काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा फैलिएका मिथ्या सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन अवधिमा मिथ्या सूचना फैलाउने प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल रहेको पाइएको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सीएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक मिथ्या सूचना फैलाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम बनेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसपछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)बाट तयार गरिएका सामग्री मिथ्या सूचनाका प्रमुख स्रोतका रूपमा देखिएका छन्।
अनुसन्धानमा अधिकांश एआई–निर्मित सामग्री पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै प्रसारित भएको र केही सामग्री अन्य सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गरिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार मनगढन्ते भिडियो, सन्दर्भ बङ्ग्याइएका सामग्री, पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका भिडियो तथा कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका दृश्यहरू निर्वाचनका बेला व्यापक रूपमा प्रयोग भएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक पाठकले एआई अहिले मिथ्या सूचना निर्माणमा उदाउँदो माध्यम भए पनि यसको प्रमुख वाहक भने फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले तथ्य जाँच गर्ने संस्थासँग एआईबाट सम्पादित वा सिर्जित सामग्री पहिचान गर्ने पर्याप्त प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेकाले चुनौती बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अध्ययनले पत्रकारिताका केही सामग्रीसमेत अनजानेमा मिथ्या सूचना प्रवर्द्धन गर्ने ढङ्गले उत्पादन भएको देखिए पनि त्यस्ता सामग्रीको तथ्य जाँच गरिएको जनाएको छ। साथै निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले तथ्य जाँचका प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालका कतिपय पोस्ट पछि हटाइने भएकाले तथ्य पुष्टि गर्न कठिन हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। तथ्य जाँचपछि केही सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको र यसका लागि निर्वाचन आयोगले मेटासँग सहकार्य गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ।
सीएमआरले निर्वाचनअघि द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण तथा मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्वको जोखिम सूचकका रूपमा लिएर त्यसविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर