राष्ट्रिय अभिभावकको खोजी

नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लगभग दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यस दृष्टिले हेर्दा विसं २०१६ र विसं २०७४ पछिको सबैभन्दा सबल, सक्षम र सशक्त सरकार अहिलेकै हो । त्यसैले राष्ट्रिय अभिभावकको भूमिका रास्वपा र यसका नेताहरूले नै लिनसक्नु पर्ने हो तर त्यो सम्भावना देखिएको छैन । कुनै आन्दोलनपछि नेताहरू भर्भर्ती जन्मन्छन् तर त्यस्ता नेताहरूमा जिम्मेवारीपनको निकै कमी रहन्छ । अराजक हुनुलाई स्वतन्त्रताका नाममा परिभाषित गर्दै छाडातन्त्रमा रमाउनुलाई नै अधिकार सम्झनेहरूको संख्या बढ्दछ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई नै अभिभावकत्व प्रदान गर्नसक्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता हुन्छ ।

न कसैको डर वा न कसैको दबाब झेल्नुपर्ने र सिर्फ देश र जनताका बारेमा सोचेर योजना निर्माण गर्दै तिनै योजनाहरूको कार्यान्वयनमा तल्लीन रहनसक्ने सरकार यही बालेन साह नेतृत्वको सरकार हुनुपर्ने हो । मुलुकको सही नेतृत्व गर्दै आमनागरिकको अभिभावकको भूमिका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले लिन सक्नुपर्दछ तर राजनीतिक परिपक्वताको कमीले हो या अन्य कुनै कारणले हो यो गुञ्जायस पाइएको छैन । सरकार गठन भएका दिनदेखि नै मुलुक र जनताले राहतको अनुभव गर्दै देशले अग्रगतिको बाटो समातेको अनुभव आमनागरिकलाई हुनैपर्ने हो तर यस्तो अनुभूति आजका मितिसम्म शायदै कसैले गरेको छ होला ।

अहिले पनि मुलुक संक्रमणकालमै छ । जेनजी आन्दोलन अनायासै रहस्यमय तरिकाले सफल भएसँगै नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान येनकेन जोगिए पनि मुलुकको अबको बाटो के भन्ने निर्क्यौल हुनसकेको छैन । सरकारमा रहेको दल र सरकार हाँकेकाहरूमा जोस पर्याप्त देखिने गरेको छ तर संविधान तथा ऐनकानुनतिर होस् पुगेको पाइँदैन ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि अराजकतालाई स्वतन्त्रता ठान्नेहरूको जमात उल्लेख्य रूपमै देखिएको थियो । पछिल्ला दिनमा टीकाटिप्पणीहरू गर्ने क्रम बढे पनि त्यतिबेलाका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलाई जनताले लोकतन्त्रका अभिभावकका रूपमा हेरेका थिए र उनीहरूले मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गरेका पनि थिए । पछि गएर राजनीतिक स्वार्थ बढ्दै जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईउपर अन्तर्घात भएको चर्चा चल्नु र मदन भण्डारीको संरक्षकत्वमा निजामती कर्मचारी आन्दोलन हुनुले नेताहरूको अभिभावकत्वमाथि प्रश्न उठ्दै गएको थियो यद्यपि संक्रमणकाललाई उचितरूपमा विसर्जन गर्न भने सफल भएका थिए ।

विसं २०५२ देखि माओवादी भनिएकाहरूले हिंसात्मक आन्दोलन गरे । हजारौंले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने लाखौं विस्थापित भए । आमनेपालीलाई माओवादीहरूले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । त्यतिबेला पनि एउटा राष्ट्रिय अभिभावकको खाँचो थियो र त्यसको परिपूर्ति नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । माओवादीहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याई हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो । माओवादीलाई मात्र नभई एमाले र एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत सहमतिमा ल्याउने काम गरेका थिए ।

