जनताको भरोसा बचाऊ

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति संसदमा रहेको बहुमत होइन, जनताले दिएको विश्वास हो । निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश केवल शासन गर्ने अधिकारमात्र होइन, जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व पनि हो । जनताले ठूलो आशा, विश्वास र परिवर्तनको आकांक्षासहित दिएको मतलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने त्यो जनादेश क्रमशः निराशामा बदलिन थाल्छ । वर्तमान सरकार पनि यस्तै कठिन मोडमा उभिएको देखिन्छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा चौथो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटकको निर्वाचनमा केही थप स्थान जित्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, जनताले अपेक्षाभन्दा निकै ठूलो समर्थन गर्दै झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको जिम्मेवारी नै उसलाई सुम्पिए । यो परिणाम विपक्षी दलहरूका लागि मात्र होइन, स्वयं विजयी दलका लागि पनि अप्रत्याशित थियो । परिवर्तनको चाहना बोकेका नागरिकहरूले पुराना राजनीतिक अभ्यासबाट दिक्क भएर नयाँ विकल्पलाई अवसर दिएका हुन् भन्ने सन्देश यस जनादेशले स्पष्ट रूपमा दिएको थियो ।

यति ठूलो जनसमर्थन प्राप्त सरकारलाई संसद्मा काम गर्न विपक्षीको अवरोधको बहाना बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । कानुन निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्मका अधिकांश काम सहज रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । त्यसैले नागरिकहरूले सरकारबाट तीव्र निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारको गति अपेक्षानुसार देखिएको छैन भन्ने गुनासो समाजका विभिन्न तहबाट सुनिन थालेको छ ।

देशका आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक समस्या यथावत् छन् । महँगी, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, विकास आयोजनाको सुस्त गति र नागरिकका दैनिक समस्याहरूले जनजीवनलाई अझै कठिन बनाइरहेका छन् । यतिमात्र होइन, नयाँ-नयाँ विवाद र असन्तुष्टिहरू थपिँदै गएका छन् । सरकारसँग ठूलो जनादेश छ, तर त्यसनुसारको कार्यक्षमता र परिणाम नागरिकले अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

यसैबीच छिमेकी भारतसँगको सीमा विवादले पुनः राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । नेपाल-भारत सीमा समस्या कुनै नयाँ विषय होइन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विवाद कायम छ । यी विषयमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट, दृढ र कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता सधैं रहँदै आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयले थप विवादको रूप लिएको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको पीडा अझ गम्भीर छ । सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र अन्य सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरू वर्षौंदेखि असुरक्षा, अतिक्रमण र प्रशासनिक बेवास्ताको सामना गर्दै आएका छन् । कतिपयसँग आफ्नो जमिनको लालपुर्जा छ, तर व्यवहारमा उनीहरूले आफ्नो जमिन उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गतिविधिका कारण स्थानीय नागरिक त्रसित छन् । सरकारी संयन्त्रबाट पर्याप्त संरक्षण नपाउँदा उनीहरू आफैं संगठित भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयास गर्न बाध्य भएका छन् । खेतीपातीको व्यस्त समयमा पनि गाउँ छोडेर राजधानी आएर आन्दोलन गर्नु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ-नागरिकहरू सजिलै सडकमा उत्रिँदैनन् । जब राज्यका ढोका बन्द हुन्छन्, तब सडक नै उनीहरूको अन्तिम विकल्प बन्छ । आज राजधानीको माइतीघर मण्डला, सिंहदरबार आसपासका क्षेत्र र अन्य सार्वजनिकस्थल विभिन्न माग राख्ने आन्दोलनकारीहरूले भरिन थालेका छन् । यो केवल आन्दोलनको दृश्य होइन, सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत पनि हो ।

सुकुम्बासी समस्या त्यसको एउटा उदाहरण हो । सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरियो । डोजर लगाएर धेरै बस्ती हटाइए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो, तर त्यस प्रक्रियामा वास्तविक भूमिहीन र अवसरको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट छुट्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी बन्यो । परिणामतः वास्तविक सुकुम्बासीहरू समेत विस्थापित भए । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरूको व्यवस्थापन सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । उचित आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता बिना गरिएको विस्थापनले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनाएको छ । यदि सरकारी अभियान मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएर अघि बढ्दैन भने त्यस्तो अभियानले विकासभन्दा बढी पीडा सिर्जना गर्छ । नागरिक आन्दोलनहरूको सूची यतिमै सीमित छैन । विभिन्न समुदाय, पेशागत समूह, पीडित नागरिक र सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सबै आफ्ना माग बोकेर अहिले सडकमा आएका छन् ।

लोकतन्त्रमा विरोधलाई कमजोरीका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । आन्दोलन दबाएर समस्या समाप्त हुँदैन । समस्या समाधान गरेरमात्र आन्दोलन समाप्त हुन्छ । सरकारले नागरिकका मागहरू सुन्ने, छलफल गर्ने र सम्भव समाधान खोज्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । उचित मागलाई सम्बोधन गर्ने र अनुचित मागलाई स्पष्ट तथ्यका आधारमा अस्वीकार गर्ने परिपक्वता नै सफल शासनको परिचायक हो ।

आज सरकारसँग अवसर पनि छ र चुनौती पनि । संसद्को ठूलो बहुमत सधैं कायम रहँदैन, तर जनविश्वास टिकाइराख्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी बन्छ । सरकार नागरिकका साना-ठूला सबै समस्याप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । सिंहदरबारका बन्द कोठाबाट होइन, नागरिकको वास्तविक जीवनबाट शासनको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने तथ्य सरकारले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।

देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको आधार बलियो सरकार होइन, उत्तरदायी सरकार हो । जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेशलाई सार्थक बनाउने एकमात्र उपाय नागरिकका आवाज सुन्नु, समस्याको पहिचान गर्नु, न्यायपूर्ण समाधान दिनु र सुशासनको अनुभूति गराउनु हो । अन्यथा, आजको ठूलो विश्वास भोलिको ठूलो निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्दैन ।