कर्षमाथि शंका गर्ने वातावरण बनायो । फलस्वरूप, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि ठूलो जनसमुदायले त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्न सकेन र विभिन्न वैकल्पिक व्याख्या तथा षड्यन्त्रका आशंकाहरू लामो समयसम्म चर्चामा रहे । यस दृष्टिले हेर्दा, सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर घटनाको औपचारिक अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि आयोगको संरचना, कार्यावधि र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूले यसको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको तर्क गर्न सकिन्छ । विशेषगरी दुई सदस्यीय आयोग गठन गर्नु र व्यापक तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानको अनुभूति दिलाउन नसक्नु सरकारमाथि आलोचनाको प्रमुख आधार बनेको देखिन्छ ।

किन स्वीकारेनन् जनताले सरकारी निष्कर्ष ?
कुनै पनि अनुसन्धानको सफलता केवल प्रतिवेदन तयार हुनुमा होइन, त्यसप्रति समाजको विश्वास निर्माण हुनुमा समेत निर्भर हुन्छ । दरबार हत्याकाण्डमा जनविश्वास कमजोर हुनुका केही प्रमुख कारण थिए । पहिलो त सूचना अभाव नै थियो । घटनापछि तत्काल स्पष्ट र विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएन । सुरुआती घण्टाहरूमा विभिन्न विरोधाभासी सूचनाहरू बाहिर आए । दोस्रो प्रत्यक्षदर्शी सीमित हुनु । घटनास्थलमा उपस्थित धेरै व्यक्ति मारिए । बाँचेका केही सदस्यहरूले मात्र विवरण दिए । जनताले प्रत्यक्ष प्रमाणभन्दा सरकारी व्याख्या बढी सुने । तेस्रो राजनीतिक संक्रमण ।

नेपाल त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वको चरम अवस्थातर्फ बढिरहेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण थियो । यस्तो अवस्थामा राज्यले दिएको जानकारीमाथि सहज विश्वास बन्नसकेन र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको अभाव । विश्वका धेरै चर्चित राजनीतिक हत्याकाण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ, स्वतन्त्र आयोग वा बहुआयामिक अनुसन्धान गरिन्छ । नेपालमा भने अनुसन्धान मुख्यतः राज्यसंयन्त्रभित्र सीमित रह्यो ।

षड्यन्त्र सिद्धान्त किन जन्मिए ?
जहाँ तथ्य अपूर्ण हुन्छन्, त्यहाँ कल्पना र आशंका बलियो बन्छन् । दरबार हत्याकाण्डपछि अनेक तर्कहरू सार्वजनिक भए । कसैले विदेशी शक्तिको संलग्नता देखे । कसैले तत्कालीन शक्तिसंघर्षलाई कारण माने । कतिपयले राजपरिवारभित्रको गुटबन्दीलाई जिम्मेवार ठहर गरे तर यीमध्ये कुनै पनि दाबी प्रमाणित हुनसकेका छैनन् । इतिहासमा यस्तो केवल नेपालमा मात्र भएको होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको हत्या, मार्टिन लुथर किंग जुनियरको हत्या वा बेनजिर भुट्टोको हत्यापछि पनि दशकौंसम्म षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू जीवित रहे । मानिसहरू प्रायः असाधारण घटनाका लागि असाधारण व्याख्या खोज्छन् । दरबार हत्याकाण्डमा पनि त्यही मनोविज्ञान देखिन्छ ।

दरबार हत्याकाण्डको बहसमा एउटा पक्ष प्रायः छुट्ने गर्छ, त्यो हो जनविश्वास । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानले तथ्य पत्ता लगाइसकेको हुन्छ तर समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । फेरि कतिपय अवस्थामा समाजले सत्य खोजिरहन्छ तर प्रमाण पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा दरबार हत्याकाण्डको समस्या केवल अपराध अनुसन्धानको मात्र होइन, यो राज्य, इतिहास र नागरिकबीचको विश्वासको प्रश्न पनि हो ।

पछिल्ला सरकारहरूले के गरे ?
२०५८ पछि नेपालमा राजतन्त्र समर्थक, लोकतान्त्रिक, अन्तरिम तथा गणतान्त्रिक गरी विभिन्न राजनीतिक धारका सरकारहरू बने । यदि दरबार हत्याकाण्डमा कुनै ठोस नयाँ प्रमाण उपलब्ध भएको हुन्थ्यो भने ती सरकारमध्ये कुनै न कुनैले पुनः अनुसन्धानको पहल गर्न सक्थ्यो तर अहिलेसम्म कुनै सरकारले व्यापक पुनःअनुसन्धान सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसका केही कारण हुनसक्छन् : नयाँ प्रमाणको अभाव । राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन । गणतन्त्र स्थापनापछि राजसंस्थासम्बन्धी विषयको प्रभाव घट्दै जानु । र, अनुसन्धानबाट नयाँ तथ्य ननिस्कने आशंका । यसैले ‘सरकारहरूले छानबिन गरेनन्’ भन्नुभन्दा ‘पहिलेको निष्कर्षलाई पुनःपरीक्षण गर्ने स्तरको अनुसन्धान अघि बढेन’ भन्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