अहिले पनि मुलुक संक्रमणकालमै छ । जेन-जी आन्दोलन अनायासै रहस्यमय तरिकाले सफल भएसँगै नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान येनकेन जोगिए पनि मुलुकको अबको बाटो के भन्ने निर्क्यौल हुनसकेको छैन । सरकारमा रहेको दल र सरकार हाँकेकाहरूमा जोस् पर्याप्त देखिने गरेको छ तर संविधान तथा ऐनकानुनतिर होस् पुगेको पाइँदैन । पुरानालाई फाल्ने र पूर्णतः नयाँ ल्याउने भन्ने अभिप्राय सरकारको देखिन्छ तर पुरानामा पनि सही र असल छन् भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन । पुरानाकै क्रान्तिको जगमा टेकेर वर्तमान सरकार गठन हुनपुगेको कतै स्वीकार गरेको पनि देखिन्छ र पुरानाको योगदान छँदै थिएन भन्न पछि नपरेको पनि पाइन्छ । यस्तै अन्यौलमा वर्तमानको राजनीति अघि बढिरहेको छ र अन्यौलताले सही दिशा प्रदान गर्न कठिन हुन्छ ।

अहिले पनि मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान, नागरिकको अधिकार आदिको रक्षार्थ त्यस्तै अभिभावकत्व प्रदान गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । सत्तारुढ दलमा त्यस्तो व्यक्तित्व नभए प्रतिपक्षी दलहरूबाट निस्कन सक्नुपर्दछ । गगन-विश्व-गुरुहरूले सक्छन् कि भनेको उनीहरूलाई पार्टी सञ्चालनमै किचलो उत्पन्न गराइरहिएको छ । कम्युनिष्ट दलहरू त आफ्नै रक्षा अब मिलेर गर्ने कि के गर्ने भन्ने छलफलमा छन् । कम्युनिष्ट दलहरूमा सक्रिय राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक सोच भएका युवा नेताहरू पनि जुर्मुराउन त्यत्तिकै आवश्यक छ । मुलुकको लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका र जनताले अझै विश्वास गर्नसक्ने नेताहरू अब पार्टीगत सोचाइबाट माथि उठेर देशका लागि नेतृत्व दिन तयार हुनुपर्दछ । जनताको विश्वास गुमाइसकेकाहरूले चाहिँ विश्राम लिएर पार्टी सदस्यहरूले पत्याए भने पार्टीको अभिभावकीय भूमिकामा रहन उपयुक्त हुन्छ ।

वर्तमान सरकार राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श र विचारबिना नै चुनावमा होमिएर पुराना सरकारहरूको अकर्मण्यताको लाभ लिँदै अत्यधिक बहुमत हासिल गर्न सफलहरूको सरकार हो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । विसं २०६४ को चुनावमा जसरी माओवादीहरूले अप्रत्याशित सफलता हासिल गरेका थिए र समयक्रमसँगै पतनको मार्गमा अग्रसर भए, त्यसैगरी यो सत्ता पनि खहरेकै गतिमा नबढ्ला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । किन पनि भने सिद्धान्तबिनै प्राप्त मतलाई सत्तारुढ दलले भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट बल्ल राजनीतिक सिद्धान्त र आर्थिक दृष्टिकोणमा ढाल्ने प्रयत्न गरेको छ । महाधिवेशनले पारित गरेकै मार्गदर्शनमा समेत आफैंमा विरोधाभाष भेटिन्छ र त्यसलाई सच्याउन बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत हुँदै गरेको नेपालको लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सक्षम अभिभावकको खाँचो छ तर त्यसका लागि कस्सिएर अघि बढेको नेतृत्व नेपाल र नेपालीले पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल बिग्रेको आफ्नाका गलतलाई स्वीकार गर्दै जाँदा र अर्काको सही कदमको पनि विरोध गर्दा नै हो । वर्तमान सरकार र रास्वपाका साइबर सेनासँग सबै डराउने भएकाले अहिले त्यति धेरै प्रश्न उठाइएको पाइँदैन । यसैगरी चल्ने हो भने भोलिका दिनहरू सरकारकै समर्थकलाई पनि सुखद् नहुन सक्दछन् ।

