बजेट विवाद : प्रदेशमा पुराना दलहरूको पुरानै पारा !

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक किचलोमा फसेका छन् । प्रदेशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला उनीहरू भने बजेट विवादमा रुमलिएका हुन् । गत चुनावमा नराम्रो पराजयपछि संघीय संसद्मा सानो आकारमा खुम्चिएका पूराना दलहरूले प्रदेशमा भने अझै पुरानै पारा देखाइरहेका छन् । संघीय निर्वाचनमा नराम्ररी बढारिएका दलहरू प्रदेशमा भने अझै सत्ता राजनीतिमै अल्झिएका हुन् । संघमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल सरकार बनाए पनि सातवटै प्रदेश सरकार र सभामा भने पुराना राजनीतिक दलहरू मात्र छन् ।

प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् । बजेटबारे विपक्षी मात्रै होइन, स्वयं सत्तापक्ष नै प्रदेश सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । केही प्रदेशमा उनीहरूबीच बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद्मा त्यसमाथिको छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन । सत्तापक्षकै असन्तुष्टिले प्रदेशसभा नै ‘बन्धक’ बनेका छन् । असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै बजेटमाथि छलफल गर्ने परम्पराविपरीत दुई साता बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल हुन पाएको छैन ।

कोशी सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधन नगरे बजेट नै पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । बागमती सरकारको बजेट पारित भए पनि विवादका कारण सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै किचलो सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएका हुन् । लुम्बिनी सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरूको विरोधका कारण संसद्मै थन्किएको छ । संसद्बाट छलफलपछि पास हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि बजेट पेस भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशसभामा पनि बजेटका विषयमा विवाद छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि आन्तरिक विवादले बजेटमाथि छलफल नै सुरु भएको छैन । मधेसमा भने बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ पनि विवाद भने कायमै छ । गण्डकीको बजेट भने बहुमतले पारित भएको छ ।

मधेस प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित
विपक्षी दलको अवरोधपछि मधेस प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षीको अवरोधले १७ दिनपछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको बैठक नै स्थगित भएको हो । बजेटमाथि छलफल गर्न बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा साढे २ बजे बसेको थियो । सभामुख रामआशिष यादवले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै विपक्षी दल जसपा नेपाल र सत्तापक्ष कांग्रेसकै सांसदहरू उभिएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनामा धेरैजसो काम सम्पन्न भए पनि अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गर्दा भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । यस्तै, जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले मधेस प्रदेश सरकारको अगामी वर्षको बजेट संघीयताको मर्मअनुसार नरहेको भन्दै बजेट संशोधन नगरेसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभयो । सभामुख यादवले बजेट अधिवेशन रहेको र त्यही विषयमा छलफल हुने भएकाले प्रदेशसभाको बैठक अगाडि बढ्न दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा १७ दिनसम्म छलफल नै हुन सकेन
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अझै बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटका विषयमा सत्तापक्षमै विवाद देखिएपछि छलफल हुन नसकेको हो । सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तापक्षबाटै बजेटको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक भएको १७ दिन बितिसक्दा पनि छलफल अगाडि बढाउन नसकेको हो । असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेस र एमालेबीच बजेट भागबण्डाको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जसमा सत्तापक्षले नै चरम असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले बिचौलियालाई पोस्नेगरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै यसलाई पारित हुन नदिन सम्पूर्ण शक्ति लगाउने जनाएको छ ।

लुम्बिनीमा बजेट पुनर्लेखन गर्न सत्तापक्षकै माग
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारविरुद्ध अभियान चलाएका छन् । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको ११औँ बैठक बुधबार पनि बस्न सकेन । बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी आह्वान भएको बैठक अन्तिम समयमा फेरि स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष अनुरोधमा बैठक असार २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको सूचना जारी गर्नुभएको छ ।

बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले तीव्र विमति जनाउँदै आएका छन् । रातो किताबमा बजेट प्रकाशित भएपछि असार ९ गते बसेको बैठक सत्तारूढ दलकै विरोधका कारण १६ मिनेट नपुग्दै स्थगित हुन पुगेको थियो । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीको राजीनामा नै मागेका थिए । त्यसयता पनि पटक/पटक बैठकहरू आह्वान भए पनि बैठक बस्ने सकेको छैन ।

असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कोशीमा चर्को विवाद
बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र एकलौटी ढंगले ल्याएको भन्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका सांसदहरूले नै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । एमालेकै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको कोशीमा आवश्यकताका आधारमा नभएर पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएकाले सत्तारूढ दलकै बहुमत सांसदहरूले बजेटको पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । असन्तुष्ट सांसदहरू र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन् । असन्तुष्ट सांसदहरू र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न नसक्दा पटक–पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । मंसिर १६ गते दिउँसो एक बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको १६औँ बैठक स्थगित गरी आगामी असार १८ गतेका लागि सारिएको हो । यसअघि असार ११ गते बिहीबारका लागि निर्धारण गरिएको बैठक पनि विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ ।

बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेस नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ । पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो ?, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ । यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुनेगरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।