अहिले फाइल खोल्ने चर्चा किन ?
पछिल्ला वर्षहरूमा समय समयमा दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने चर्चा हुँदै आएको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो, राष्ट्रिय स्मृतिमा यो घटना अझै जीवित छ । दोस्रो, नयाँ पुस्ताले घटनाबारे थप जानकारी खोजिरहेको छ । तेस्रो, राजनीतिक वृत्तमा समयसमयमा यो मुद्दा पुनःचर्चामा ल्याइन्छ । चौथो, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधुनिक मान्यता अनुसार पुराना विवादास्पद घटनाहरू पुनःपरीक्षण गर्नुपर्ने माग बढ्दैगएको छ ।

के अहिले पुनःअनुसन्धान सम्भव छ ?
कानुनी रूपमा सम्भव छ । यदि सरकारले चाहेमा विशेष आयोग गठन गर्न सक्छ, पुराना कागजातहरू सार्वजनिक गर्न सक्छ, बाँकी रहेका साक्षीहरूको बयान लिनसक्छ र उपलब्ध प्रमाणहरूको आधुनिक प्रविधिबाट पुनःपरीक्षण गर्नसक्छ तर व्यावहारिक चुनौतीहरू धेरै छन् । घटना भएको पच्चीस वर्ष भइसकेको छ । धेरै भौतिक प्रमाण नष्ट भएका वा हराइसकेका हुन सक्छन् । केही साक्षीहरूको मृत्यु भइसकेको हुनसक्छ । सम्झनाशक्ति कमजोर भइसकेको हुनसक्छ । घटनास्थलको मौलिक अवस्था जस्ताको तस्तै छैन । त्यसैले अनुसन्धान सम्भव भए पनि निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुनेछ ।

के वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ ?
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ प्रमाण भेटिएमा कुनै पनि पुरानो घटना पुनःव्याख्या हुनसक्छ । विश्वइतिहासमा दशकौँपछि समाधान भएका अपराधका उदाहरण छन् तर दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भमा सम्भावना सीमित देखिन्छ । यदि अनुसन्धानले पहिले सार्वजनिक नभएका दस्तावेज, फरेन्सिक तथ्य, भिडियो सामग्री वा विश्वसनीय प्रत्यक्ष प्रमाण फेलापार्‍यो भने नयाँ निष्कर्ष सम्भव हुन सक्छ तर यदि अनुसन्धान पुरानै सामग्रीमा आधारित रह्यो भने परिणाम पनि पुरानै निष्कर्ष वरिपरि सीमित रहने सम्भावना बढी छ । त्यसैले ‘हत्यारा अवश्य पत्ता लाग्छ’ भन्नु जति अतिशयोक्ति हुन्छ, ‘अब कहिल्यै सत्य बाहिर आउँदैन’ भन्नु पनि त्यति नै हतारो निष्कर्ष हुनेछ ।

सत्यभन्दा ठूलो प्रश्न : विश्वास
दरबार हत्याकाण्डको बहसमा एउटा पक्ष प्रायः छुट्ने गर्छ, त्यो हो जनविश्वास । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानले तथ्य पत्ता लगाइसकेको हुन्छ तर समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । फेरि कतिपय अवस्थामा समाजले सत्य खोजिरहन्छ तर प्रमाण पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा दरबार हत्याकाण्डको समस्या केवल अपराध अनुसन्धानको मात्र होइन, यो राज्य, इतिहास र नागरिकबीचको विश्वासको प्रश्न पनि हो । यदि नयाँ अनुसन्धान भयो भने त्यसको उद्देश्य केवल दोषी खोज्नुमात्र होइन, ऐतिहासिक अभिलेखलाई स्पष्ट बनाउनु र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु पनि हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष :
२०५८ साल जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा गहिरो घाउमध्ये एक हो । घटना लगत्तै छानबिन भएको थियो र सरकारी प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्रलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । त्यसैले ‘छानबिन नै भएन’ भन्ने धारणा तथ्यगत रूपमा सही होइन तर अनुसन्धानको पारदर्शिता, गहिराइ र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नहरू कहिल्यै पूर्णरूपमा मेटिएनन् । आज फाइलपुनः खोल्ने चर्चा चलिरहँदा नेपाली समाज फेरि एउटा पुरानो प्रश्नको सामना गरिरहेको छ के सत्य अझै कतै लुकेको छ, वा हामीले स्वीकार गर्न नसकेको सत्यसँग नै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ ?

सायद यही कारणले दरबार हत्याकाण्ड केवल एउटा आपराधिक घटना होइन, नेपालको सामूहिक स्मृतिमा अङ्कित एउटा स्थायी रहस्य बनेर रहेको छ । पच्चीस वर्ष बितिसक्दा पनि जनताका मनमा उब्जिने एउटै जिज्ञासा यथावत् छ त्यो रात वास्तवमा के भएको थियो ? र जबसम्म त्यो प्रश्नमा सबै नेपालीलाई चित्त बुझ्ने उत्तर प्राप्त हुँदैन, दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा एउटा ‘नसुल्झिएको अध्याय’का रूपमा जीवित रहनेछ ।