सरकार गठन भएको दिनदेखि सय दिनसम्म कसैले पनि सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्न नउठाउने चलन स्थापित गरिएको छ । सरकारको मधुमासका रूपमा परिभाषित गर्दै सरकारलाई कार्ययोजना तयार गर्ने समयका रूपमा यो कालखण्डलाई छाड्ने प्रचलन छ । सरकारले के गर्‍यो र के गर्न सकेन वा गरेन भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा नगरिए पनि संविधान, ऐन, कानुन, नियम र विनियमविपरीत सरकारबाट केही कामकारबाही भएमा भने हनिमुन पिरियड भनेर चुप लागेर बस्ने भनिएको पनि होइन तर नेपालका प्रतिपक्षी दलहरूका सक्रियता हेर्दा भने सय दिनभित्र बोल्नै हुन्न भन्ने ठानिए जस्तै देखिएको छ । हुन त भदौ २३ र २४ गते उठाइएका प्रश्नहरूको दबाबमा राजनीतिक दलहरू परेका हुन् कि भन्ने पनि लाग्दछ ।

सय दिनमा सय काम फत्ते गर्ने योजना सरकार आफैंले ल्याएको थियो । सरकार गठनको जिम्मा पाएको रास्वपालाई सय काम सय दिनका लागि तयार गर्न कसैले दबाब दिएको होइन, यो उसैले स्वेच्छाले तय गरेको हो । सय दिनलाई अरू दलहरूले लचिलो रूपमा हेरे पनि रास्वपा आफैंले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने भोलिका दिनमा देखिन्छ । २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारको सय दिन भोलिपर्सितिरै पुग्दैछ । सय कामका प्रगति विवरण सरकारकै तर्फबाट निश्चय नै आउने छन् र कार्ययोजनामा सफल मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै विफल मन्त्रीहरूलाई निश्चय नै पदमुक्त गरिन्छ होला भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

गठन भएको १३ दिन नपुग्दैदेखि मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल आरम्भ गरिएको सरकार सय दिन नपुग्दै अहिलेसम्म चारपाँच पटक पुनर्गठन गरिसकिएको छ । पहिलेका सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भए र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई देशलाई अधोगतिमा लगिएको आरोप लागिरहेका बेलामा यसपटकको सरकारको प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभएका कारण यसलाई राजनीतिक स्थिरताका रूपमा लिनुपर्ने नै छ । राजनीतिक अस्थिरताको डरबाट प्रतिबद्धता अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिइयो भने अक्षम भनी फालिएका करिब १५०० पुराना राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि सरकारतिर प्रश्न डोरिन्छ नै । त्यसमाथि मन्त्रीहरूलाई कुशल नेतृत्व दिँदै सक्षम तुल्याउने जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै हो र प्रधानमन्त्रीले सय कामका बारेमा आफ्नो भागमा कति जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र छ र लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन डराउन हुँदैन । अझ सरकारलाई त बारम्बार प्रश्न गरिरहनुपर्दछ र लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित हुनखोजे प्रश्नहरूकै माध्यमबाट लिकमा ल्याउनुपर्दछ तर अहिले सरकारका बारेमा प्रश्न उठाउन सबै डराएका झैँ देखिन्छन् । सरकारले गरेको काममा चित्त बुझ्दा आफूले समर्थन नगरेकै दलको सरकार भए तापनि प्रशंसा गर्न चुक्न हुँदैन र सरकारले कानुनविपरीत कार्य गरेमा आफ्नै दल भए पनि प्रश्न उठाउन छोड्न हुँदैन । नेपाल बिग्रेको आफ्नाका गलतलाई स्वीकार गर्दैजाँदा र अर्काको सही कदमको पनि विरोध गर्दा नै हो । वर्तमान सरकार र रास्वपाका साइबर सेनासँग सबै डराउने भएकाले अहिले त्यति धेरै प्रश्न उठाइएको पाइँदैन । यसैगरी चल्ने हो भने भोलिका दिनहरू सरकारकै समर्थकलाई पनि सुखद् नहुन सक्दछन् ।

सारमा भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक मार्गलाई सबै राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले अवलम्बन गरेकै हुनुपर्दछ । यदि कोही कसैले बाटो बिराए भने या त्याग्ने प्रयास गरे भने त्यस्तो अवस्थामा सही मार्गमा डोर्‍याउने नेतृत्व मुलुकमा हुनैपर्दछ । सही दृष्टिकोण, विचार र हिम्मत एवं असल चरित्र, इमानदार र बानीव्यहोरा भएको नेता आजका दिनमा नेपालले खोजिरहेको छ । हेरौं, यसमा को अघि सर्दछ ।